काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत् बिक्रीमा भ्याट लगाउने विषयलाई लिएर भइरहेको बहसमा वास्तविक पक्ष बुझ्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार इप्पानले विगत केही वर्षदेखि नै विद्युत् क्षेत्रमा भ्याट व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको थियो, किनभने यसले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत घटाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
दुलालका अनुसार हाल विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता हुन नपाउँदा आयोजना निर्माणका क्रममा तिरेको भ्याट लागतकै रूपमा जोडिने गरेको छ। एक मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्दा करिब १ करोड ५० लाखदेखि १ करोड ६० लाख रुपैयाँसम्म भ्याट तिर्नुपर्ने भए पनि त्यसको समायोजन गर्न नपाउँदा आयोजना महँगो बन्ने गरेको उनले बताए।
उनले विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूलाई पनि भ्याट प्रणालीमा समेटिए निर्माण अवधिमा तिरेको भ्याट मिलान गर्न सकिने र यसले उत्पादन लागत घटाउने दाबी गरे। उत्पादन लागत घटेपछि दीर्घकालमा विद्युत्को मूल्य पनि घट्ने उनको तर्क छ।
दुलालले हाल सरकारले ल्याएको व्यवस्थाले भने विद्युत् उत्पादकलाई नभई उपभोक्तालाई बिक्री हुने विद्युत्मा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको बताए। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भ्याट संकलनकर्ताको भूमिकामा मात्र राख्छ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूलाई समेत भ्याटमा दर्ता गर्न दिए उत्पादन लागत घट्ने र त्यसअनुसार मूल्य समायोजन सम्भव हुने बताए।
उपभोक्तामाथि पर्ने प्रभावबारे बोल्दै उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकांश ग्राहकलाई यसको असर न्यून रहने दाबी गरे। उनका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई भ्याट लाग्दैन भने औद्योगिक ग्राहकहरूले तिरेको भ्याट आफैं समायोजन गर्न सक्छन्।
दुलालले एक हजार रुपैयाँको विद्युत् बिलमा भ्याटका कारण केही रुपैयाँ मात्र थपिने र दुई–तीन हजार रुपैयाँको बिलमा पनि वृद्धि हुने रकम २०–२५ रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित रहने बताए।
उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माण लागतको करिब ६५–७० प्रतिशत खर्च भ्याट लाग्ने क्षेत्रमा पर्ने भएकाले भ्याट समायोजनको सुविधा दिइए लगानी आकर्षित हुने, परियोजनाको वित्तीय अवस्था सुधारिने र अन्ततः ऊर्जा क्षेत्र थप सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ।
उनले विद्युत् महँगो हुनुमा भ्याटभन्दा पनि वन लिज शुल्क, जग्गा व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय शुल्क तथा भन्सार छुट हटाइएका नीतिहरू प्रमुख कारण रहेको दाबी गरे।
दुलालले उत्पादन लागत घटाउने नीतिमार्फत मात्र दीर्घकालीन रूपमा सस्तो र सर्वसुलभ विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने बताए।
