जुम्ला: कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा तालाबन्दी भएको छ। प्रतिष्ठानमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै तालाबन्दी गरेका हुन्।

बढुवा र स्तरवृद्धिको माग सम्बोधन नगरिएको कारण देखाउँदै ५८ जना शिक्षक र कर्मचारीले प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी गरेका छन्। यसले गर्दा पठनपाठन पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ। उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, र रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारीका कार्यकक्षमा समेत तालाबन्दी भएपछि प्रशासनिक काम ठप्प भएको छ।

प्रतिष्ठानमा करिब चार सय कर्मचारी कार्यरत छन्, तर जसमध्ये केवल ७०-७५ जना स्थायी छन्। ठूलो सङ्ख्यामा करार र ज्यालादारी कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि स्थायी प्रक्रियामा प्रगति नभएको, अदालतले आन्दोलनरत कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरिसकेको र प्रतिष्ठानले सिनेट बैठकको निर्णय अनुसार माग सम्बोधनको प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

विसं २०८० भदौ २१ मा दुई पक्षीय सम्झौतापछि असोज ८ मा बढुवापत्र प्रदान गरिएको थियो। तर, बाँकी स्थायी कर्मचारीको स्तरवृद्धि प्रक्रिया २०८० असोज १ देखि अघि बढाउने सहमतिमा ढिलाइ भएको आरोप आन्दोलनरत कर्मचारीले लगाएका छन्।

काठमाडौं। पोल्याण्डले युक्रेनमा रुसले “ठूलो मात्रामा” आक्रमण गरेपछि आफ्नो वायुसेनालाई “स्ट्यान्डबाइ” मा राखेको छ।

पोल्याण्डको सशस्त्र बलको अपरेशनल कमाण्डले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै जानकारी दिएअनुसार पोल्याण्ड र उसका सहयोगी राष्ट्रका विमानहरूले पोल्याण्डको हवाई क्षेत्रमा नियमित गस्ती सुरु गरेका छन्। यसैबीच, पोल्याण्डले आफ्नो सबै सशस्त्र सेना र स्रोतहरू पूर्णरूपमा सक्रिय गरेको छ। लडाकु विमान, जमीनमा आधारित वायु रक्षा प्रणाली, रडार प्रणाली लगायतका सुरक्षा संयन्त्र तैनाथ गरिएका छन्।

रुसले युक्रेनमा क्रुज र ब्यालेस्टिक मिसाइलहरूका साथै ड्रोनबाट ठूलो मात्रामा आक्रमण गरिरहेको छ। युक्रेनका पश्चिमी क्षेत्रहरू समेत यी आक्रमणको निशानामा परेका छन्।

गएराति रुसले युक्रेनका विभिन्न ठाउँहरूमा व्यापक मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गर्‍यो। यो हमला सेप्टेम्बरयताकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ। रुसले विशेषतः युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा निशाना साधेको छ, जसमा जेनेरेटर र प्रसारण स्टेशनहरू मुख्य रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

युक्रेनको दक्षिणी सहर माइकोलाइभ सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये एक हो। युक्रेनको आपतकालीन सेवाका अनुसार यस आक्रमणमा दुई महिलाको मृत्यु भएको छ भने दुई बालबालिकासहित छ जना घाइते भएका छन्।

निकोलाईभका गभर्नर भिटाली किमले आइतबार बिहान धेरै ड्रोन आक्रमण भएको जनाएका छन्। उनका अनुसार आगलागीका कारण आवासीय भवनहरू, अग्ला भवन, गाडीहरू, सपिङ सेन्टर, र अन्य पूर्वाधारहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

युक्रेनको राजधानी किभमा पनि मिसाइल र ड्रोन आक्रमण प्रयास गरिएको थियो। तर, अधिकांश क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरूलाई रोकिएको थियो। रोकिएका क्षेप्यास्त्रका टुक्राहरू किभका धेरै ठाउँमा खसेका छन्। यद्यपि, यस घटनामा कुनै घाइते हुने खबर आएको छैन।

यो घटनाले रुस-युक्रेन युद्धको तनावलाई थप गहिरो बनाएको छ। पोल्याण्डको यो तयारी र गतिविधि युक्रेनको पक्षमा रहेको उसको अडानलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।

काठमाडौँ: सञ्चालनमा आएको दुई महिना नपुग्दै धरहरा बन्द भएको छ। लिफ्ट बिग्रिएपछि अनिश्चितकालका लागि धरहरा बन्द गरिएको सहरी विकास भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकीर्ण तुलाधरले जानकारी दिएका छन्।

उपमहानिर्देशक तुलाधरले भने, “लिफ्ट बिग्रिएकै कारण केही दिनअघि धरहरा बन्द गरिएको हो। मर्मतपछि चाँडै पुनः सञ्चालनमा आउनेछ।”

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले धरहरा ढालेपछि पुनर्निर्माणको काम २०७५ सालदेखि थालिएको थियो। निर्माण सुरु भएको छ वर्षपछि पनि पूर्णरूपमा सम्पन्न नभएकाे धरहरा असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।

परीक्षणकालीन रुपमा सञ्चालन गरिएको धरहरामा दैनिक ६०० जना निःशुल्क चढ्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अनलाइनमार्फत निःशुल्क टिकट बुकिङ गरेर चढ्न सकिने यो धरहरा बुधवार र सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक अन्य दिन खुला गरिएको थियो।

हालसम्म २५,७४२ जनाले धरहरा चढेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

राजविराज (सप्तरी): आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साहले विद्यार्थी अनुपातअनुसार शिक्षकको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई विद्यार्थीको अनुपातमा तत्काल शिक्षक व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

अध्यक्ष साहले भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासन, मनपरी कर, महँगी, बेरोजगारी, बैदेशिक रोजगारमा ठगीलगायत विषयमा आफ्नो पार्टीले आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो । आफू माओवादी र एमालेमा रहँदा उच्च पद र ठूलो हैसियत पाए पनि ती पार्टीको कार्यशैलीका कारण देश र जनताका समस्या समाधान हुन नसक्ने ठानेर छुट्टै अभियानमा लागेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

काठमाडौँ: सरकारले निर्माण कार्यको अनुमगन, सुपरिवेक्षण, सञ्चालन तथा परामर्श सेवाका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी प्रकृतिको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ‘कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको हो । सो कार्यविधि यही मङ्सिर २ गते मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव इन्दिरा दाहाल संयोजक रहनुभएको एक कार्यदलले सो कार्यविधि तयार पारेको थियो ।

कार्यदलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव मुना शर्मा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपसचिव विष्णुदेव यादव, विद्युत् विकास विभागका उपसचिव सुवर्ण खनाल, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपसचिव निराजन सापकोटा सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव खिमानन्द ज्ञवाली सदस्य सचिव रहनुभएको थियो । सो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । कार्यविधिअनुसार विवाद समाधान, प्रोत्साहन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्श, कार्यालयका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकासलगायतमा हुने खर्चलाई सहज बनाइनेछ ।

निर्माणसँग सम्बन्धित बोलपत्रको प्रस्तावको तयारी, सूचना प्रकाशन, इन्धन, स्टेशनरी, फर्निचर, टेलिफोन, विद्युत् तथा पानी महसुल, सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद वा भाडा, मर्मत सम्भारका लागि सहज हुनेछ ।

कन्टिन्जेन्सी रकम निर्माण, परामर्श, वस्तु खरिद र जडानको नियमित सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद गर्न कन्टिन्जेन्सी रकमको बढीमा २५ प्रतिशत रकम छुट्याई कार्यालयले विभागमा पठाउन सक्नेछ । सो रकमबाट सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपकरण तथा सवारी साधन खरिदका लागि कार्यालय तथा विभाग मार्फत कूल कन्टिजेन्सी रकमको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यविधिले बढीमा रु २० लाखसम्म विनियोजित बजेट भएका धेरै योजनाहरु हुने बजेट उपशीर्षकहरुको हकमा कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्दा सम्बन्धित बजेट उपशीर्षकमा एकमुष्ट खर्च जनाउन सकिने प्रबन्ध गरेको छ । त्यस्तो एकमुष्ट खर्च रकमलाई समानुपातिक रुपमा बाँडफाँड गरी प्रत्येक ठेक्काको नापी किताबमा कन्टिजेन्सी खर्च प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, आयोजना क्षेत्र वरिपरि सोही आयोजनाले सञ्चालन गर्नुपर्ने अन्य आयोजनाहरु, कार्यको जटिलता तथा कार्यबोझ, सुपरिवेक्षकका लागि चाहिने योग्यता, प्राविधिक क्षमता, जनशक्तिको उपलब्धतालाई ध्यान दिएर लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीलाई समेत कार्यविधि बमोजिम भएको मानिनेछ ।

कन्जिेन्सी रकम खर्च गर्दा मितव्ययी बन्नुपर्ने, खर्च रकमको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने, प्रचलित कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विकास निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउने र मन्त्रालय मातहतका आयोजनालाई थप गति दिने लक्ष्यका साथ सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ: देशभर पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि ‘एचपीभी खोप’ आगामी माघ २२ गतेदेखि निःशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरका कारण अकालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि जोखिम न्यूनीकरणका लागि खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ६ देखि १० सम्मका छात्रा र विद्यालय नजाने १० देखि १४ वर्ष उमेरका किशोरीलाई खोप उपलब्ध गराइनेछ। यो अभियानमा करिब १७ लाख किशोरीलाई लक्षित गरिएको छ।

“यो खोप लगाएपछि ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरबाट सुरक्षित रहन सकिन्छ,” प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउनुभयो।

विशाल खोप अभियानको तयारी

स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार १८ हजार ९ सय विद्यालय र ८ हजार २ सय अन्य खोप केन्द्र स्थापना गरिनेछ। खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन २७ हजार ८० जना स्वास्थ्यकर्मी, ५४ हजार स्वयंसेवक र १५ हजार सुपरिवेक्षक परिचालन गरिनेछ। यो खोप अभियान देशभर एकैसाथ माघ २२ देखि फागुन ६ सम्म सञ्चालन हुनेछ।

दैनिक चार महिलाको मृत्यु

पाठेघरको मुखको क्यान्सर नेपालमा महिलामा हुने क्यान्सरमध्ये पहिलो स्थानमा पर्छ। ‘ग्लोबल क्यान्सर अब्जरभेटरी २०२२’ का अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष २ हजार १ सय ६९ महिलामा यो क्यान्सर हुने अनुमान छ। औसतमा दैनिक चार महिलाको मृत्यु यसै कारण हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सन् २०२० को रिपोर्ट अनुसार, यो क्यान्सरबाट प्रत्येक वर्ष विश्वभर तीन लाख ११ हजार महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ। सन् २०३० सम्म यो सङ्ख्या चार लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारको पहल र रणनीति

पाठेघरको मुखको क्यान्सर निवारणलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै यसअघिका वर्षहरूमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा कास्की र चितवनमा सफल परीक्षण गरिसकेको छ। खोप अभियानलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले ‘गाभी’ सँग सहकार्य गरेको छ।

यस पटकको अभियानमा १७ लाख ७० हजार मात्रा खोप उपलब्ध गराइने छ। खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमका अनुसार, “पहिले दुई मात्रा खोप दिइन्थ्यो, तर यस पटक एक मात्राको खोप पर्याप्त हुने छ। यो खोपले पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथाममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।”

एचपीभी खोप के हो?

एचपीभी (ह्युमन प्यापिलोमाभाइरस) पाठेघरको मुखको क्यान्सरको मुख्य कारण हो। यो भाइरसबाट जोगिन एचपीभी खोप अत्यन्त प्रभावकारी मानिन्छ। नेपालमा ८० प्रतिशत पाठेघरको क्यान्सर एचपीभीका प्रजाति १६ र १८ बाट हुने गरेको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नौदेखि १४ वर्ष उमेरका बालबालिकालाई एचपीभी खोप लगाउन सिफारिस गरेको छ। यो खोपले क्यान्सरको जोखिमलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य

सन् २०३० सम्म पाठेघरको मुखको क्यान्सरको पूर्ण निवारणका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ९०–७०–९० रणनीति अघि सारेको छ।

• ९० प्रतिशत किशोरीलाई १५ वर्षभित्र खोप लगाउने।
• ७० प्रतिशत महिलालाई ३५ र ४५ वर्षको उमेरमा परीक्षण गर्ने।
• ९० प्रतिशत क्यान्सर पुष्टि भएकालाई समयमै उपचार दिने।

नेपालले पनि यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठोस कदम उठाउँदै खोप कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउने तयारी गरेको छ।

कर्णाली: कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका रिक्त आठ पदका लागि ४४ जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोग नेपालको कार्यतालिका अनुसार यही मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि यी उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी पेश गरेका हुन्।

कर्णालीका नलगाड नगरपालिकाको उपप्रमुख, दैलेखको महावु गाउँपालिकाको अध्यक्ष, सर्केगाड गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, र पाँच वडाध्यक्षको निधनपछि यी पदहरू रिक्त रहेका थिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार, नगर उपप्रमुखका लागि ६, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि ७/७ जना र वडाध्यक्ष पदका लागि २४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।

नलगाड नगरपालिकाको उपप्रमुखमा ६ उम्मेदवार
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको उपप्रमुखका लागि ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। भूकम्पका कारण नेपाली कांग्रेसकी निर्वाचित उपप्रमुख सरिता सिंहको निधनपछि रिक्त रहेको यस पदमा कांग्रेसका इन्द्राचन्द्र सिंह, एमालेकी सुनिता बोहरा, माओवादी केन्द्रकी देवका लामिछाने, राप्रपा नेपालकी सुनिता पुन रावल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी पार्वती पुन र नेपाल समाजवादीकी पवित्रा जैशीले उम्मेदवारी दिएका छन्।

महावु गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा ७ उम्मेदवार
दैलेखको महावु गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि ७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। कांग्रेसका झलकबहादुर भण्डारी, माओवादी केन्द्रका जङ्गबहादुर बराल मगर, एकीकृत समाजवादीका जगतबहादुर हमाल, एमालेका जङ्गबहादुर शाही, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रकाशकुमार बुढा, राप्रपाका सुर्जे रावत र नेमकिपाका दुर्गबहादुर मगरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

सर्केगाड गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा ७ उम्मेदवार
हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका लागि ७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। माओवादी केन्द्रका निर्वाचित उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्कीको बस दुर्घटनामा निधन भएपछि रिक्त रहेको यस पदमा कांग्रेसकी सविता बुढा, एमालेकी जाना शाही, माओवादी केन्द्रकी देवकी तिमिल्सिना, राप्रपाकी सङ्गीता शाही, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी बाँचा बुढा, र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू रामसरा खड्का साउद र नरेश शाहीले उम्मेदवारी दिएका छन्।

वडाध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धा

• दुल्लु नगरपालिका–१३, दैलेख: यहाँ ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। कांग्रेसका रेशमबहादुर शाही, एमालेका लालबहादुर शाही, माओवादी केन्द्रका ढकेन्द्र शाही, नेमकिपाका पूर्णप्रसाद उपाध्याय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रामबहादुर शाही, र राप्रपाका रेशम मल्ल उम्मेदवार छन्।
• त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५, डोल्पा: यहाँ ४ उम्मेदवार छन्। कांग्रेसका राजेन्द्रप्रसाद न्यौपाने, एमालेका नरबहादुर रोकाय, माओवादी केन्द्रका नरबहादुर झाक्री, र एकीकृत समाजवादीका ज्योति घर्तीले उम्मेदवारी दिएका छन्।
• तिलागुफा नगरपालिका–४, कालीकोट: ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। कांग्रेसका पैलबहादुर शाही, एमालेका ऐनबहादुर शाही, नेमकिपाका खड्कराज शाही, माओवादी केन्द्रका नौशोभा शाही, राप्रपाका गोगनबहादुर शाही, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गगन बमले उम्मेदवारी दिएका छन्।
• कुशे गाउँपालिका–७, जाजरकोट: ४ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। कांग्रेसका खम्बबहादुर सिंह, एमालेका डम्मरबहादुर घर्ती, माओवादी केन्द्रका गोरखबहादुर नेपाली, र राप्रपाका लालबहादुर खत्री उम्मेदवार छन्।
• सानीभेरी गाउँपालिका–५, रुकुमपश्चिम: यहाँ कांग्रेसका मोतिराम खत्री, माओवादी केन्द्रका जसीराम बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका हंसराज पुरी, र स्वतन्त्र उम्मेदवार वीरबहादुर बस्नेत प्रतिस्पर्धामा छन्।

रिक्त पदहरूमा हुने उपनिर्वाचनले स्थानीय नेतृत्व पूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।