कर्णाली: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकको सुरुमा नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले सरकारले ल्याएको बजेटमा आवश्यक संशोधन तथा उठाएका विषयको जवाफ आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कांग्रेसको धारणापछि जवाफका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसी रोष्टममा पुग्ने बित्तिकै कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्यले बैठक अवरुद्ध गरे । सरकारका मन्त्रीले जवाफ दिइरहँदा र सभाको कामकारबाही चलिरहेका बेला बैठक अवरोध गर्नु प्रदेशसभा नियमावलीविपरीत हो भन्दै सभामुख नन्दा गुरुङले नियमापत्ति मात्र जनाउन पाइने तर अवरोध गर्न नपाइने जिकिर गर्नुभयो तर पनि कांग्रेसले आफ्नो अडान छाडेन ।

त्यसैबीच, सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम २१ को दफा ६ र २२ को दफा ‘च’ अनुसार नियम उलङ्घन गरेको भन्दै नियमापत्ति जनाउनुभयो । कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले सत्तापक्षका सदस्यले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ‘च’ देखाएर प्रतिपक्षीलाई नधम्क्याउन चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलीय धारणा राख्न पाइन्छ, त्यही व्यवस्थाबमोजिम आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका छौँ ।

अबण्डा रकम राख्न पाइन्न, समपूरक र विशेष अनुदान छुटेका क्षेत्रमा सशर्त अनुदानमार्फत सम्बोधन हुनुपर्दछ ।” सरकारले जवाफमा अट्काउनभन्दा दस्ताबेजीकरण गरेर आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । बजेट पुनर्लेखन नभएसम्म सदनका कुनै पनि कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने कांग्रेसको अडानपछि सभामुख गुरुङले आधा घण्टाका बैठक स्थगित भएको सूचना गर्नुभयो ।

विराटनगर: कोशी प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको १०औँ बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बहिष्कार गरेपछि स्थगन भएको छ । कोशी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १२५(४) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक विधेयक माथि सभामा छलफल हुने बैठकको कार्यसूची थियो ।

निर्धारित समयभन्दा ढिलोगरी सुरु भएको सभामा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बोल्न लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरु उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख विष्टले आफ्ना कुरा राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसका गोपाल तामाङ र राप्रपाका सविना बजगाइँले सरकारले सदनमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट नआएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँहरुले रातो किताबमा उल्लेखित बजेट र योजना हेर्दा मन कुँडिएको, यसबाट निर्वाचन ताका जनतालाई गरेको कबोल पूरा नहुने धारणा राख्दै आजको सदन बहिष्कार गर्ने दलको निर्णय भएको सुनाउनुभएको थियो ।

सदनमा सत्तापक्षबाहेक अरु कुनै पनि दलका प्रतिनिधि नहुँदा सभामुख विष्टले आजै ३ बजेसम्मका लागि सदन स्थगित गर्नुभएको थियो । स्थगन भएको अवधिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सदन चलाउने सहमति नभएपछि भोलि बिहान ११ बजे बस्नेगरी सूचना जारी गरी सदन स्थगन गरेको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग चित नबुझेको विषयमा वार्तामा खुलस्त ढङ्गले कुराकानी भएको र केही विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेकाले आजको सदन सञ्चालन हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

काठमाडौँ । युरो कप फुटबल प्रतियोगिताको १७औँ संस्करणमा पोर्चुगलले चेक गणतन्त्रमाथि विजय हासिल गरेको छ । गए राति भएको खेलमा पूर्वविजेता पोर्चुगलले २-१ गोलअन्तरले विजयी हासिल गरेको हो।

पोर्चुगलको जितमा फ्रान्सिस्को कन्सेईकाओले एक गोल गरे भने अर्को आत्मघाती गोल भएको थियो। यता, चेक रिपब्लिकका लागि लुकास प्रोभोडले एक गोल गरे पनि हारलाई टार्न सकेन ।

६९औँ मिनेटमा रोबिन ह्रानाकले आत्मघाती गोल गरेपछि पोर्चुगल खेलमा १–१ को बराबरी अवस्थामा फर्कियो। त्यसपछि अतिरिक्त समयको दोस्रो मिनेटमा फ्रान्सिस्कोले गोल गरेपछि पोर्चुगलले २–१ ले खेल जितेको हो।

खेलमा कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले कुनै पनि गोल गर्न सकेन पनि नयाँ कीर्तिमानी भने राखेका छन्। रोनाल्डो इतिहासमा ६ वटा युरो कपमा सहभागी हुने पहिलो खेलाडी बन्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका हुन्। २००४ देखि युरोकपमा सहभागी रोनाल्डो त्यसपछि लगातार छौठौँ पटक सहभागिता जनाएका छन्।

यो जितसँगै जारी युरोकपमा पोर्चुगलले तीन अंक हासिल गर्दै समूह डी को दोस्रो स्थानमा छ। समान खेलबाट समान अंक रहेको टर्की शीर्ष स्थानमा रहँदा पराजित पराजित चेक रिपब्लिक तेस्रो तथा जर्जिया पुछारमा रहेको छ।

जुम्ला: जुम्लाको एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका गरी आठवटा स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत घटेको महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका चन्दननाथले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक आय रु दुई करोड ५० लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेकामा रु एक करोड २० लाख ६० हजारमात्र आम्दानी भएको छ । नगरपालिकाले उठाएको उक्त रकम विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत कर, सेवा शुल्क, व्यवसाय, सवारी, एकीकृत सम्पत्ति, घरजग्गा बहाल र नक्सापासबाट प्राप्त भएको हो । तिला गाउँपालिकाले रु १८ लाख ९० हजार आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिबाट व्यवसाय कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि तिलाले कुनै पनि कर सङ्कलन गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिदेनमा सार्वजनिक गरिएको छ । यसैगरी, सिञ्जा गाउँपालिकाले गत आवमा रु १३ लाख ४१ हजार आम्दानी गरेको थियो ।

तातोपानी गाउँपालिकाले पेस गरेको आयव्यायकोे अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत कर सेवा, शुल्क दस्तुरवापत अनुमानित रु २० लाख प्राप्त हुुने प्रक्षेपण गरेकामा सोही आवमा रु ३० लाख ९९ हजार अर्थात् अनुमानभन्दा ५४ दशमलव ९९ प्रतिशत बढी आन्तरिक आय उठेको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतले जानकारी दिनुभयो । गुठीचौर गाउँपालिकाले रु १८ लाख ६६ हजार, हिमा गाउँपालिकाको रु १६ लाख ५४ हजार र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले रु १८ लाख २५ हजार आम्दानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिदेनमा जनाइएको छ ।

स्थानीय तहले विभिन्न नौ प्रकारका कर उठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि जिल्लाका स्थानीय तहले आय सङ्कलनमा कुनै चासो नदिएका तिला गाउँपालिका स्थानीयवासी नर रोकायाले बताउनुभयो । आम्दानी कम हुँदा स्थानीय सरकार, सङ्घ र प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्भर छन् ।

काठमाडौँ: प्रतिनिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले मनसुनलगायतका विपदबाट आम नागरिकलाई जोगाउनका लागि पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहतको विशेष प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैठकको शून्य समयमा भाग लिने अधिकांश सांसदले मनसुन सुरु भएकाले पूर्वतयारीसँगै आवश्यक अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले केही वर्ष पहिले बागलुङको भुजीखोला क्षेत्रमा बाढीपहिरोका कारण प्रभावित भएका नागरिकले हालसम्म पनि राहत नपाएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले यसवर्ष अधिकभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण आएकाले विपद विरुद्ध जुध्न सरकारको तयारी कमजोर रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद विनिता कठायतले देशभित्र मनसुन भित्रिइसकेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशका विकट क्षेत्रका जनधनको सुरक्षाका लागि सरकारको तर्फबाट के कस्तो तयारी भइरहेको छ ? भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो । सांसद धवलशमशेर राणाले लक्ष्मणपुर बाँधका कारण बर्सेनि नागरिक प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै वर्षायाममा बाँध खुलै राख्ने व्यवस्थाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद डिगबहादुर लिम्बूले मोरङको लेटाङ क्षेत्रमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा स्थानीय समस्यामा परेको बताउनुभयो । उहाँले सुकुम्बासीलाई तत्काल लालपुर्जाको प्रबन्ध गर्न पनि माग गर्नुभयो ।

सांसद तारा लामा तामाङले कञ्चनपुरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा ज्येष्ठ नागरिकले दुःख पाएका उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद तोसिमा कार्कीले असार लागेपछि कालोपत्रमाथि कालोपत्र थप्ने क्रम सहरी क्षेत्रमा बढेपनि डोटी, डडेल्धुरालगायतका जिल्लाका विभिन्न आयोजना अलपत्र परेका विषयमा सरकारको ध्यानाकार्षण गराउनुभयो । सांसद दीपकबहादुर सिंहले बजेट विनियोजन असमान रहेको गुनासो गर्नुभयो । सांसद दीपा शर्माले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दार्चुला–टिङ्कर नाका खुला भएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै मानसरोवर पुग्नेहरुको सहजीकरणका लागि अध्यागमन कार्यालय स्थापनाको माग गर्नुभयो । सांसद धुव्रबहादुर प्रधानले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा क्रिकेट खेलाडीले देखाएको उत्कृष्ट प्रदर्शनप्रति प्रशंसा गर्नुभयो ।

सांसद नागिना यादवले तराई-मधेसमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले मनसुन सुरु भइसकेकाले विपद्बाट जोगाउनका लागि पूर्वतयारीको प्रबन्ध के–कसो भइरहेको छ भन्दै गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले पाल्पामा खानेपानी आयोजना अलपत्र रहेको भए पनि बजेट विनियोजनामा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो । सांसद नारायणी शर्माले खेतीपातीको याम सुरु भइसकेकाले रासायनिक मलको उचित प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद निर्मला कोइरालाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा ज्येष्ठ नागरिकको भीड बढेको र उनीहरु समस्यामा परेकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद निशा डाँगीले नेपालमा वनजङ्गल उल्लेख्य भए पनि बर्सेनि ठूलो मात्रामा काठ तथा काठजन्य वस्तुको आयात भइरहेको तथ्य पेस गर्नुभयो । सांसद प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई किन जानकारी नगराएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद प्रेम सुवालले अखाद्य आँपको बिक्री वितरण भइरहेकाले त्यसको नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो । सांसद विमला सुवेदीले फोहर व्यवस्थापनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन नभएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसदहरु तेजुलाल चौधरी, दिक्पालकुमार शाही, दुर्गा राई, प्रतिमा गौतम, प्रभु हजारा, वासुदेव घिमिरे, बिनादेवी, दामोदर पौडेललगायतले समसामयिक राजनीतिक विषय र स्थानीय समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।