काठमाडौं । चार जना वरिष्ठ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी भइरहेको भन्ने चर्चाले नेपालको न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। यद्यपि, यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन।
सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको विवरणअनुसार, प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले कार्यसम्पादनमा असहयोग र प्रशासनिक जटिलताबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत महाअभियोग प्रस्तावको मस्यौदा तयार पारिएको दाबी गरिएको छ।
उक्त दाबीअनुसार, ६८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरिएको छ। चर्चामा रहेका नामहरूमा वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र नहकुल सुवेदी रहेका छन्।
राजनीतिक वृत्तमा यस कदमलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि अदालतभित्र देखिएको आन्तरिक मतभेद र केही संवेदनशील मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयसँग जोडेर विश्लेषण गरिएको छ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा लागू रहेको ‘गोला प्रथा’ (पेसी व्यवस्थापन प्रणाली) परिवर्तन गर्ने विषय पनि चर्चामा आएको छ। स्रोतहरूका अनुसार, पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बाट नियमावली संशोधन सम्भव नभएपछि न्याय प्रशासन ऐन संशोधन गरी पेसी तोक्ने अधिकार पुनः प्रधानन्यायाधीशलाई दिने विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चासो
यस विषयमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यु) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे) ले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब बढेको र न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
दुई फरक दृष्टिकोण
यस घटनाक्रमलाई लिएर नेपालमा दुई फरक धारणा देखिएका छन्।
एक पक्षका अनुसार, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूको पक्षराष्ट्र भएकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधिको शासनबारे अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चासो व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो। उनीहरूका अनुसार संवैधानिक आधारबिनै न्यायाधीशमाथि दबाब वा महाअभियोगको प्रयास भए न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि असर पर्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, अर्को पक्षले न्यायाधीशको नियुक्ति, मूल्यांकन र महाअभियोगजस्ता विषय नेपालको संविधानले संसद् र संवैधानिक निकायलाई दिएको अधिकार भएकाले यसमा बाह्य संस्थाको टिप्पणीलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
संसद् र महाअभियोगको संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। विगतमा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका घटनाले यस विषयलाई राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनाएको थियो।
यद्यपि, हाल चर्चामा रहेको महाअभियोग प्रस्तावबारे सरकार, संसद् वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै औपचारिक निर्णय वा पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले यस सम्बन्धी दाबीहरूलाई आधिकारिक निर्णय नभएसम्म पुष्टि हुन बाँकी दाबीका रूपमा नै हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
