दमौली (तनहुँ): जिल्ला सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकाले फोहरजन्य वस्तु बिक्री गरी रु दुई लाख बढी आम्दानी गरेको छ । फोहर सङ्कलन गरी पुनः प्रयोगयोग्य बनाइएका विभिन्न वस्तु बिक्री गरी नगरपालिकाले रु दुई लाख १७ हजार चार सय ३९ आम्दानी गरेको हो ।

नगरपालिकाले पानीका बोतल, आल्मुनियम, टीन, फलाम, कपीकिताब, गत्ता, टुक्रा कागज, सिसालगायत पुनःप्रगोग गर्न मिल्ने वस्तु बिक्री गरी रु दुई लाख १७ हजार चार सय ३९ आम्दानी गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम गैरेले जानकारी दिनुभयो । नगरले गत भदौ ८ गतेदेखि फोहरको सुक्ष्म वर्गीकरण थालनी गरेको थियो । गत साउनदेखि सिसा उठाउन सुरु गरेको थियो ।

करिब रु एक लाख बराबरका एलडी, एचएम, पिपी, गुडियालगायत सामानहरु बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको गैरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ती सामग्रीहरु बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा छन् । तिहार अघि बिक्री गर्नेछौँ ।”

नगरले दुई हजार चार सय ५९ किलो पानीका बोतल तथा अन्य बोतलबाट रु ५६ हजार पाँच सय ६८, एक सय तीन आल्मुनियमबाट रु छ हजार एक सय ८०, पाँच सय ६२ किलो टीनबाट रु १४ हजार ६२, एक सय ७९ किलो फलामबाट रु छ हजार दुई सय ६५, तीन सय २६ किलो कपीबाट रु पाँच दुई सय १६, पाँच सय ६० किलो किताबबाट रु सात हजार आठ सय ४०, तीन हजार दुई सय १० किलो गत्ताबाट रु ३५ हजार तीन सय १० र सिसाबाट रु ८४ हजार छ सय ७७ आम्दानी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गैरेले जानकारी दिनुभयो ।

फोहरमैला व्यवस्थापनको चुनौती भइरहेकाले नगरपालिकाले घरबाटै फोहर वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्न थालेको हो । कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्ने र बिक्री गर्न योग्य फोहरबाट आम्दानी गरिएको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एकैठाउँमा सबै फोहर सङ्कलन गर्दा समस्या हुने भएकाले कुहिनेलाई छुट्टै गाडीमा र नकुहिनेलाई छुट्टै गाडीमा सङ्कलन गरिरहेका छौँ ।”

फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले एकजना सरसफाइ विज्ञलाई छ महिना अघि नियुक्त गरेको थियो । सरसफाइ विज्ञ कृष्ण भण्डारीको सल्लाह अनुसार अहिले कुहिने र नकुहिने फोहर वर्गीकरण गरी व्यवस्थापनको काम अगाडी बढाइएको नगरप्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो ।

“भण्डारीले धनगढी, वालिङलगायत क्षेत्रमा सफलतापूर्वक फोहर व्यवस्थापनको काम उदाहरणीय रुपमा सम्पन्न गरिसक्नुभएको छ । उहाँको सहयोगमा हामीले फोहर उठाउँदा नै कुहिने र नकुहिने छुट्याउने गरिरहेका छौँ ।”

सरसफाइ विज्ञ भण्डारीले नगरभित्रका प्रत्येक टोल, वडा, विद्यालयमा पुगेर फोहर वर्गीकरणका उपाय सिकाउने काम गरिरहनुभएको छ । नगरपालिकाले कार्यालय परिसरभित्र नकुहिने फोहरमध्येबाट कागज, सिसा, प्लाष्टिकजन्य वस्तु छुट्याएर आम्दानी गर्न थालेको नगरप्रमुख न्यौपानेले उल्लेख गर्नुभयो । फोहरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि व्यास–१३ मा जग्गा खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नगरवासीलाई कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्टै गाडीमा राखी सरसफाइ तथा फोहर व्यवस्थापन अभियानमा सघाउन नगरप्रमुख न्यौपानेले आग्रह गर्नुभयो । करिब ३२ वर्षसम्म फोहरमैला व्यवस्थापनको स्थायी समाधान गर्न नसकिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा फोहर व्यवस्थामा समस्या आएकाले अहिले जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौँ ।”

नगरपालिकाले कुहिने फोहरलाई दुम्सीस्थित गौसंरक्षण केन्द्रमा व्यवस्थापन गरी त्यहाँबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने काम गरिरहेको छ । नगरपालिकाले बजार क्षेत्रको वडा नं २, ३ र ४ बाट दैनिक रुपमा ११ टन फोहर सङ्कलन गर्दै आइएको जनाएको छ ।

वीरगञ्ज (पर्सा): मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्राको आठौँ दिनसम्म कोशी र मधेस प्रदेशबाट ८४ जना सडकमा आश्रित मानवको उद्धार गरिएको छ । मानव सेवा आश्रम र आनी छोइङ डोल्मा फाउण्डेशनले अघि सारेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्राको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोज २६ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । उद्धारकार्य भने यही असोज २८ गतेदेखि मेचीपुलबाट थालनी गरिएको थियो । मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले मेची– महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्राको आठौँ दिन सोमबारसम्म आइपुग्दा कोशी र मधेस प्रदेशमा गरेर ८४ जना सडकमा आश्रित मानवको उद्धार गरेको जानकारी दिनुभयो ।

“मेचीपुलबाट यात्रा थालेको उद्धार यात्रा आठौँ दिनसम्म कोशी र मधेस प्रदेशमा सकाएका छौँ । कोशी प्रदेशबाट ४४ जना र मधेस प्रदेशबाट ४० जनाको उद्धार गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “मङ्गलबारदेखि भने बागमती प्रदेशमा रहेकाहरूको उद्धारकार्य अघि बढाइनेछ ।”

अध्यक्ष अधिकारीले कोशी र मधेस प्रदेशका उद्धार गरिएका सडकमा आश्रित मानवहरूलाई सरसफाइ र औषधोपचारपछि सोही प्रदेशमा रहेका मानव सेवा आश्रमका सेवा केन्द्रमा राखिएको जानकारी दिनुभयो । “अभियानको आठौँ दिन सोमबार वीरगञ्ज र सर्लाहीको हरिवनबाट तीन–तीनजना सडकमा आश्रितहरूको उद्धार गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “रौतहटको चपुरबाट भने चार जनाको उद्धार गरिएको छ ।”

मानव सेवा आश्रम वीरगञ्जका अभिभावक परिवारका सहसंयोजक प्रकाश थारूले उद्धार यात्राअन्तर्गत सोमबार वीरगञ्जबाट सडकमा आश्रित तीन जनाको उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो । “वीरगञ्जको सडकमा बेवारिसे अवस्थामा आश्रित रहनुभएका तीन जनाको उद्धार गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयदेखि सडकमै बसोबास गर्नुभएकाले अहिले राम्रो आश्रमस्थल पाउनुभएको छ, यो निकै सुखद् कुरा हो ।”

मानव सेवा आश्रम वीरगञ्जका अभिभावक परिवारका संयोजक हरि गौतमले मानवसेवा आश्रम वीरगञ्जमा अहिले ५४ जनाले आश्रयस्थल पाउँदै आएको जानकारी दिनुभयो । “आश्रममा बसोबास गर्नेलाई ठाउँ अभावले गर्दा नयाँ भवन निर्माणको काम अघि बढाइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “भवन निर्माण गर्न विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सहयोग प्राप्त भए पनि आश्रम व्यवस्थापन र सञ्चालनमा रकमको अभाव भएको छ ।”

मानवसेवा आश्रमले सातै प्रदेशका १९ वटा जिल्लामा २५ वटा सेवा केन्द्र विस्तार गरेको छ । अहिले मानव सेवा आश्रममा एक हजार सात सय ९७ जनाले आश्रय लिँदै आइरहेका छन् । आश्रमले विगत १२ वर्षको अवधिमा १० हजार चार सय ९७ जनाको सडकबाट उद्धार गरेको जनाएको छ । जसमध्ये चार हजार एक सय ४६ जनाको पारिवारिक पुनःमिलन गराएको छ । त्यस्तै एक हजारभन्दा धेरै भारतीय नागरिकलाई पनि पारिवारिक पुनःमिलन गराएर घर पठाएको छ । त्यस्तै पाँच जना बङ्गलादेशी नागरिकलाई पनि पारिवारिक मिलन गराइसकेको छ ।

आश्रममा रहेका एक हजार तीन सय ३७ जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ । आश्रमका अध्यक्ष अधिकारीले सडकबाट उद्धार गरिएकामा ६० प्रतिशत मानसिक समस्या देखिएकाले पनि औषधोउपचार र अन्य व्यवस्थापन गर्न आर्थिक चुनौती कायमै रहेको गुनासो गर्नुभयो । ‘यो पटकको चाडपर्वमा कसैले बस्न नपरोस् सडकपेटीमा’ भन्ने भावनासहित अभियान अघि सारेको हो । ३२ दिनसम्म सञ्चालन हुने उद्धार यात्रामा वरिष्ठ गायिका तथा समाजसेवी आनी छोइङ डोल्मा र मानवसेवा आश्रमका संस्थापक÷केन्द्रीय अध्यक्ष अधिकारीसहित ४७ जना यात्रीहरूको सहभागिता छ । यो अभियान यही कात्तिक २८ गते काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा समापन गरिने जनाइएको छ ।

नेपालगञ्ज (बाँके): बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले प्लाष्टिकका फूलगुच्छा तथा मालाको प्रयोगमा रोक लगाएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीले सूचना जारी गर्दै नगर क्षेत्रमा प्लाष्टिकका मालाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न प्लाष्टिकका फूलगुच्छा तथा मालाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिनुभयो ।

तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वमा प्लाष्टिकका फूलगुच्छा तथा मालाको प्रयोगले वातावरणलाई प्रदूषित पार्ने र मानव स्वास्थ्यलाई समेत प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले प्लाष्टिकका फूलगुच्छा तथा मालाको प्रयोग नगर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीले आग्रह गुर्नभएको छ ।

प्लाष्टिकका फूलगुच्छा तथा मालाको प्रयोगले स्थानीय किसानबाट उत्पादन भएको फूलले समेत बजार नपाउने तथा रकम बाहिरिनेजस्ता समस्या देखिने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रशासकीय अधिकृत गिरीले कोहलपुर नगरपालिकासहितका स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका फूलको प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दै कोहलपुर बजारमा व्यापारीलाई समेत प्लाष्टिकका फूलगुच्छा तथा मालाको बेचबिखन गर्न रोक लगाइएको बताउनुभएको छ । तिहारमा अधिकांशले यस क्षेत्रमा भारतबाट ल्याएका प्लाष्टिकका फूलका माला प्रयोग गर्ने गर्छन् ।

कोेहलपुर नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको सयपत्री, गोदावरी, मखमलीलगायत फूल उत्पादन भएकाले त्यसको प्रयोग गर्न नगरवासीलाई आग्रह गरिएको प्रशासकीय अधिकृत गिरीको भनाइ छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा ६ ले दिएको अधिकार प्रयोगगरी नेपालभर प्लाष्टिकजन्य उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण वा भण्डारण गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

प्लाष्टिकजन्य फूलमाला प्रयोग गर्न रोक

कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले तिहारका समयमा प्लाष्टिकजन्य फूलमाला प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ । सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाले स्वदेशी फूलका मालालाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै प्लाष्टिकजन्य फूलमाला प्रयोग निधेष गरेको हो । प्लाष्टिकका मालाले स्थानीय पुष्प व्यवसायी घाटामा गएका र वातावरणका हिसाबले पनि उपयुक्त नहुने जनाउँदै प्लाष्टिकका माला निषेध गरेको हो ।

सूचनामा पालिकाभित्र प्लाष्टिकजन्य फूलका माला प्रयोगमा रोक लगाएकाले त्यसको प्रयोग नगर्न तथा नगराउन आग्रह गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दमनसिंह चौधरीले आउँदै गरेको दिपावली तथा छठपर्वमा टीकापुरभित्र कसैले प्लाष्टिकजन्य फूलका माला बिक्री बितरण गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

नगरपालिकाले प्लाष्टिकका माला बिक्रीमा रोक लगाएपछि स्थानीय पुष्प व्यवसायी भने खुसी भएका छन् । कैलालीमा दर्जन बढी किसान पुष्प व्यवसायमा लागेका छन् । गत वर्ष कैलालीका बजार प्लाष्टिकका मालाले ढाकेपछि पुष्प व्यवसायीका पूmल बारीमै सडेका थिए । कतिपय व्यवसायीले पालिकाले नसघाएको भन्दै बजार क्षेत्रमा पूmलका माला छरेका थिए । “गत वर्ष हामीले धेरै घाटा बेहोर्यौँ, तयार भएमा माला बिक्री भएनन्”, पुष्प व्यवसायी छत्र मल्लले भन्नुभयो, ‘‘पालिकाले निर्णय गरेको छ । कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । देशैभरि प्लाष्टिकका माला निषेध गरेमा पुष्प व्यवसायी मर्कामा पर्दैनन् ।’’

उपभोक्ता रविना विष्ट बजार प्लाष्टिकका मालाले ढाक्दा व्यवसायीलाई घाटा भइरहेको बताउनुहुन्छ । ‘‘मानिसले झिलीमिली देख्छन्, त्यही किन्छन्’’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘प्लाष्टिकका माला रोकेमा हरेक पसल अगाडि स्थानीय पूmलका माला झुण्ड्याएमा त्यही बिक्री हुन्छ ।’’ व्यापारी पनि स्थानीय पूmलका माला खपत भएमा स्वदेशमै व्यापार र स्वदेशमै अर्थ रहने बताउँछन् । ब्यापारी रेश्मा धामी पनि प्लाष्टिकका माला निधेष गरेपछि खुसी हुनुभएको छ । ‘‘अब हामीलाई पनि सहज हुन्छ, स्थानीय उत्पादित पूmल बिक्री गर्न पाइन्छ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय सरकारले यस्तै काम गर्नुपर्छ । स्थानीय किसान पनि जोगिने, व्यापारमा पनि असर नपर्ने कार्य राम्रो
हो ।’’

पर्वत: स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको लामो समय बितिसके पनि पर्वतमा अझै नागरिकको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । जिल्लाको कूल जनसङ्ख्याको ३५ दशमलव पाँच प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् । हालसम्म जिल्लाका सातै वटा पालिकाका ४६ हजार तीन सय ९६ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सम्पर्क शाखा कार्यालय पर्वतका अनुसार गत असोज मसान्तसम्म १६ हजार पाँच सय ७० परिवारका ४६ हजार तीन सय ९६ जना नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गरेर उपचार सेवा लिँदै आएका छन् ।

कार्यालयकी संयोजक एवं दर्ता अधिकारी सिया गुरुङले जिल्लाका सात वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी कुश्मा नगरपालिकाका १६ हजार पाँच सय ६६ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । सबैभन्दा कम महाशिला गाउँपालिकाका एक हजार आठ सय तीन जना नागरिक स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा रहेका उहाँले जानकारी
दिनुभयो ।

फलेबास नगरपालिकाका छ हजार आठ सय ५९, मोदी गाउँपालिकामा छ हजार आठ सय एक, जलजला गाउँपलिकामा आठ हजार चार सय ४४ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् ।

दर्ता अधिकारी गुरुङका अनुसार विहादी गाउँपालिकामा दुई हजार दुई सय २२ र पैयुँ गाउँपालिकामा तीन हजार सात सय एक जनाले बिमा गरेका हुन् । विसं २०८० असोज १ गतेदेखि गत भदौ मसान्तसम्म १० हजार तीन सय ७९ जना बिमामा आबद्ध भएका छन् ।

विसं २०८० भदौ मसान्तसम्म ३६ हजार १७ जना नागरिक आबद्ध भएका थिए । स्वास्थ्य बिमाका लागि जिल्लाका ६१ वटा वडामा प्रतिनिधि खटाइएको भन्दै दर्ता अधिकारी गुरुङ सबै नागरिकलाई बिमातर्फ आकर्षित गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाको कूल जनसङ्ख्या मध्ये ८४ हजार चार सय ९१ जना बिमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।

नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको फाइदा र कार्यक्रमको नियमबारे आवश्यकताअनुसार सूचीत गराउन नसक्दा बिमाप्रति आकर्षण बढ्न नसकेको स्वास्थ्य बिमाका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् । वडाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगीलाई तालिमको अभावका कारण सेवाग्राहीले बिमासम्बन्धी आवश्यक कुरा बुझ्न नसक्नु, सेवा प्रदायक अस्पतालबाट सहज रूपमा बीमितहरुले (उपचार सेवा र औषधि) नपाएको गुनासो गर्नु, जिल्लाका सम्पर्क शाखा कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति नहुनु, वडामा कार्यरत स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगी नियमित बिमकसँग नपुग्नुले समस्या भइरहेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

अधिकांश नागरिक बसाइँसराइ गरेर अन्यत्र गइरहेको, गाउँमा शिक्षित नागरिक र युवापुस्ता नभएकाले पनि बिमा जिल्लाको जनसङ्ख्याअनुसार बिमा गराउने नागरिकको सङ्ख्या बढ्न नसकेको दर्ता सहयोगी आशङ्का श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा गर्नेहरुको सङ्ख्या बढेसँगै जिल्ला अस्पतालमा पनि बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ । सामान्य बिरामी हुँदा पनि अस्पताल आएर उपचार गराउन थालेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष शङ्कर गिरीले जानकारी दिनुभयो । उपचार गर्न र सिफारिस बनाउनका लागि दैनिक सयौँ बिरामी अस्पताल आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौं । अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख माइक जोन्सनले इरानमाथि इजरायली हमलाको योजनासँग सम्बन्धित कागजातहरू लीक भएको कुराको अमेरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको पुष्टि गरेका छन् ।

लीक कागजातमा इरानमा इजरायली आक्रमण योजनाहरूको अमेरिकी मूल्याङ्कन समावेश थियो। लीक भएका कागजातहरू गत हप्ता अनलाइन पनि प्रकाशित भएको बताइएको छ।

गत हप्ता प्रकाशित कागजातहरूमा इजरायली सेनाले अक्टोबर १ मा इरानको मिसाइल आक्रमणको जवाफ दिन तयारी गरिरहेको फोटोहरू समावेश छन्।

बीबीसीको अमेरिकी सहयोगी संस्था सीबीएसका अनुसार यी कागजातहरू अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड र अष्ट्रेलियाको फाइभ आइज इन्टेलिजेन्स गठबन्धनसँग मात्र साझेदारी गर्न सकिन्छ।

इरानले अक्टोबरको सुरुमा इजरायलमा आक्रमण गरेको थियो । आफ्नो आक्रमणमा इरानले इजरायलमा सयौं मिसाइल प्रहार गरेको थियो।

सन् २०२४ मा इरानले इजरायलमा गरेको यो दोस्रो आक्रमण हो । यसअघि अप्रिल महिनामा पनि इरानले इजरायलमा आक्रमण गरेको थियो ।

काठमाडौं । रिपब्लिकन राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति पदका सबै उम्मेदवारहरूले संज्ञानात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताएका छन् ।

ट्रम्पले भने, ‘म आफैंले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नमा जोड दिएको छु ।’ कमला ह्यारिसको भनाइको जवाफ दिँदै ट्रम्पले भने, ‘मलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै समस्या छैन ।’

अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियामा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिले भने, ‘राष्ट्रपतिको चुनाव लड्न चाहने सबैलाई यस्तो छानबिनको माग गर्दछु । यद्यपि, यो उमेरमा आधारित छैन। ”

ट्रम्पले भने – म ८० वर्षको नजिक छु । हामीसँग विश्व इतिहासमा केही महान नेताहरू छन् जो ८० वर्ष वा माथिको उमेरसम्म बाँचेका छन्।

यसैबीच, रिपब्लिकन उम्मेदवार कमला ह्यारिसले आफ्ना विपक्षीहरूले फैलाइएका सबै गलत सूचनालाई रोक्न हरसम्भव प्रयास गर्ने बताइन्।

वर्तमान अमेरिकी उपराष्ट्रपति ह्यारिसले एमएसएनबीसीमा अल शार्पटनको प्रश्नको जवाफ दिँदै थिइन् ।

अल शार्प्टनले कमला ह्यारिसलाई भनिन् – केही मानिसहरूले उनलाई “कमला द कप” भनेर बोलाउँछन् किनभने उनको वकिलको क्यारियर थियो।

तर यो छवि केही अश्वेत मतदाता र कानूनमा विश्वास नभएका मतदाताहरूको लागि हानिकारक हुन सक्छ, शार्प्टनले भनिन् ।

यसबारे ह्यारिसले भनिन् – भोट गर्नु अघि केही व्यक्तिहरूले मेरो बारेमा गलत र भ्रामक जानकारी फैलाइरहेका छन्। त्यसैले म सबै समुदायका बीचमा समय बिताइरहेको छु, ताकि तिनीहरूले मलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न र चिन्न सकून्।

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए, आइसीसी) को मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवाले संघको केन्द्रीय सचिवालयमा पत्राचार गरेपछि विवाद बढेको छ।

एनआरएनए अध्यक्ष डा. बद्री केसीले ६ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको पहिलो फैसलालाई आधार बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा संघको सचिवालयमा पठाएको पत्रको कुनै औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक संघको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पत्रको औचित्य सावित नभएको उनले बताए।

डा. केसीले गैरआवासी नेपाली संघको आगामी शनिवार हुने वार्षिक साधारणसभा र ‘एनआरएनए डे’ विशेष समारोहलाई अवरोध गर्ने मनसायका साथ पत्र आएको हुनसक्ने आशंका गरे।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मिति २०८१।०५।०९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आइतवार जारी गरिएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०८।१२।२१ मा रिट जारी भएको आदेशको पूर्णपाठ संलग्न गरी उक्त आदेश बमोजिम गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च आदालतको चलानी नम्बर ६३७७ मिति २०८१।०५।२४ का पत्र तथा सोही सम्बन्धमा आदेशको पूर्णपाठ संलग्न गरी पठाएको छ। सो फैसलामा संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा एनआरएनए एकता अधिवेशनको लागि १५ सदस्यीय समिति गठन गर्न आदेश भएको थियो । तर सो मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी रहेको संघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले दावी गरेका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माका अनुसार सो फैसलामा संघले २०८१।०६।१० मा पुनरावलोनको निवेदन दिएको थियो । सो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट भएको मिति २०८०।१२।२१ मा भएको फैसला उपर चित नबुझेको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र खण्ड (ख) अनुसार सर्वोच्च अदालत मिति २०८१।०६।१० मा पुनरावलोकनको निवेदन पत्र दर्ता गरिएको थियो ।

डा. शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सर्वोच्च अदालतले गरेको अघिल्लो फैसलालाई आधार बनाएर भाद्र ९ गतेको मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय अहिले आएर सार्वजनिक हुनु रहस्यमय भएको बताए । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले समवन्यन गर्न चुकेको कारणले संस्थाभित्र विवाद बढ्दै गइरहेको छ । संघको महाधिवेशन विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट दुई वटा फैसला भएका छन्, हामीले मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका छौं । तर मन्त्रालयले अघिल्लो फैसला कार्यान्वयनको विषय उठाउनु र नयाँ फैसलालाई बेवास्था गर्नु न्याययिक भएन्’ डा. शर्माको भनाइ छ ।

उपाध्यक्ष डा. शर्माले भने, ‘अहिले परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाबाट यस्तो छापामार शैलीको निर्णयको अपेक्षा गरिएको थिएन् उहाँ क्षमतावान र सबैको कुरा बुझ्ने मन्त्री भन्ने हामीले सोचेका थियौं तर उहाँले कार्यकारी अधिकार रहेको कार्यसमितिका अध्यक्ष डा. बद्री केसीसँग एक पटक पनि छलफल नगरी एक पक्षीय निर्णय गरिदिनुभयो ।’

डा. शर्माले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका दुईवटा फैसला आएपछि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले राउण्ड टेलव राखेर छलफल गर्नुपर्ने थियो, तर त्यहाँभित्र रहेका कर्मचारीहरुले समेत पार्टी कार्यकर्ताहरुको दवावमा पत्र लेखेर समस्याको समाधान हुदैन् ।’

एनआरएनए विवादमा पछिल्लो पटक न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते गरेको फैसलाको गत महिना पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले डा. केसीले अध्यक्षको रूपमा काम कारबाही गर्न पाउने ठहर गरेको थियो । सो फैसलाले १० औं महाधिवेशनको विवाद पुरानो भएको भन्दै ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१–०४–२२ मा रिट नम्बर ०८०–WO–११५७ मा भएको आदेशअनुसार गत अक्टोबर १७–२०–२०२३ मा काठमाडौँमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले नियमित काम सुरु गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गतेको अर्को फैसलाले एनआरएनएको आधिकारिकता विवादमा फैसला गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट गतिविधि सुरु गरेर संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न फैसला गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते संस्थाको कार्यकारी अधिकार डा. केसीको कार्यसमितिमा रहेको फैसला सुनाएको थियो ।

यसैबीच गैरआवासीय नेपाली संघको वार्षिक साधारणसभा तथा एनआरएनए डेको विशेष समारोह आगामी शनिवार काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा आयोजना हुने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघकी उपाध्यक्ष रोजिना प्रधानका अनुसार कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सरकारका मन्त्रीहरुले सम्बोधन गर्ने छन्। दुई दिनसम्म चल्ने सो कार्यक्रममा संघका ८ वटा विभागले तयार गरेका बिभिन्न प्रतिवेदन, संघको नेपालमा १० अर्ब लगानी, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।