काठमाडौँ: नेपालमा शुक्रबार देखिएको कोरोना भाइरसको नयाँ सब भेरियन्ट ‘केपी’ सङ्क्रामक भए पनि कडा खालको नभएको बताइएको छ । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा सागरराज भण्डारीले अहिले देखिएको नयाँ भेरियन्ट मानिसमा चाँडो सरे पनि घातक नभएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितमध्ये ४२ जना व्यक्तिको ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ गर्दा ‘केपी.१’ ‘केपी.२’ ‘केपी.३’ र ‘केपी.४’ पुष्टि भएको थियो । “यो प्रजातिको भेरियन्टले मानिसलाई लामो समयसम्म रुघाखोकी लगाउने भए पनि त्यति घातक छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “तर दीर्घरोगी भएका बिरामीले सतर्कता अपनाउनु पर्दछ ।” कोरोनाका भेरियन्ट परिवर्तन भइरहने र पछि इन्फ्लुएन्जाको रुप लिने सक्ने भएकाले नियमित कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘केपी.१’ १२ जनामा, ‘केपी.२’ १७ जनामा, ‘केपी.३’ र ‘केपी.४’ एक÷एकजनामा देखिएको थियो ।

काठमाडौँ: मुलुकले भुक्तान गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब रु २४ खर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु ९८ अर्ब ऋण थपिएको छ । यो चालु आवको १० महिनाको भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हो । “चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब ९९ अर्ब रहेकामा २०८१ वैशाख मसान्तसम्ममा रु ९८ अर्ब आठ करोड थप प्राप्त भई कूल ऋण रु २३ खर्ब ९७ अर्ब रहेको छ”, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “चैत महिनाको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण रु ११ अर्ब ६४ करोड थप भएको छ ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत हुन आउँछ ।” गत वैशाख मसान्तसम्मको कूल सरकारी ऋणमा आन्तरिक ऋणको दायित्व रु ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड बराबर रहेको छ । यो अवधिसम्मको आन्तरिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिपिडी) को २० दशमलव ७६ प्रतिशत प्रतिशत बराबर हो ।

त्यस्तै बाह्य ऋण दायित्व रु १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड बराबर पुगेको छ । जिडिपी अनुपातमा बाह्य ऋणको दायित्व २१ दशमलव २६ प्रतिशत बराबर हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले कूल रु दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड बराबर ऋण उठाउँदा रु एक खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले उठाएको ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण रु एक खर्ब ९१ अर्ब र बाह्य ऋण रु ७३ अर्ब ६३ करोड बराबर हो ।

त्यस्तै, साँवा ब्याज भुक्तानीतर्फ आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा रु एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड र बाह्य ऋणको साँवाब्याजतर्फ रु ३० अर्ब ९३ करोड बराबर भुक्तानी भएको छ । गत वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५८ दशमलव ४५ प्रतिशत बराबर ऋण उठाइएको पनि कार्यालयले जनाएको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा रु चार खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ६५ अर्ब ऋण प्राप्ति भएको छ”, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५८ दशमलव ४५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण प्राप्ति ७९ दशमलव ५८ प्रतिशत तथा बाह्य ऋण प्राप्ति ३४ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ ।” चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि रु तीन खर्ब ३० अर्ब बराबर वार्षिक बजेट विनियोजन भएको थियो । वैशाख मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब २२ अर्ब बराबर भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनका आधारमा ७० दशमलव ५७ प्रतिशत बराबर हो ।

काठमाडौँ: ढल्केबर–इनरुवा चार सय किलोभोल्ट प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालगायत अन्य आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली देशका पूर्वी भेगमा प्रवाह गर्ने हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका प्रमुख श्याम यादवले राससलाई बताउनुभयो । “पूर्वी खण्डको काम सम्पन्न हुने चरणमा छ । ढल्केबर पश्चिम खण्डमा भने विभिन्न स्थानमा अझै पनि अवरोध छ ।

अवरोध हटाएर आयोजना सम्पन्न गर्न हामी लागिपरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिए पनि स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगलगायत समस्याका कारण रुग्ण बन्दै आएको छ । पूर्वी खण्डको काम सम्पन्न भएपछि माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजनाको बिजुली पूर्वी भागका औद्योगिक क्षेत्रमा मागअनुसार आपूर्ति गर्न सहज हुनेछ ।

मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्यांगबाट सुरु भई धनुषाको ढल्केबर हुँदै सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ दुई सय ८८ किलोमिटर छ । पूर्वी खण्डको काम प्रायः पूरा भएकाले उद्घाटनको तयारी भएको तथा त्यसनिम्ति ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रसारण लाइनलाई हेटौँडा–ढल्केबर एक सय ३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा एक सय ५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी विगत ११ वर्षदेखि काम जारी छ । पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनका लागि सात सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । धेरै जसो टावरको काम भए पनि स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको मार्ग स्थानान्तरण गरिदिन माग गर्दै अवरोध गरेका कारण बाँकी ३५ वटा टावरको काम नै रोकिएको छ ।

मोरङ–सुनसारी औद्योगिक करिडोरलगायत समग्र पूर्वी नेपालको माग धान्नका लागि भारतबाट थप विद्युत् आयात तथा वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्न यो प्रसारण लाइन जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा प्राधिकरण छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले रणनीतिक महत्वका हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रले सहयोग नगर्ने हो ठूलो विपत् आउनसक्ने बताउनुभयो । कूल ४००/२२० केभी क्षमताका तीनवटा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडाहरु १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करिब ६ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध छ । हटिया क्षेत्रमा १४, हेटौँडा–११ स्थित थानाभ¥याङमा दुई र जियाजोर क्षेत्रमा आठवटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । थानाभर्यांगमा रहेको सबस्टेसनमा लाइन जडानका लागि दुईवटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटाभन्दा बढी घर प्रभावित हुनेछन् । स्थानीयको अवरोध अन्त्य गर्न प्राधिकरणको निरन्तर प्रयास जारी छ । यद्यपि यसमा सफलता प्राप्त भएको छैन । प्रसारण लाइन मकवानपुरबाट बारा– रौतहट,–सर्लाही–महोत्तरी–धनुषा–सिराहा–उदयपुर–सप्तरीहुँदै सुनसरीको इनरुवासम्म निर्माण हुनेछ ।

प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायत कारणले निर्माण प्रभावित भएको छ । कूल ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९ सालको माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय ४० केभी प्रसारण लाइन विद्यमान एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ ।

प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २३ मिटर हुनेछ । आयोजनाले पाँच सय १८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रूखहरु काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिम अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । मार्गाधिकारमा चार सय ७५ हेक्टर निजी जग्गा र एक सय ७१ वटा घर तथा अन्य संरचना प्रभावित हुनेछन् । कूल १७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागतको आयोजनामा नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणको लगानी छ ।

यसअघि सो आयोजनाका लागि विश्व बैङ्कले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको थियो । विश्व बैङ्कले आयोेजनाबाट हात झिकेपछिको ऋण प्रवाह रोकिएसँगै बाँकी काम सरकार र प्राधिकरणले पूरा गर्नुपर्नेछ ।

डुम्रे (तनहुँ): तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका–१ र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–१ स्थित कालीगण्डकी नदीमा युनिक मोटरेवल पुल निर्माण भएको छ । पुल निर्माणपछि पाल्पा र तनहुँको यात्रा सहज हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्र तनहुँको घिरिङ र लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाको रामपुर जोड्ने उद्देश्यले पुल निर्माण गरिएको हो । पुल निर्माणपछि यहाँका स्थानीयलाई स्याङ्जा हुँदै पाल्पा पुग्नुपर्ने घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ । कालीगण्डकी नदी मोटरेवल पुल पुट्टारघाट (तनहुँ–पाल्पा) उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुभक्त सिग्देलले विसं २०७३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त भएपछि कालीगण्डकी नदी माथि पुल निर्माण थालिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयवासीको प्रयासले नै पुल निर्माण भइरहेको छ, अब स्याङ्जाको घुमाउरो बाटोबाट पाल्पा पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ ।” कालीगण्डकी नदी पुल निर्माण ९० प्रतिशत पूरा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

वर्षायाममा बाढी आउने समयमा नै सञ्चालनमा आउने गरी पुल निर्माणका काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष सिग्देलले भन्नुभयो, “देशकै नमूनाको रुपमा डबल ल्याण्डको युनिक पुल निर्माण भइरहेको छ, यहाँ पुल निर्माण हुन थालेसँगै आमनागरिकमा खुसी छाएको छ, यहाँ बनेको मोटरेवल पुलले तराईतर्फ र पहाडतर्फ जान सहज हुनेछ ।” पुल नहुँदा विगतमा भोग्दै आएको सास्तीको समाधान गर्ने र दुई प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने उद्देश्यले यहाँका स्थानीयको पटक–पटकको प्रयासले मोटरेवल पुल निर्माण भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “स्थानीयको प्रयासले कालीगण्डकी नदीमाथिको मोटरेवल पुल निर्माणले सफलता पाएको छ”, अध्यक्ष सिग्देलले भन्नुभयो, “यहाँ बनेको मोटरेवल पुलले तनहुँका ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो विपद् आइपरेमा जिल्लाको सहयोगको मात्र नभई प्रदेश राजधानी पोखराबाट पनि सहज रुपमा सहयोग लिन सकिनेछ ।” घिरिङमा बाढी, पहिरो, आगलागीजस्ता विपद् आइपरेको खण्डमा सदरमुकामबाट सहजरुपमा सहयोग पुग्न नसकेको अवस्थामा पनि प्रदेश राजधानी पोखरा, रामपुर, तराई क्षेत्रबाट सहजरुपमा सहयोग पाउन सक्नेछ ।

वर्षायाममा खहरे खोलामा बाढी आएको अवस्थामा समेत यस पुलमार्फत अन्यत्र आवतजावत गर्न सकिनेमा स्थानीय विश्वस्त छन् । मोटरेवल पुल दुई सय १० मिटर लम्बाइको बन्नेछ । पुल निर्माणका लागि विसं २०७३ असार ३ गते निर्माण सम्झौता भएको हो । शर्मा, युनाइटेड विल्डर्स, रमन जेभीले रु २४ करोड ७९ लाख ७९ हजार एक सय २५ मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । कोभिडका कारण केही समय निर्माणका कार्यले तीव्रता पाउन नसक्दा हालसम्म दुई पटक म्याद थप गरी निर्माणको काम अहिले करिब अन्तिम चरणमा पुगेको अध्यक्ष सिग्देलले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म उक्त पुल निर्माणका लागि दुई पटक म्याद थप गरिएको छ । विसं २०८१ पुस मसान्तसम्ममा ठेकेदार कम्पनीले उक्त मोटरेवल पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म पुलको ढलान, जडानलगायतका कार्य भइरहेको छ ।

वर्षायामसँगै आउने बाढीपहिराले स्याङ्जा हुँदै पाल्पा पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएपछि खुसी लागेको दानबहादुर शाहीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुल बनेपछि त सजिलै पाल्पा पुग्न र आउन भ्याइन्छ, बाटो घुमाउरो पनि पर्दैन, यो पुल बन्दै गर्दा हामीलाई खुसी दिलाएको छ ।” स्याङ्जाको बाटो भएर पाल्पा जाने क्रममा पनि खोलामा मोटरेवल पुल नहुँदा यात्रामा समस्या आउने गरेको थियो । यहाँ मोटरेवल पुल निर्माण भएपछि भने चार जिल्लाका स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । कालीगण्डकी करिडोरसँग जोडिएकाले सहजरुपमा पहाड तथा हिमाली जिल्लातर्फ र तराईतर्फ आवजतजावतमा सहज हुने मोटरेवल पुल बन्नेछ ।

पुल निर्माण भएपछि तनहुँलगायत पाल्पा, स्याङ्जा र नवलपुरका करिब तीन लाख स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यो दुई प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने मोटरेवल पुल बनेको हो । यहाँ पुल निर्माण भएपछि यात्राको दूरी कम हुनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयलाई सेवा प्रवाहमा समेत सहज हुनेछ ।

देउखुरी (दाङ): घोराही उपमहानगरपालिका-१५ भरतपुरस्थित पद्मोदय पब्लिक नमूना माविका लागि भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा निर्मित ३६ कोठे भवनको शुक्रबार उद्घाटन गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विकास चौधरीको अध्यक्षता तथा नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव अविनाशकुमार सिंहको प्रमुख आतिथ्यमा भवन उद्घाटन गरिएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सिंहले युवाको शिक्षाप्रतिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न र दूरदराजका नागरिकको जीवन बलियो बनाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले भारत सरकारले यस प्रकारको सहयोग प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो ।

विकास साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गत राजदूतावासले सहयोग गरेको उहाँको भनाइ थियो । भारतले नेपालको विकास साझेदारीमा सन् २००३ देखि काम गर्दै आएको छ । उहाँले विकास साझेदारीका माध्यमबाट अझ परियोजनामा सहकार्य हुने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँका अनुसार लुम्बिनीमा ६१ वटा विद्यालयमा यस प्रकारको सहयोग भइसकेको छ भने दाङमा छ विद्यालयको पूर्वाधारमा लगानी, पाँच वटा स्कुल बस सहयोग गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताउनुभयो ।

प्रदेशभर एक हजार नौवटा एम्बुलेन्स, तीन सय वटा स्कुल बस प्रदेश भर सहयोग भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासलगायत विविध क्षेत्रमा भारत सरकारले प्रदान गर्दै आएको सहयोगबाट नेपाल र नेपालीको जीवन बदल्न सहयोग मिलेको बताउनुभयो । घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लागेको विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा भारत सरकारले गरेको सहयोग प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले भारतीय शिक्षकले दाङमा आएर अध्यापन गरेको स्मरण गर्नुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले शैक्षिक उन्नयनका लागि प्राप्त भएको विद्यालय भवनको सही सदुपयोग हुनु प्रभावकारी देखिएको बताउनुभयो । विद्यालयलाई यसबाट थप शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । भारत सरकारको रु दुई करोड ६८ लाख लागतमा २०६४ मा शिलान्यास भई २०६६ मा सम्पन्न भएको उक्त विद्यालयको करिब १७ वर्षपछि उद्घाटन गरिएको छ । हाल उक्त भवनमा कक्षा ११ र १२ का विज्ञान, व्यवस्थापन र शिक्षा सङ्कायका दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थीले पठनपाठन गर्दै आएका छन् ।

सो अवसरमा विद्यालयले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरी सहयोग गरेको भन्दै दूतावासलाई सम्मान गरेको छ । विद्यालयले विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएकाले थप पूर्वाधार र विद्यालय बसको सहयोगसहितको प्रस्ताव पनि दूतावासलाई बुझाएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक लोकबहादुर बस्नेतको स्वागत तथा विषय प्रवेशबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण शिक्षक दुर्गा पाण्डेले गर्नुभएको थियो ।

शुक्रबार नै लमही नगरपालिका–४ बनगाउँस्थित बालजनता माविमा निर्मित भवनको पनि उद्घाटन गरिएको छ । रु एक करोड ५९ लाखको लागतमा २०६३ पुस ६ गते शिलान्यास भई २०६६ सालमा सम्पन्न भएको ३७ कोठे विद्यालय भवनको भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव अवनाशकुमार सिंहले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।

म्याग्दी: म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले क्यूआर कोडसहितको डिजिटल (विद्युतीय) घर नम्बर प्रणाली सुरु गरेको छ । सबै नगरवासीको सूचना, विवरण सङ्कलन र विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरी डिजिटल घर नम्बर प्रणाली लागू गरेको हो । नगर प्रमुख सुरत केसीले सेवा प्रवाहलाई सहज, सुशासन र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल घर नम्बर प्रणाली लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो । “डिजिटल घर नम्बर प्रणालीमा रहने क्यूआर कोडमा सम्बन्धित घर कहाँ छ, उक्त घर कति तलाको छ, कुन रङको घर, घरमा कति कोठा छ, उक्त घर केबाट बनेकोलगायतका ९० किसिमका जानकारी राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षाका हिसाबले गोप्य सूचनामा सम्बन्धित घरधनीबाहेक अरुको पहुँच नहुने व्यवस्था मिलाएका छौ ।” नगर प्रमुख केसीले शुक्रबार साँझ बेनी नगरपालिका–८ न्यूरोडका लिलाराम गौतम र देवी केसीलाई डिजिटल घर नम्बर हस्तान्तरण गरेर अभियान सुरुआत गर्नुभयो ।

पहिलो चरणमा बेनी नगरपालिकाको ७ र ८ नम्बर वडाका १ हजार नौ सय घरमा डिजिटल घर नम्बर प्लेट राखिने नगर प्रमुख केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बेनी नगरपालिकाको १० वटै वडाका सात हजार दुई सय घरमा पुगेर सूचना र विवरणलाई विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण गरिएको छ । ७ र ८ नम्बरबाहेकका वडाका घरमा राखिने डिजिटल नम्बर प्लेट छपाउने तयारी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । बेनी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष उत्तम कर्माचार्यले सेवा सुविधाको दुरुपयोग र दोहोरो सुविधा रोकिने, घरधनीले आफ्नो विवरण आफैँ अद्यावधिक गर्नसक्ने, सुत्केरी, गर्भवती तथा जटिल रोग, बिरामी, विपद्को अवस्थामा तत्काल सहयोग गर्न सकिने गरेर डिजिटल घर नम्बर प्रणालीको विकास गरिएको बताउनुभयो ।

धनुषा। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई थप तीन दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। शुक्रबार जिल्ला अदालत धनुषाले सिरोहियालाई थप ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो।

न्यायाधीश रोमाकान्त ज्ञवालीको इजलाशले अध्यक्ष सिरोहिया माथि लागेको आरोपको अनुसन्धान गर्न आइतबारसम्मको समय दिएको छ। यसअघि जिल्ला न्यायाधीश चुरामन खड्काको इजलासले बुधबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि ३ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो।

सिरोहियालाई प्रहरीले मंगलबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर धनुषा लगेको थियो।