काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०८३ असार ३२ गते प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरेको हो।
सरकारले २०८२ चैत १३ गते जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीअनुसार दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित कार्यदल गठन गरिएको थियो। त्यसअनुसार २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात दिनभित्र सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बहस पत्र तयार गर्ने जिम्मेवारीसहित कार्यदल गठन गरेको थियो।
२०८२ चैत २५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको कार्यदलले थपिएको समयसीमाभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक तथा अन्य अनौपचारिक बैठक आयोजना गरेको थियो। यस अवधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, महिला प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो।
त्यसैगरी, संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन तथा विभिन्न धार्मिक र सामाजिक संघ–संस्थासहित १५० भन्दा बढी सरोकारवाला निकायबाट लिखित सुझाव संकलन गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।
संविधान संशोधन प्रक्रियालाई जनमुखी बनाउन वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गरी आम नागरिकबाट पनि सुझाव मागिएको थियो। त्यसक्रममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव प्राप्त भएका थिए। टेलिफोन तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट समेत उल्लेख्य जनमत संकलन गरिएको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ।
कार्यदलले संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अदालतका नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावलाई २० वटा मुख्य विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जनाएको छ।
कार्यदलका अनुसार कार्यकारी सारांशसहित तयार गरिएको यो प्रतिवेदनले आगामी संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि आधार दस्तावेजका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
