काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् नचलेका कारण राष्ट्रिय आवश्यकतामा ढिलाइ हुन नदिन अध्यादेश ल्याउन परेको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार संसद्को अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक लाभ-हानिको लेखाजोखा गर्दा जनताका समस्या ओझेलमा पर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याएको भनी उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भने, “अध्यादेश ल्याउने भनेकै संसद् नचलेको बेलामा हो।”
२९ ऐन संशोधन गरियो
उनले सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा सुधार, आर्थिक विकास, तथा लगानी अभिवृद्धि गर्न २९ ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको जानकारी दिए। संशोधित कानुनहरूमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन, सहकारी ऐन र भूमि तथा वन सम्बन्धी कानुनहरू छन्।
प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार, यस संशोधनले सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर काम अड्काउने प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लगाउनेछ। कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम सात दिनभित्र सम्पन्न गर्न कानुनी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
नेपाली कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा क्षमता वृद्धि
प्रधानमन्त्रीले नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूले अब विदेशमा शाखा खोल्न र आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सहज वातावरण पाउने बताए।
उद्योग तथा उपभोक्ता हितमा सुधार
उद्योग दर्ताका लागि १५ दिनभित्र निर्णय दिन सरकारी अधिकारीलाई बाध्य बनाउने कानुन लागु भएको र उक्त अवधिमा निर्णय नआए उद्योग सञ्चालनको मान्यता स्वतः प्राप्त हुने उनले बताए। “अब उद्यमीले कम्पनी खोल्न त पाउने तर बन्द गर्दा झन्झटमा फस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीले उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी अप्रासंगिक कानुनहरू खारेज गरी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे।
सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन
सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय प्रतिवेदनका आधारमा बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न आवश्यक संशोधन अध्यादेशमार्फत गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
“अध्यादेशका विशेषताहरूबारे व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ, र माननीयज्यूहरू यसबारे जानकार हुनुहुन्छ,” उनले आफ्नो सम्बोधनमा भने।
