काठमाडौं: अमेरिकी संसदको तल्लो सदन, हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) लाई लक्षित गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको छ। यो कदम इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र पूर्व रक्षामन्त्री योभ गालान्टविरुद्ध आईसीसीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उठाइएको हो।

विधेयकमा २४३ सांसदले पक्षमा र १४० सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। पक्षमा मतदान गर्नेमा रिपब्लिकन पार्टीका सबै १९८ सांसद र डेमोक्रेटिक पार्टीका ४५ सांसद सामेल थिए। कुनै पनि रिपब्लिकन सांसदले विधेयकको विरोध गरेनन्।

आईसीसीले नेतान्याहु र गालान्टलाई गाजामा युद्ध अपराध, मानवअधिकार उल्लङ्घन, र नरसंहारको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। यसले इजरायल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना गरेको छ।

यसअघि, २०२० मा, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आईसीसीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसको कारण अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको गतिविधि र प्यालेस्टाइनमा इजरायली सेनाको सम्भावित अपराधबारे अनुसन्धान रोक्न थियो। तर, राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यभार सम्हालेपछि यी प्रतिबन्धहरू हटाइएको थियो।

विधेयक पारित भएपछि विदेश मामिला समितिका रिपब्लिकन अध्यक्ष ब्रायन मास्टले आईसीसीलाई “कंगारु अदालत” को संज्ञा दिँदै भने, “यो कानून पारित हुनुको कारण स्पष्ट छ। हाम्रो सहयोगी इजरायलका प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने आईसीसीको प्रयासलाई अमेरिकाले कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सक्दैन।”

नेतान्याहुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि विभिन्न देशहरूले फरक–फरक अडान लिएका छन्। केही राष्ट्रले आईसीसीको कदमलाई समर्थन गरेका छन् भने अरूले यसलाई राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित भनेर खारेज गरेका छन्।

यसैबीच, इजरायलले आईसीसीको कदमलाई “विभेदकारी र अन्यायपूर्ण” भन्दै कडा विरोध गरेको छ। इजरायलको समर्थनमा अमेरिकाले यस विधेयकमार्फत आईसीसीलाई दबाब दिन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ।

आईसीसीको यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको केन्द्रबिन्दुमा गाजामा भइरहेको द्वन्द्व र मानवअधिकारको विषयलाई पुनः अगाडि ल्याएको छ। जबकि यसले विश्व शक्ति राष्ट्रहरू र आईसीसीबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउने देखिएको छ।

काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुने भएका छन्।

कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेपछि लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि सहकारीकै मुद्दामा आइतबार हाजिर हुने तयारीमा छन्।

लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ। उनलाई शुक्रबार अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको भए पनि अब आइतबार बिहान अदालतमा जाने तय भएको छ।

रास्वपाका नेता दीपक बोहोराका अनुसार, लामिछाने सम्बन्धित निकायहरूसँग सम्पर्क र समन्वयमा रहेका छन् र आइतबार बिहान ८:३० बजे काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर हुनेछन्। उनका अनुसार, लामिछाने अहिले काठमाडौं आउँदै छन्।34567wertiop[v bnm,.

काठमाडौं: पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने बिहीबार ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। अदालतको आदेशपछि प्रहरीको निगरानीमा उनलाई पोखराको फिस्टेल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराई परिवारको जिम्मा लगाइएको हो।

लामिछानेमाथि काठमाडौंमा पनि सहकारीसम्बन्धी अर्को मुद्दा दर्ता भएकाले उनी शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुने रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन्।

सहकारी प्रकरणका अन्य प्रतिवादीहरू पनि धरौटीमा रिहा
लामिछानेसँगै सोही मुद्दामा मुछिएका छ जना प्रतिवादीहरू पनि धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। कास्की जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार:

छविलाल जोशीले ८८ लाख,
लीला पछाईँले ३७ लाख,
रामबहादुर खनालले १५ लाख,
कृष्णबहादुर गुरूङले १ लाख,
र आरती गुरूङले ५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्।
यद्यपि लीला पछाईँले बिहीबार धरौटी रकम बुझाउन नसकेकाले उनी हिरासतमा नै रहेको बताइएको छ।

थुनछेक बहसपछि धरौटीमा रिहा
कास्की जिल्ला अदालतमा १० दिनसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पुस ७ गते सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ।

धरौटीमा रिहा भएका प्रतिवादीहरूको मुद्दामा थप अनुसन्धान जारी रहने कास्की जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार खनालले जानकारी दिएका छन्।

काठमाडौँ: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा घुस रकमसहित पुगेका अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवप्रसाद सापकोटाविरुद्ध विशेष अदालतमा बिहीबार मुद्दा दायर गरिएको छ।

मेसिनरी सामान खरिदसम्बन्धी उजुरीको छानबिनका क्रममा आयोगको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयमा सापकोटाले अनुसन्धान अधिकृतको कार्यकक्षमा कागजातसहितको खाम बुझाउँदा एक लाख रुपैयाँ घुस फेला परेको थियो। अनुसन्धान अधिकृतले सोधपुछ गर्दा सापकोटाले मुद्दा मिलाइदिन स्वेच्छाले रकम ल्याएको बयान दिएका थिए।

आयोगले सापकोटाविरूद्ध एक लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।

खोटाङ: तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि थपिएको म्यादभित्र पनि जिल्ला अस्पताल खोटाङको भवन निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी असफल भएको छ। श्याम सुन्दर/रामसागर/नेपाल फूलबारी जेभीले ५० शय्याको सुविधासम्पन्न भवन तोकिएको म्यादभित्र निर्माण गर्न नसकेको हो।

२०७८ असार २४ गते ठेक्का सम्झौता गरी ३० महिनाभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, २०८० पुस २४ मा म्याद सकिएपछि थप ११ महिनाको म्याद दिइएको थियो, जुन गत मंसिर २९ मा समाप्त भयो।

सरकारको १५ शय्याको जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने नीतिअनुसार भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो। भवन निर्माणको भौतिक पूर्वाधार लगभग पूरा भए पनि झ्यालढोका जडान, रंगरोगन र विभाजनजस्ता काम अझै बाँकी छ।

जिल्ला अस्पतालका डा. पुष्कल राईका अनुसार, ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले भवन निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित भइरहेको छ। “अस्पतालमा दैनिक सय’ौं बिरामी आउँछन्, कतिपयलाई भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो। “भवन अभावले गर्दा बिरामीलाई अस्थायी टहरामा राखेर उपचार गर्न बाध्य छौं। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आवश्यक छ।”

अस्पतालमा बिरामी भर्ना कक्ष, डेलिभरी कक्ष, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक कक्षजस्ता सेवा टहरामै उपलब्ध गराइँदैछ। तर, शय्या अभावले गर्दा बिरामीहरूलाई नजिकको होटल वा आफन्तको घरबाट धाएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।

ठेकेदारको लापरबाही

ठेकेदारको ढिलासुस्ती रोक्न जिल्ला समन्वय समितिले गत साउन २७ मा सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको थियो। सो बैठकमा निर्माण कम्पनीका सञ्चालक रामबहादुर कटवालले मंसिर २९ भित्र सबै काम सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाए पनि ‘वर्क सेड्युल’ कागजमै सीमित भएको छ।

२०४९ सालमा स्थापना भएको १५ शय्याको अस्पताललाई सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामार्फत २२ करोड ९० लाख ४७ हजार ९२ रूपैयाँ लागतमा स्तरोन्नति गर्न ठेक्का लगाइएको थियो। ठेकेदार कम्पनीका साइड इन्जिनियर हरिशंकर बान्तोलका अनुसार, कामको नियमित भुक्तानी नपाउँदा निर्माण कार्य ढिलो भएको हो।

भवनको प्राविधिक विवरण

४० मिटर लम्बाइ र २०.५ मिटर चौडाइ रहेको भवन चारतले आरसिसी संरचना हुनेछ। पहिलो तलामा ओपीडी कक्ष, आकस्मिक कक्ष, शल्यक्रिया कक्ष, एक्स–रे कक्ष, फार्मेसी र सुरक्षा कक्ष रहनेछ। दोस्रो तलामा प्रसुतिसम्बन्धी सेवा, तेस्रो तलामा आइसियू, आइसोलेसन कक्ष र क्याबिन तथा चौथो तलामा प्रशासन, लेखा र सेमिनार हल रहने योजना छ।

जिल्लावासीको गुनासो

भवन निर्माणको ढिलाइले सामान्य बिरामीलाई पनि बाहिरी जिल्लामा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। भवन र औजारको अभावका कारण धेरैजसो बिरामीलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

अस्पताल सञ्चालक समितिका अनुसार, विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त औजारको भरमा सेवा उपलब्ध गराइएको छ। विशेषगरी, खोटाङका हङ्कङ र बेलायतमा बस्ने व्यक्तिहरूले अस्पतालका लागि औजार उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

काठमाडौँ: चिसो मौसमसँगै तराईका जिल्लामा शीतलहरको जोखिम बढिरहेको छ। पाँच दिनदेखि बाक्लो हुस्सुले ढाकेका यी क्षेत्रका बासिन्दा शीतलहरको चपेटामा परिरहेका छन्। पर्याप्त पूर्वतयारीको अभावमा जनजीवन झन् कष्टकर बनेको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, ११ वर्षको अवधिमा शीतलहरका कारण ११६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

शीतलहरका कारण मृत्युको विवरण

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, २०६८ सालदेखि २०७९ पुस १३ सम्म शीतलहरले सबैभन्दा धेरै रौतहटमा ६३ जनाको ज्यान लियो। सप्तरीमा १९, महोत्तरीमा १५, सिराहामा ११, धनुषामा ४, बारामा २, र झापा तथा नवलपरासीमा १/१ जनाको मृत्यु भएको छ।

२०६८ सालमा मात्रै ६६ जनाको र २०७४ सालमा ४८ जनाको शीतलहरका कारण मृत्यु भएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा मृत्युको यकिन तथ्याङ्क निकाल्न कठिन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। मृत्युको कारण शीतलहर भएको अस्पतालको प्रमाणपत्रबिना आधिकारिक पुष्टि नहुने प्रणालीले समस्या झन् जटिल बनाएको छ।

शीतलहरले पारेको असर र तयारीको अवस्था

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई न्यानो कपडा र कम्बलजस्ता सामग्री उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। राज्यले यस क्षेत्रमा न्यून लगानी गरेकाले मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको गुनासो छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईका अनुसार, शीतलहरको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। तर, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा पर्याप्त ध्यान नदिएको उनले स्वीकारे।

प्रभावित र कम प्रभावित जिल्ला

शीतलहरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित ११ जिल्ला हुन्: सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी पश्चिम, र कपिलवस्तु। कम प्रभावित जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, चितवन, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, र कञ्चनपुर पर्छन्।

दाउरा वितरण र न्यानो कपडाको अभाव

कोशी प्रदेशका वन विभागले प्रभावित क्षेत्रहरूमा समूहमा ताप्नका लागि दाउरा वितरण थालेको छ। तर, घरैपिच्छे सामग्री वितरण हुन नसकेको जनाइएको छ।

जलवायु परिवर्तनको असर

जलवायुविद् मञ्जित ढकालका अनुसार जलवायु परिवर्तनले चिसो र तातोपनमा असमानता बढाइरहेको छ। हुस्सु र शीतलहरले जनजीवन कष्टकर मात्र होइन, हवाई सेवा पनि प्रभावित बनाएको छ।

स्वास्थ्यमा असर र सतर्कता

शीतलहरले निमोनिया, छालाको समस्या, हृदयघातजस्ता रोगको जोखिम बढाउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। न्यानो कपडा लगाउने, तातो खानेकुरा सेवन गर्ने, र विशेषगरी बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सरकारको योजना र चुनौतीहरू

सरकारले चिसो र शीतलहरका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, र न्यानो सामग्री वितरणको योजना अघि सारेको छ। तर, यी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

शीतलहरजस्ता प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न पूर्वतयारी र जनचेतनाको कमीका कारण तराईका बासिन्दाको जीवन जोखिममा परेको छ। यसले राज्यको समन्वय र प्राथमिकतामा अझै सुधार आवश्यक रहेको स्पष्ट देखाएको छ।

सिरहा: कृषि विकास बैंक लहान शाखाले करोडौँको मूल्य पर्ने जग्गा सस्तोमा लिलाम गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्। बिहीबार प्रदर्शनकारीले घण्टौँसम्म टायर बालेर लहानस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले कृषि विकास बैंक कार्यालयमा ढुङ्गामुढा गरेका थिए, जसका कारण प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले १० राउन्ड अश्रुग्यास र चार राउन्ड हवाई फायर गरेको सिरहा प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रकुमार पासवानले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार झडपमा १० भन्दा बढी प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीको घाइते अवस्था भने यकिन हुन सकेको छैन।

केही प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरी इलाका प्रशासन कार्यालय लहानमा राखेर पहिचान गर्ने काम भइरहेको प्रवक्ता पासवानले बताउनुभयो। चार घण्टापछि स्थिति सामान्य भई राजमार्ग पुनः सञ्चालनमा आएको थियो।

स्थानीय किसान रामचन्द्र यादवका अनुसार बैंकले सवा सात धुर जग्गा धितो राखी २०७७ साल फागुन १५ मा लिएको ३० लाख रुपैयाँको ‘ओडी’ ऋणका लागि रू १९ लाख ९२ हजार सात सय ७३ तिरिसक्दा पनि जग्गा सस्तोमा लिलाम गरिएपछि आफू अन्यायमा परेको छ। यसले उनीहरूलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको यादवले बताउनुभयो।

यसअघि पुस ११ मा स्थानीयले बैंकमा तालाबन्दी गरेका थिए। त्यस दिन बैंक र प्रदर्शनकारीबीच आठ घण्टाको वार्तापछि तालाबन्दी खुलेको थियो। वार्तामा लिलाम भएका जग्गा रोक्का गर्न र कानुनी प्रक्रिया मिलाएर जग्गा ऋणीको नाममा कायम गर्न सहमति भएको थियो। तर, सहमति कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलन चर्किएको जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विकास शारदाले बताउनुभयो।

शारदाका अनुसार, बैंकले ऋण स्वीकृत गर्ने बेलामा जग्गाको मूल्याङ्कन ८० लाख गरे पनि चार वर्षपछि मूल्य घटाएर ६५ लाख पु¥याएको र त्यसलाई मात्र ३५ लाखमा लिलाम गरेको देखिन्छ। चलनचल्ती अनुसार १ करोड ४५ लाखमा बिक्री हुने जग्गा ३५ लाखमा लिलाम हुनु गलत भएको पीडित यादवले दाबी गर्नुभयो। “गाउँको १० कठ्ठा जग्गा बेचेर बजारमा घर बनाउनका लागि जग्गा किन्यौँ, तर बैंकले लिलाम गर्दा बेघर भयौँ। सरकारबाट न्याय पाउनुपर्छ,” यादवले भन्नुभयो।

अर्कोतर्फ, कृषि विकास बैंक लहान शाखाले यस विषयमा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयलाई अनुरोध गरेको जनाएको छ। जनकपुरस्थित राष्ट्र बैंकका प्रमुख माधव दङ्गालका अनुसार, ऋणीले २०७९ सालदेखि सावाँ-ब्याज नबुझाएको र बैंकले चारपटक सूचना दिएपछि लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

“प्रक्रियामा त्रुटि भएको वा चित्त नबुझेको भए ऋणी कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्छ। राष्ट्र बैंक सहजीकरण गर्न तयार छ,” दङ्गालले बताउनुभयो।