काठमाडौँ । आज (शुक्रबार)देखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर प्रणाली, बैंकिङ, पुँजी बजार र विभिन्न सेवा क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन लागू भएका छन्।
सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर तथा आर्थिक नीतिमा संशोधन गरेको जनाएको छ।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरतर्फ गरिएको छ। यसअघि वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेकामा अब त्यो सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। साथै, अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाखसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाखसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले कर्मचारीको तलब पनि २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।
भन्सारतर्फ ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। साथै, २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ, जसबाट उत्पादन लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तःशुल्क प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। अब ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जङ्क फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायतका शीर्षकलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रिन ट्याक्स) लागू गरिएको छ। कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।
पुँजी बजारलाई थप आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। साथै, सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ।
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार आजदेखि निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू भएको छ।
त्यस्तै, ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले अब ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ। सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने जनाएको भए पनि त्यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था अझै सार्वजनिक भएको छैन।
यसैगरी पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू गरिएको छ। मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
सुनचाँदीका गरगहना खरिद गर्दा अब ०.५ प्रतिशत ‘सीप प्रवर्द्धन शुल्क’ तिर्नुपर्नेछ। साथै, राइड सेयरिङ सेवा (जस्तै: पठाओ, इनड्राइभलगायत) मा ५ प्रतिशत सेवा शुल्कसमेत लागू भएको छ।
उता, नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति पनि आजदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ। मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह विस्तार, ब्याजदरमा स्थिरता, वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
