जननिर्वाचित प्रतिनिधिले सञ्चालन गरेको स्थानीय सरकारले जवाफदेही र उत्तरदायी लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन हुन्छ।
जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सक्रियतामा २००३ सालमा नेपाली कांगे्रसको गठन भयो। २००६ सालमा नेपाल प्रजातन्त्र कांगे्रससँग एकीकरण भयो। त्यसपछि नेपाली कांगे्रसको नामबाट संगठित र सञ्चालित भयो। यस ऐतिहासिक पार्टीले सशस्त्र आन्दोलनद्धारा १०४ वर्षको जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गरेको हो। नेपाली जनताको स्नेह र विश्वासले २०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्यो। कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताद्धारा निर्वाचित सरकार गठन गर्ने अवसर प्राप्त भएको हो।
नेपाली कांगे्रसले जनताको हितमा राम्रा काम प्रारम्भ गर्न पाउँदा नपाउँदै राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे। आफ्नै नेतृत्वमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआत गरेका थिए। जनभावना विपरीतको निरकुंश पञ्चायती राज्य व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तरको संघर्ष चल्यो। यसका बावजुद सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको २०४६र४७ को जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको हो। जनआन्दोलनपछि सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र सञ्चालन गर्यो। नेपालको संविधान २०४७ जारी गरी सोअन्तर्गत तीनपटक संसदीय निर्वाचन र दुईपटक स्थानीय निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो।
निर्वाचनबाट गठित सरकारले जनहितका कार्यहरू गर्न थालेकोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले २०५२ फागुन १ गतेबाट सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्यो। जसले सुन्दर शान्त नेपाललाई आन्तरिक द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने काम गरेको थियो। सोही क्रममा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय शासन प्रणालीविरुद्ध प्रतिगामी कदम चाले। कांगे्रसका युगपुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६२ र ६३ को जनआन्दोलन चल्यो। जसले संसदीय व्यवस्था पुनर्पस्थापना गरेको थियो। तत्पश्चात बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्णरूपले जनतामा स्थापित गरेको थियो।
कांगे्रसको २०६४ सालमा भएको महासमिति बैठकले देशमा गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना एवं बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांगेससभापति कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाको पहिलो बैठक राख्यो। त्यसैमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो। सोही सरकारले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ लागू गर्यो।
सरकार र राजनीति
नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको दुई वर्षपछि स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वमा ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’को नारासहित सरकार बन्यो। घरवारविहीनलाई पाँच वर्षभित्र घर आदि आकर्षक नारासहित नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत सबै कम्युनिष्ट एक भई निर्वाचन होमिएका थिए। करिब दुईतिहाई बहुमत ल्याएको ओली सरकारले नेपाललाई पाँच वर्षभित्र विकासशील राष्ट्र बनाउने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पुर्याउने, खाद्यान्न, माछा, मासुअण्डा, दुध, दहीमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि बढायो। कृषि उत्पादन दस वर्षमा दोब्बर बनाउने, तीन वर्षभित्र काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढायो। घरघरमा बिजुली, जनजनमा सेयर, पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग, पाँच वर्षभित्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र समुद्रमा नेपालको झण्डावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने काममा पनि सरकार तात्यो।
नयाँ जनमत लिने नाममा पहिलो पटक २०७६ पुस ५ गते संघीय संसद् विघटन भयो। मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएपछि नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना भयो।
ओलीको नेतृत्वको दुईतिहाईको सरकारले देशमा केही समयसम्म साँच्चै के के नै होला र के के नै गर्ला जस्तो वातावरण सिर्जना नगरेको होइन। नेपाली जनताको तर्फवाट पाँचवर्षको म्यान्डेट पाए पनि आन्तरिक लेनदेन र आन्तरिक सत्ता संघर्षका कारण समस्यामा पर्यो। नयाँ जनमत लिने नाममा पहिलो पटक २०७६ पुस ५ गते संघीय संसद् विघटन भयो। मध्यावधि घोषणा भएपछि नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता सृजना भयो। अर्कोतिर जनताको कम्युनिष्ट पार्टीप्रति मोहभंग भयो। यसै परिवेशमा संविधानको धारा ७६(५) को बाध्यात्मक कारणले कांग्रेससभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्यो।
अन्ततः एमसीसी
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २००० मा विश्वबाट भोक, रोग, अशिक्षालगायत चरम विकास लक्ष्यहरू (गरिबी हटाउन, वातावरण तथा पर्यावरणीय संरक्षण, लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण, जनताको जीवनस्तर सुधार तथा पूर्वाधार विकासका लागि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूको घोषणा गरेको थियो। उक्त सन्दर्भमा अमेरिकाले सन् २००३ मा द्धिपक्षीय आर्थिक सहायता प्रदान गर्न एमसीसी गठन भएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सरकारले उक्त संस्थाबाट सहायता प्राप्त गर्न प्रारम्भिक प्रयास सुरु गर्यो। विभिन्न स्वार्थ समूहले सिर्जना गरेको भ्रम, अन्यौल र विवादका वावजुद अन्ततः २०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकले १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्यो। काठमाडौंको उत्तर रातामाटेदेखि हेटौंडा, हेटौंडादेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सीमासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको विद्युतीय प्रसारणलाइनका लागि अनुदान पाउने छ। साथै रातामाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण र ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति आदि गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण
नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी सडक निर्माण गरेका कारण ओली सरकारको शासनकालमा सम्बन्ध चिसो भयो। जसलाई देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणले सुधारेको देखिन्छ। नेपाल भारतको विशेष सम्बन्ध भनेकै भौगोलिक आकार र जनसंख्याबीचको असमानताभन्दा पनि धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परासँग गाँसिएको छ। नेपाल–भारतबीच भएको १९५० को असमान सन्धिलगायत अन्य समस्या समयसापेक्ष बनाउन दुवै पक्षको सहमतिमा ईपीजीको प्रतिवेदन बन्यो। तर, हालसम्म भारत सरकारले बुझ्न चाहेको देखिँदैन। नेपाल–भारतबीचको खुल्ला सिमानाका कारण सृजित समस्या, जलविद्युत्को खरिद–बिक्री र प्रसारण, सीमापार व्यापार आदिमा समस्या नभएको होइन। नेपाल–भारतको सम्बन्धमा कुनै समस्या सिर्जना भएमा दुवै पक्षले संयतापूर्वक समाधान गर्नु दुवै देशको हितमा हुनेछ।
समकालीन राष्ट्रिय मुद्दाहरू
करिब डेढ महिनाअघि रुस र युक्रेनबीच सुरु भएको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो। जसले दैनिक उपभोग्य सामानलगायत सबैको आपूर्तिमा समस्या सिर्जना भएको छ। सरकारको अकर्मण्यताका कारणले मात्र होइन, विगतका कमी कमजोरीको निरन्तरता, कोरोना महामारीले पनि आर्थिक संकट देखिएको छ। अत्याधिक वैदेशिक ऋणले श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकट नेपालमा पनि हुन सक्छ भन्ने डर देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको निलम्बन सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई हाल स्थगित रहेको महाभियोग आदि राष्ट्रिय मुद्दाले जनजीवन प्रभावित भएको देखिन्छ।
आगामी स्थानीय निर्वाचन
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारको निर्वाचनले लोकतन्त्र जनताको घरदैलोमा पुग्छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिले सञ्चालन गरेको स्थानीय सरकारले जवाफदेही र उत्तरदायी लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन हुन्छ। स्थानीय स्तरमै जनताको आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण हुन्छ। योजनाहरू बन्ने साथै प्रशासनिक संरचना र जनताका लागि सरकारले उपलब्ध गराइएको सेवा सुविधा पुग्ने भएकाले पनि सुशासन, संरक्षण र सदुपयोग हुन्छ। तर, नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र आतंककारी गतिविधि र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय शासन प्रणालीविरुद्ध चालेको प्रतिगामी कदमका कारण २०५४ सालपछि २०७४ सालमा मात्र स्थानीय निर्वाचन भयो।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा थियो। कति अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ र जनता कति अधिकारसम्पन्न भए ? निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अधिकारको दुरुपयोग कति गरे, भ्रष्टाचार के कति भयो ? यी सबैको मूल्यांकन गर्ने अवसर आउँदो वैशाख ३० गते आउँदैछ, स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा।
ललितपुर महानगरको सन्दर्भ
करिब २५ सय वर्ष पहिले बनेको विश्वमै विशिष्ट पहिचान कायम गरेको ललितपुर महानगर मूर्त–अमूर्त, अनुपम कला संस्कृति, धर्म–संस्कृति परम्परा, मठ–मन्दिर, गुम्बा, पाटीपौवा र रीतिरिवाजले भरिपूर्ण छ। युनेस्कोले सन् १९७९ मा पाटन दरबार क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको छ। यस्तै वल्र्ड क्र्याफ्ट सिटी काउन्सिलबाट यसको बैभवलाई कदर गर्दै सदस्यता प्रदान गरेको छ। जसले ३५औं कला नगरी घोषणा गरेको छ। ललितपुर दरबारभित्रका मल्लकालीन कृष्ण मन्दिर, मल्लकालीन दरबारलगायतले सम्पन्न छ।
पाटनसवालबाट छेमडोल अड्डाको नाममा १९७५ पुस २ गते स्थापना भएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका हो यो। २००९ सालमा ललितपुर नगरपालिका र २०१८ सालमा ललितपुर नगर पञ्चायत भएको हो। जनआन्दोलनको सफलतापछि ललितपुर नगरपालिका र २०५२ सालमा ललितपुर उपमहानगरपालिका बन्यो। २०७३ फागुनमा ललितपुर महानगरपालिका भएको हो। ललितपुर महानगर नेपालका प्रबुद्ध नागरिकहरू बसोबास गर्ने ऐतिहासिक नगरी हो। विश्वको ऐतिहासिक नगर ललितपुरमा परिचित गराउन सांस्कृतिक, ऐतिहासिक मूर्त–अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्ने पहिलो प्राथमिकता हो। महानगरवासीलाई खानेपानी, ढल, फोहर व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, आधारभूत स्वास्थ र शिक्षाको सुविधा प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता हो।
सुरक्षित सहरको अनुभुति दिँदै सहरी गरिबीको अहिलेको ७.६ प्रतिशतलाई कमी गर्दै लैजानु पनि आवश्यक छ।
समग्रमा, ललितपुर महानगरअन्तर्गत भित्री पाटन दरबार क्षेत्रका साथै सांस्कृतिक सम्पदा भएको नगरक्षेत्र, खोकना, बुङमति, हरिसिद्धि र सुनाकोठीजस्ता ऐतिहासिक बस्तीहरूको हकमा नयाँ दृष्टिकोणसहित विकास निर्माणको योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ। २०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा झिनो मतले मात्र नगरप्रमुख, उपप्रमुखको जित भएको थियो। महानगरका २९ मध्ये १० वडामा कांग्रेसले जितेको थियो। महानगरवासीले विगतका कमीकमजोरी मनन गर्दै जनजाति, दलित, जेष्ठनागरिक, महिला तथा बालबालिका लक्षित रोजगारमूलक ठोस कार्यक्रम बनाउनु पर्छ। मतदातालाई आकर्षित गर्नु साथै प्रत्यक्ष सहभागिता रहने र सशक्तीकरणको उद्देश्यसहित ठोस कार्यक्रम ल्याउनु आजको आवश्यकता हो।
