काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइने बताएका छन्। निर्दोष व्यक्तिलाई पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधका आधारमा मुद्दामा फसाउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले जघन्य अपराधका मुद्दामा भने कसैलाई छुट नदिइने स्पष्ट पारे।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६ को दफा ८ बमोजिम मुद्दा फिर्ताबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।
समितिले संवेदनशील भएर अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै उनले प्रक्रिया केही समय लाग्नुको कारण निर्दोष व्यक्ति अन्यायमा नपरून् र कसैले शक्तिको दुरुपयोग गरी प्रतिशोध लिन नपाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए।
गृहमन्त्री गुरुङले समितिको सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित कानुन संशोधनलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। विद्यमान कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कारागारको क्षमता विस्तारमा जोड
गृहमन्त्री गुरुङले मुलुकका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको बताए। उनका अनुसार हाल करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेकामा कारागारको क्षमता करिब १९ हजार मात्र छ।
कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि विभिन्न कारागारको अवस्थाबारे अध्ययन गरी आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने उनले समितिलाई जानकारी दिए।
त्यस्तै, कारागारमा नाइके, भाइ नाइके र चौकीदार नियुक्त गर्ने अभ्यासलाई थप पारदर्शी बनाइने उनले बताए। केही समयका लागि चौकीदार नियुक्ति रोकिएको जानकारी दिँदै उनले आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छनोट गर्ने व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारे।
आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीलाई वैतनी वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको पनि गृहमन्त्री गुरुङले बताए। कैदीकट्टासम्बन्धी नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको जानकारी दिँदै उनले कारागारको भौतिक संरचना सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
यसका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिएको उनको भनाइ थियो।
