काठमाडौं । चीनले जापानसँग रहेको प्लुटोनियमको ठूलो भण्डारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसबाट सैद्धान्तिक रूपमा करिब ५,५०० वटा आणविक हतियार निर्माण गर्न सकिने दाबी गरेको छ।
रुसका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ हानहुईले रुसी सरकारी समाचार एजेन्सी ताससँगको कुराकानीमा सन् २०२४ को अन्त्यसम्म जापानसँग करिब ४४.४ टन प्रशोधित प्लुटोनियम रहेको बताएका हुन्। उनका अनुसार जापानसँग प्रयोग भइसकेको आणविक इन्धनलाई पुनः प्रशोधन गरी प्लुटोनियम अलग गर्ने प्रविधिसमेत उपलब्ध छ।
तर, चीनको यो दाबीलाई जापानसँग ५,५०० वटा आणविक हतियार रहेको अर्थमा बुझ्न नहुने स्पष्ट छ। उक्त सङ्ख्या जापानसँग रहेको अलग गरिएको प्लुटोनियमको मात्राका आधारमा गरिएको सैद्धान्तिक अनुमान हो। जापानले हालसम्म आणविक हतियार निर्माण वा भण्डारण गर्ने नीति लिएको छैन।
प्लुटोनियम रेडियोधर्मी तत्त्व हो, जुन आणविक रियाक्टरमा युरेनियम इन्धन प्रयोग हुँदा उत्पादन हुन्छ। प्रयोग भइसकेको आणविक इन्धनलाई पुनः प्रशोधन गर्दा त्यसबाट प्लुटोनियम अलग गर्न सकिन्छ। जापानले आणविक ऊर्जा उत्पादनका लागि प्रयोग भएको इन्धन पुनः प्रशोधन गर्दै आएकाले लामो समयदेखि उसँग प्लुटोनियमको ठूलो भण्डार रहेको छ।
चिनियाँ राजदूतका अनुसार जापानसँग अलग गरिसकिएको ४४.४ टन प्लुटोनियमबाहेक प्रयोग भइसकेको आणविक इन्धनभित्र अझै करिब १९१ टन प्लुटोनियम रहेको छ। यी दुई तथ्याङ्कको प्रकृति भने फरक छ। ४४.४ टन इन्धनबाट अलग गरिसकिएको प्लुटोनियम हो भने १९१ टन अझै प्रयोग भइसकेको इन्धनभित्र रहेको अनुमानित मात्रा हो।
झाङले जापान आणविक अप्रसार सन्धिको सदस्य राष्ट्र रहेको र उससँग आणविक हतियार नरहेको स्वीकार गरेका छन्। तर, जापानसँग आणविक इन्धनबाट प्लुटोनियम अलग गर्ने प्रविधि रहेकाले भविष्यमा उसले आणविक हतियार निर्माण गर्ने निर्णय गरे त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षमता विकास गर्न सक्ने उनको तर्क छ।
उनले जापानले आणविक हतियार निर्माण गर्ने निर्णय गरेमा उत्तरपूर्वी एसियामा शक्ति सन्तुलन प्रभावित हुन सक्ने तथा यस क्षेत्रमा आणविक हतियारको होडबाजी बढ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
यद्यपि, यी दाबी र आशङ्का चिनियाँ पक्षबाट आएका हुन्। जापानले आणविक हतियार निर्माणको तयारी गरिरहेको भन्ने कुनै पुष्टि यसबाट हुँदैन।
जापानको आणविक नीति ‘तीन गैर–आणविक सिद्धान्त’ मा आधारित छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री एसाकु सातोले सन् १९६७ मा घोषणा गरेका यी सिद्धान्तलाई सन् १९७१ मा जापानी संसद्ले समर्थन गरेको थियो। यसअनुसार जापानले आणविक हतियार नराख्ने, निर्माण नगर्ने र आफ्नो भूमिमा आणविक हतियार प्रवेश गर्न नदिने नीति लिएको छ।
हिरोसिमा र नागासाकीमा भएका आणविक बम हमलाको ऐतिहासिक प्रभावका कारण जापानमा आणविक हतियारसम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। यी सिद्धान्त कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि दशकौँदेखि जापानको सुरक्षा तथा आणविक नीतिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहँदै आएका छन्।
जापानसँग ठूलो मात्रामा प्लुटोनियम हुनु र उससँग आणविक हतियार हुनु भने फरक विषय हो। प्लुटोनियमको प्रयोग नागरिक आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा पनि हुन्छ। त्यसैले कुनै देशसँग यसको ठूलो भण्डार हुनु मात्रले उसले आणविक हतियार निर्माण गरिरहेको पुष्टि गर्दैन।
यसर्थ, चीनले उल्लेख गरेको ५,५०० आणविक हतियारको सङ्ख्या जापानसँग रहेका वास्तविक हतियारको संख्या नभई ४४.४ टन अलग गरिएको प्लुटोनियमका आधारमा गरिएको सैद्धान्तिक अनुमान मात्र हो। हालको अवस्थामा जापानलाई आणविक हतियारसम्पन्न राष्ट्रका रूपमा वर्गीकरण गर्न मिल्दैन। चीनको मुख्य चिन्ता जापानसँग रहेको प्लुटोनियमको भण्डार र भविष्यमा त्यसलाई सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावित क्षमताप्रति देखिन्छ।
