काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधारित ऊर्जा विकासका योजनामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। मनाङको नासोङ गाउँपालिका–२ मा निर्माणाधीन ४९.९५ मेगावाट क्षमताको दानाखोला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा हस्ताक्षर समारोहमा शुक्रबार साँझ बोल्दै उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट ऊर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गरिने उल्लेख गर्नुभयो।

“सरकारले जलविद्युत्लाई आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा लिएको छ। स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा काम अघि बढाइँदैछ,” मन्त्री खड्काले भन्नुभयो। उहाँले आयोजना रोकेर बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले गरिब र विपन्न जनताको पहुँच वृद्धि गर्न न्यूनतम ब्याजदरमा शेयर खरिदको व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। देशका अधिकांश भागमा मोटरबाटो पुगेकाले जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यमा समय कम लाग्ने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले छिमेकी मुलुक भारत लगायत अन्य देशहरूले नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न थालेकोले बजार सुनिश्चित रहेको र यसले लगानीकर्तालाई थप उत्साह दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। ऊर्जा क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

सांसद टेकबहादुर गुरुङले आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी लगानीकर्तालाई काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मनाङलाई कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको धनी जिल्ला बनाएर समृद्ध बनाउन मोटरबाटोको पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा विधेयकलाई परिमार्जन गरी अघि बढाए मात्र १० वर्षभित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

मनाङको नासोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई रोजगारी र शेयर सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।

दानाखोला जलविद्युत् आयोजना विसं २०८४ कात्तिक २ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनामा मुख्य लगानी सानिमा बैंकको रहेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डे र लालुपाते हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

लालुपाते हाइड्रोपावरका अध्यक्ष डाँगीले करिब रु ९.९६ अर्बको लागतमा दानाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो।

काठमाडौँ: नेपाल सरकारले २८,५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न करिब रु ६५ खर्बको लगानी आवश्यक पर्ने बताइएको छ। यसमध्ये, करिब रु ४० खर्बको लगानी स्वदेशमै रहनेछ, जसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ठूला लगानीका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक सुधार र फाइदा हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। अध्यक्ष कार्कीले ४९.९५ मेगावाट क्षमताको दानाखोला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतामा हस्ताक्षर समारोहमा आफ्नो विचार राख्नुभएको हो।

समारोह ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले आगामी १० वर्षभित्र स्वदेशमै सिमेन्ट, डन्डीजस्ता कच्चा पदार्थको प्रयोग र रोजगारी सिर्जनाका लागि रु ४० खर्ब खर्च हुने बताउनुभयो।

पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा भारतसँग ४०० मेगावाट विद्युत् निर्यात सम्झौता सुरु भएको स्मरण गर्दै उहाँले प्रचण्डको कार्यकालमा १०,००० मेगावाट निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भएको बताउनुभयो। त्यस्तै, हाल बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइसकेको र हालै १५,००० मेगावाट निर्यात गर्ने उद्देश्यसहितको मार्गचित्र अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।

कार्कीका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक वातावरण भए पनि समस्याहरू समाधान गर्न प्रभावकारी कदम नचालिए यस क्षेत्रको प्रगति रोकिने खतरा छ। उहाँले लामो समयदेखि ४१ जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा रहेको निवेदनहरू रोकिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

“यदि बैंकहरूले वित्तीय सहयोग नदिने, इक्विटी ल्याउने सार्वजनिक निष्कासन रोक्ने हो भने, आयोजना सफल हुन सक्दैनन्,” उहाँले थप्नुभयो।

दानाखोला जलविद्युत् आयोजना नेपालको उत्कृष्ट परियोजनाहरू मध्येको एक भएको उल्लेख गर्दै कार्कीले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न शुभकामना दिनुभयो।

लालुपाते हाइड्रोपावरका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले आयोजनाको सफलता सुनिश्चित गर्न हाइड्रोपावर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “पानीलाई बत्तीमा रूपान्तरण नगरेसम्म हाम्रो लगानी अर्थहीन हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

यो आयोजना मनाङको नासो गाउँपालिकामा विकास गरिँदैछ। आयोजनाका लागि करिब रु ९.९६ अर्ब लगानी सुनिश्चित भएको छ। यसमा रु ७४ करोड स्थानीयमा शेयर जारी गरेर, रु १.७४ अर्ब प्रवर्द्धकहरूबाट, र बाँकी रकम बैंक ऋणबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।

त्रिवेणी (नवलपरासी): नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको डेढगाउँ–झ्यालबास सडक निर्माणमा तीव्रता आएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा करिब २६ किलोमिटर लामो यो सडक तीन खण्डमा विभाजित गरी निर्माण भइरहेको छ। यसका लागि रु ७३ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ, पूर्वाधार विकास कार्यालय नवलपुरका प्रमुख कृष्ण आचार्यले जानकारी दिनुभयो।

यो सडक गण्डकी प्रदेशको गौरवको योजना अन्तर्गत रहेको कोरला–त्रिवेणी मार्गको हिस्सा हो। तेस्रो खण्डको काम हालै सुरु भएको छ, जसका लागि रु १४ करोड ९९ लाख ९६ हजार ५२८ बजेट छुट्याइएको छ। करिब पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा यो खण्ड निर्माण हुँदैछ।

पहिलो खण्डमा १४ किलोमिटर सडक, पक्की नाला, टेवा पर्खाल र कालोपत्रे गर्ने कार्य समेटिएको छ। विसं २०७९ वैशाखमा सम्झौता भई यस खण्डमा रु ३२ करोड २० लाखको लागतमा काम भइरहेको छ।

दोस्रो खण्डमा सात किलोमिटर सडक निर्माण कार्य जारी छ। यसका लागि विसं २०८१ वैशाखमा सम्झौता भई रु २५ करोड ८६ लाख ९४ हजारको लागतमा निर्माण अघि बढाइएको छ।

यो सडक नवलपुरको डेढगाउँबाट सुरु भई रुचाङ, झ्यालबास, र चोरमारामार्ग हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिन्छ। ४१ किलोमिटर लामो यस मार्गमध्ये हालसम्म तीन खण्डमा २६ किलोमिटर क्षेत्रको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने क्रममा छ। झ्यालबासदेखि चोरमारासम्मको नौ किलोमिटर सडक यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।

यो सडक गण्डकी प्रदेशको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा रहेको छ, जसले डेढगाउँमा कालिगण्डकी करिडोरलाई जोड्दछ। प्रदेश राजधानी पोखरासमेतलाई भिमाद र खैरेनिटार हुँदै जोड्ने यो मार्ग मुस्ताङको कोरला र नवलपुरको त्रिवेणी जोड्ने छोटो दूरीको विकल्प हो।

तर, दुम्किबास–त्रिवेणी खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कारणले काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो छ। यद्यपि, गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको र सबै खण्डको निर्माण क्रमशः सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ।

नयाँ दिल्ली: भारतको अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो)ले सन् २०२५ भारतीय अन्तरिक्ष क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक वर्ष बनाउने तयारी गरेको छ। आगामी ६ महिनाभित्र इसरोले महत्वाकांक्षी परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै छ, जसमा ‘गगनयान’ मानव अन्तरिक्ष मिशन र भारत-अमेरिकाबीचको महँगो संयुक्त उपग्रह ‘निसार’ अभियान प्रमुख छन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘निसार’ मिसनले मोबाइल फोनलाई सिधै स्पेसमा जडान गर्न सक्षम बनाउने प्रविधि ल्याउने छ। यो नयाँ युगको सुरुवात हुनेछ, जसले मोबाइल टावर विना पनि विश्वका कुनै पनि ठाउँमा नेटवर्क पहुँच पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ।

अमेरिकी उपग्रह प्रक्षेपण

इसरोले फेब्रुअरी र मार्च महिनाभित्र अमेरिकी सञ्चार उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने तयारी गरेको छ। यो अभियान इसरोको वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेड (NSIL) मार्फत सञ्चालन हुनेछ। यस प्रणालीले तपाईंको स्मार्टफोनलाई सीधा उपग्रहसँग जडान गर्नेछ। यसका लागि कुनै विशेष उपकरणको आवश्यकता पर्दैन, र यो सुविधा सामान्य मोबाइल उपकरणमै प्रयोग गर्न सकिनेछ।

गगनयान र ‘निसार’ अभियान

‘गगनयान’ भारतको पहिलो मानव अन्तरिक्ष मिशन हो, जसले भारतीय अन्तरिक्ष यात्रुहरूलाई पृथ्वीको कक्षमा पठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, ‘निसार’ भारत र नासाको संयुक्त उपग्रह हो, जसले पृथ्वीको भूगर्भीय गतिविधिहरूको उच्च-गुणस्तरीय अध्ययन गर्नेछ।

उपग्रहको विशेषता

इसरोले अमेरिकाको एसटी स्पेस मोबाइल कम्पनीसँग मिलेर सञ्चार उपग्रह प्रक्षेपण गर्दै छ। यो उपग्रहको एन्टेना ६४ वर्गमिटर (आधा फुटबल मैदान) जतिको हुनेछ र यसको तौल करिब ६,००० किलोग्राम हुनेछ। यसलाई इसरोको एलभिएम-३ रकेट (बाहुबली) प्रयोग गरी श्रीहरिकोटाबाट प्रक्षेपण गरिनेछ।

प्रविधिको प्रभाव

यो प्रविधिको सफलताले संसारका दुर्गम स्थानहरूमा पनि नेटवर्क पुर्‍याउन सहयोग गर्नेछ। पहाड, जङ्गल, समुद्रको बीचमा समेत मोबाइल सेवा उपलब्ध गराउन सम्भव हुनेछ। यसले विपद् व्यवस्थापन, आपतकालीन सञ्चार, र आपूर्ति व्यवस्थामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनेछ।

फाइदाहरू:

दुर्गम क्षेत्रमा नेटवर्क पहुँच
विपद् व्यवस्थापनमा सुधार
सस्तो र सुलभ मोबाइल सेवा
मोबाइल टावरको निर्भरता घटाउने
आगामी अन्तरिक्ष योजनाहरू
इसरोले आगामी वर्षहरूमा अन्तरिक्ष अनुसन्धान र प्रक्षेपण क्षेत्रमा थप ठूला परियोजनाहरू ल्याउने योजना बनाएको छ। भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष अनुसन्धानमा अग्रणी बनाउने लक्ष्यले इसरोले निरन्तर नयाँ प्रविधि विकास गरिरहेको छ।

यो प्रविधि न केवल भारतको, तर विश्वकै सञ्चार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण माइलस्टोन सावित हुनेछ।

काठमाडौं। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका विश्वको हाँसोको पात्र बनेको बताएका छन्। उनले यसको प्रमुख कारण सीमा नीति र कमजोर नेतृत्व रहेको स्पष्ट पारे। ट्रम्पले एक्समा पोस्ट गर्दै वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई “अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा खराब राष्ट्रपति”को संज्ञा दिएका छन्।

ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा लेखेका छन्, “बाइडेनको खुला सीमा नीतिबारे मैले र्‍यालीहरूमा धेरै पटक भनेको छु कि यसले अमेरिकामा कट्टरपन्थी इस्लामिक आतंकवाद र हिंसात्मक अपराधलाई बढावा दिनेछ। अहिले त्यस्तै भइरहेको छ।”

उनको टिप्पणी नयाँ वर्षको अवसरमा दुई ठूला हिंसात्मक घटनापछि आएको हो।

लुइसियानाको न्यू अर्लिन्समा एक व्यक्तिले जानाजानी भीडमा ट्रक चलाउँदा १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३५ जना घाइते भएका छन्। उक्त व्यक्ति चरमपन्थी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) बाट प्रभावित भएको बताइएको छ।

त्यस्तै, लस भेगासस्थित ट्रम्प इन्टरनेशनल होटल बाहिर साइबर ट्रक विस्फोट भएको छ। यस घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ जना घाइते भएका छन्। सुरक्षाकर्मीहरूले घटनाको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएका छन्।

ट्रम्पले बाइडेनमाथि आक्रमण गर्दै भने, “उनी (बाइडेन) अयोग्य र भ्रष्ट छन्। अमेरिकालाई बाहिरी र आन्तरिक हिंसात्मक खतराबाट जोगाउनमा ध्यान दिनुको सट्टा उनले आफ्नो समय आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूमाथि आक्रमण गर्नमा खर्च गर्छन्।”

ट्रम्पले डेमोक्र्याटहरूलाई दोष लगाउँदै लेखेका छन्, “देशमा के भइरहेको छ, त्यसका लागि डेमोक्र्याटहरू लज्जित हुनुपर्छ। धेरै ढिलो हुनु अघि सीआईएले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।”

ट्रम्पले आफ्नो पोस्टको अन्त्यमा लेखेका छन्, “अमेरिका टुट्दैछ। बलियो नेतृत्वले मात्र यसलाई रोक्न सक्छ। जनवरी २० मा भेटौँला।”

जनवरी २० मा ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा दोस्रो कार्यकालको लागि सपथ ग्रहण गर्नेछन्। उनले अमेरिकालाई पुनः महान बनाउन आफ्नो प्रसिद्ध नारा “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” पनि दोहोर्‍याएका छन्।

ट्रम्पको बयानले अमेरिकी राजनीतिमा बढ्दो ध्रुवीकरणलाई झल्काउँछ। उनका समर्थकहरू उत्साहित छन् भने विरोधीहरू आक्रोशित छन्। देशभित्र सुरक्षा चुनौती र राजनीतिक तनावले ट्रम्पको आगामी कार्यकाल कस्तो हुने हो, भन्ने चासो बढाएको छ।

ट्रम्पको टिप्पणी र अमेरिकाको आन्तरिक अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तानेको छ। विश्वभरका नेताहरूले अमेरिकी नेतृत्वको स्थायित्व र प्रभावकारिता कस्तो हुने हो भनेर नजिकबाट नियालिरहेका छन्।

काठमाडौं। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक–योललाई पक्राउ गर्न प्रयासरत प्रहरी टोली अझै उनको निवाससम्म पुग्न सकेको छैन। युनका समर्थकहरू ठूलो संख्यामा प्रदर्शनमा उत्रिँदा राष्ट्रपति निवासको वरपरको क्षेत्र तनावपूर्ण बनेको छ।

राष्ट्रपतिको सुरक्षा बलले प्रहरीलाई युनसम्म पुग्न अवरोध गरेको छ। थप जटिलता तब उत्पन्न भयो जब युनले ३ डिसेम्बरमा अचानक मार्शल ल को घोषणा गरे। मार्शल लको विरोधमा देशभर विरोध प्रदर्शन तीव्र भएको छ।

डिसेम्बर १४ मा संसद्ले युनलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा मतदान गरिसकेको छ। राष्ट्रपतिको शक्तिको दुरुपयोग र विद्रोहका लागि उक्साएको आरोपमा उनलाई महाभियोग लगाइएको थियो। महाभियोगपछि युनलाई जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको छ, तर संवैधानिक अदालतको अन्तिम निर्णयले मात्र उनलाई पदबाट हटाउन सकिन्छ।

यसबीच, यसै साता युनविरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरिएको थियो। उनलाई शक्तिको दुरुपयोग र विद्रोहको घटनामा अनुसन्धान गरिरहेका अधिकारीहरूसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको थियो। तर उनले अधिकारीहरूसामु उपस्थित हुन अस्वीकार गरेपछि पक्राउ प्रयास भएको हो।

प्रहरीको लगभग २० सदस्यीय टोली युनको निवासमा पुगेको छ। यद्यपि, राष्ट्रपतिको सुरक्षा टोलीले उनलाई पक्राउ गर्न अवरोध गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिको वकिलले जारी गरिएको गिरफ्तारी वारेन्टलाई “अवैध” ठहर गर्दै अदालतमा चुनौती दिने बताएका छन्।

दक्षिण कोरियाको राजनीतिक घटनाक्रममाथि उत्तर कोरियाले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ। त्यहाँको सरकारी मिडियाले दक्षिण कोरियामा “राजनीतिक अराजकता” व्याप्त रहेको टिप्पणी गरेको छ।

युनको मार्शल लको घोषणाले जनतामा थप आक्रोश पैदा गरेको छ। सहरका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन्। धेरैले युनको राजीनामा माग गरिरहेका छन्, भने समर्थकहरूले उनलाई सत्तामा टिकाउन दबाब दिइरहेका छन्।

दक्षिण कोरियामा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गरेको छ। क्षेत्रीय स्थिरता र सुरक्षा सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गर्दै केही देशहरूले संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

यो घटना दक्षिण कोरियाली इतिहासमा संवैधानिक प्रक्रियामार्फत राष्ट्रपति पदमाथि प्रश्न उठाइएको दुर्लभ घटनामध्ये एक बनेको छ। अदालतको अन्तिम निर्णयले यस प्रकरणलाई कसरी टुंग्याउँछ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ।

काठमाडौँ: गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले रुसका लागि श्रम स्वीकृति खुलाउन आग्रह गरेको छ। संघका अध्यक्ष बद्री केसीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई शुक्रबार भेटी यो विषयमा पहल गर्न अनुरोध गरे।

केसीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पूर्वनिर्णयलाई पुनरावलोकन गर्दै वर्षौँदेखि रसियामा विभिन्न पेसा, व्यवसाय र उच्च शिक्षा अध्ययनमा संलग्न हजारौँ नेपालीहरूको सहज आवतजावत सुनिश्चित गर्न श्रम स्वीकृति र नवीकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न आग्रह गरे।

श्रम स्वीकृति रोकिएको पृष्ठभूमि

२०७९ पुस १९ मा वैदेशिक रोजगार विभागले युद्धरत देश रुसमा नेपाली कामदार सेनामा सहभागी हुने सम्भावना र त्यसबाट हुनसक्ने मानवीय जोखिमका कारण श्रम स्वीकृति रोक्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रीको प्रतिबद्धता
मन्त्री भण्डारीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी रुसका लागि छिट्टै श्रम स्वीकृति खुलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको केसीले बताए।
‘यसमा धेरै समस्या छैन। छिट्टै श्रम स्वीकृति खुला गर्छौं,’ भण्डारीले भने।

अन्य मुद्दामा छलफल

भेटका क्रममा केसीले इराकको कुर्दिस्तानमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको समस्याबारे पनि जानकारी गराउँदै तत्काल समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध गरे।

ज्ञापनपत्रका मागहरू
केसीले भेटका क्रममा मन्त्री भण्डारीलाई एक ज्ञापनपत्र
बुझाए। त्यसमा निम्न बुँदाहरू समावेश छन्:

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको ज्ञान, सीप, र पूँजीलाई स्थानीय स्तरमा परिचालन गर्दै पुनर्एकीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने।
गैरआवासीय नेपाली लक्षित विप्रेषण र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई अनिवार्य अभिमुखीकरण सीप दिने।
सातै प्रदेशमा व्यवसायिक सीप केन्द्र स्थापना गरी दक्ष जनशक्ति मात्र विदेश पठाउने।
वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणलाई बैकिङ्ग च्यानलमार्फत ल्याउन प्रोत्साहन गर्न, पठाइएको रकममा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम उपलब्ध गराउने।
गैरआवासीय नेपाली संघले प्रस्तुत गरेका यी मागहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, र उत्पादक बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किन शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार राजधानीमा आयोजित नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलद्वारा लिखित पुस्तक आमा, सपना र ताराहरू सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै उनले ठट्यौली शैलीमा भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्किन शुभकामना दिएका हुन्।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी फेरि एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने चर्चाको सन्दर्भमा शर्माले सक्रिय राजनीतिमा आउने वा नआउने विषय पूर्ण रूपमा भण्डारीकै स्वविवेकमा निर्भर रहेको बताए। उनले भने कि यदि भण्डारीले यस विषयमा आफ्नो सुझाव मागे, उनी सामाजिक अभिभावकको भूमिकामा रहन सल्लाह दिनेछन्।

‘पूर्वराष्ट्रपति सामाजिक परिवर्तनको प्रेरक बन्न सक्नुपर्छ। मेरो शुभकामना छ। सक्रिय राजनीतिमा फर्किन इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। तर, शीतल निवासबाट बाहिरिएपछि कसैले सोध्यो भने मेरो जवाफ हुनेछ— यस देशलाई सामाजिक अभिभावकको खाँचो छ। कुनै आमाहरूले विगतको पीडा पुनः भोग्न नपरोस्,’ शर्माले भने।