काठमाडौं: द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया प्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, वेपत्ता परिवार समाज नेपाललगायतका संगठनहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित र दलीय भागबण्डामा आधारित रहेको बताएका हुन्।
पीडित समूहहरूका अनुसार उनीहरूसँग कुनै परामर्श नगरी सत्तारूढ दलहरूको समझदारीअनुसार पदाधिकारी छानिएका छन्। पीडितहरूको निरन्तर दबाबका बाबजुद सरकार आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनीहरूको आरोप छ।
यसै सन्दर्भमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले राज्यलाई पीडितको पीडा प्रति संवेदनशील हुन चेतावनी दिएका छन्। उनले पीडितका विषयलाई हल्का रूपमा नलिन सरकारलाई आग्रह गर्दै भने, “राज्यले पीडितप्रति गरेको बेवास्ता, तिरस्कार र अपमान अत्यन्त दुःखद छ। कहिलेसम्म सरकार पीडितको दुःख, आँसु र रगतलाई राजनीति गर्ने साधन बनाउने हो?”
उनले सरकारलाई ६० दिनभित्र हत्या र वेपत्ता भएका नागरिकहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता सम्झाउँदै प्रश्न गरे, “देउवा र प्रचण्डलाई लाज छ भने किन त्यो प्रतिवद्धता पूरा भएन?”
अधिकारीले थपे, “जहिल्यै आयोगमा आफ्ना मान्छे पठाउने, जागिर बाँडफाँट गर्ने — यो पीडितप्रतिको गम्भीर अपमान हो। पीडितका सवाल राज्यको दायित्व मात्र होइन, पीडितको अधिकार पनि हो।”
