बोगोटा। उत्तरपश्चिमी कोलम्बियामा भएको सानो विमान दुर्घटनामा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।

प्यासिफिका ट्राभलद्वारा सञ्चालित उक्त विमान बुधवार जुराडोबाट मेडेलिन जाँदै गर्दा बेपत्ता भएको थियो। विमान एन्टिओक्वियाको उत्तरपश्चिमी विभागको उराओ क्षेत्रको ग्रामीण क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको पाइएको छ। जहाजमा चालक दलका दुई सदस्य र आठ यात्रु सवार थिए।

एन्टिओक्वियाको जोखिम व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कार्लोस रियोस पुएर्टाले भने, “दुर्भाग्यवश, घटनास्थलमा कोही पनि बाँचेका छैनन्। हाम्रो टोलीबाट ३७ जना कर्मचारी अहिले पनि उद्धार र अनुसन्धानको कार्यमा संलग्न छन्। प्रतिकूल मौसमले रिकभरी प्रक्रियालाई निकै जटिल बनाएको छ।”

पुएर्टाले प्रक्रिया सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। प्रतिकूल मौसमी अवस्थाका कारण दुर्घटनास्थलसम्म पुग्न कठिनाइ भएको र यसले उद्धार कार्यलाई अवरुद्ध गरेको जानकारी पनि दिएका छन्।

प्यासिफिक ट्राभलले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कम्पनीले मृतकहरूप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यो घटना अत्यन्त दुखद भएको उल्लेख गरेको छ।

यो दुर्घटनाले कोलम्बियाको हवाई सुरक्षा र साना विमानहरूको मर्मतसम्भार तथा उडान सुरक्षाप्रति गम्भीर चासो बढाएको छ। यस क्षेत्रमा प्रायः कठिन भूभाग र प्रतिकूल मौसमका कारण यस्ता घटनाहरू दोहोरिने गरेको पाइन्छ।

अहिले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। प्रारम्भिक रिपोर्टहरूका अनुसार, मौसम र प्राविधिक कारणहरू दुर्घटनाका मुख्य कारण हुनसक्छन्।

काभ्रे: नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्य दोहनका ठूला प्रकरणबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

शनिबार माओवादी केन्द्र महाभारत गाउँपालिकाको दोस्रो अधिवेशनको देवीटारमा उद्घाटन गर्दै पुनले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, यति, ओम्नी, गिरिबन्धु टी स्टेटजस्ता घटनाहरूको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति आवश्यक रहेको बताए।

लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद कोही पनि प्रश्नभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूमाथि सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

‘हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे के हुन्छ? यति र ओम्नी प्रकरणको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन?’ पुनले भने, ‘लोकतन्त्रमा कोही पनि विधि र प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन। यी सबै प्रकरणहरूको संसद्ले छानबिन गर्नुपर्छ।’

पुनले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रहरी प्रमुखलाई बोलाएर आफू वा आफ्ना नेता भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिए छानबिन गर्न अपिल गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यस्तो साहस केपी ओलीमा नभएको टिप्पणी गरे।

त्यसैगरी, विवादास्पद व्यवसायीसँग पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दान लिएको विषयमा प्रश्न उठाउने भीम रावललगायत नेतामाथि कारबाही गर्नु र आफूलाई प्रश्न गर्ने सर्वसाधारणमाथि जाइलाग्न अरिङ्गाल सेनालाई अपिल गर्नुले ओलीको प्रश्न नपचाउने चरित्र उजागर भएको उनको भनाइ थियो।

काठमाडौं: पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशका केही क्षेत्रहरूमा मौसम परिवर्तन भएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै, यी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा हुने सम्भावना पनि रहेको छ।

महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आंशिक बदली छ भने अन्य स्थानमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ।

आज सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया बदली रहनेछ। बाँकी भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया सफा मौसमको अपेक्षा गरिएको छ।

बिहानको समयमा देशका तराई क्षेत्र र उपत्यकाका धेरै स्थानहरूमा हुस्सु र कुहिरो लाग्न सक्नेछ। यसले जनजीवन, स्वास्थ्य, यातायात, र हवाई उडानमा असर पार्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ।

महाशाखाले दैनिक गतिविधिमा असर हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन सबैलाई अनुरोध गरेको छ। खासगरी, यातायात र हवाई यात्रा गर्नेहरूले समयमै तयारी गर्न सुझाव दिएको छ।

वासिङ्टन डीसी: अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चर्चित ‘हस मनी’ प्रकरणमा दोषी ठहर भए पनि न जेल सजाय भयो, न जरिवाना। न्युयोर्कको अदालतले शुक्रबार सुनाएको फैसलामा उनलाई कुनै सर्त पनि लगाइएको छैन।

फैसला र न्यायाधीशको संकेत
न्यायाधीश जुआन मर्चनले यसअघि नै ट्रम्पलाई जेल सजाय नदिने संकेत गरेका थिए। ट्रम्पलाई २०२४ को मे महिनामा व्यापार अभिलेख झूटो बनाएको अभियोगमा ३४ वटा मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो। तर, अदालतले उनलाई कुनै दण्ड दिएन।

के थियो ‘हस मनी’ प्रकरण?
यो प्रकरण वयस्क फिल्म स्टार स्टर्मी ड्यानियल्सलाई मौन बस्नका लागि पैसा दिएको विषयसँग जोडिएको हो। स्टर्मी ड्यानियल्सले ट्रम्पसँगको कथित यौन सम्बन्ध सार्वजनिक नगर्नका लागि १३०,००० अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको बताइएको छ। यो रकम २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावको समयमा ट्रम्पको वकिल मार्फत दिइएको थियो।

अनियमितता र आरोप
ट्रम्पले यो रकम आफ्नो व्यापारिक खर्चका रूपमा व्यावसायिक अभिलेखमा दर्ता गराएका थिए। न्युयोर्कमा ‘हस मनी’ अवैध नभए पनि यो रकमको प्रयोगले व्यापारिक अभिलेखमा अनियमितता ल्याएको भन्दै ट्रम्पलाई आरोप लगाइएको थियो।

स्टर्मी ड्यानियल्सले ट्रम्पसँगको कथित यौन सम्बन्धको दाबी गरिरहेकी छिन्, जुन ट्रम्पले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। ट्रम्पले यो मुद्दालाई आफूविरुद्धको राजनीतिक षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

इतिहासमै पहिलो घटना
यो अमेरिकाको इतिहासमा पहिलो पटक हो, जब कुनै अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित भएका छन्। ट्रम्पले जनवरी २० मा दोस्रो पटक अमेरिकी राष्ट्रपतिको शपथ लिनेछन्।

ट्रम्पको प्रतिक्रिया
ट्रम्पले यो प्रकरणलाई आफ्नो छविलाई बिगार्ने प्रयासको हिस्सा भएको बताएका छन्। उनका अनुसार यो मुद्दा उनीमाथि लागेको राजनीतिक आक्रमण हो, जसको उद्देश्य उनीलाई २०२४ को राष्ट्रपतिको दौडमा कमजोर बनाउनु थियो।

निष्कर्ष
यस फैसलाले ट्रम्पको राजनीतिक करियरलाई बल मिलेको देखिन्छ। अदालतले उनलाई कुनै सजाय नदिएको कारण उनी अझ बढी आत्मविश्वासका साथ आगामी राष्ट्रपतीय कार्यकालको तयारीमा जुटेका छन्।

काठमाडौँ: चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म रु ६ खर्ब ४० अर्ब ४३ करोडको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, यो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो वृद्धि दर २४.२ प्रतिशत थियो।

डलरमा गणना गर्दा, विप्रेषण आप्रवाह २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ७३ करोड डलर पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यो २१.१ प्रतिशतले बढेको थियो।

समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) रु ६ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रु ६ खर्ब ६९ अर्ब ७७ करोड थियो।

वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या १ लाख ९० हजार ३८४ रहेको छ भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख ३५ हजार ४२५ छ। अघिल्लो वर्ष यो क्रमशः १ लाख ७१ हजार ९७५ र १ लाख २ हजार ५४२ थियो।

काठमाडौँ: अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) का विभिन्न महासन्धिहरू अनुमोदनका लागि केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले सिफारिस गरेको छ। बैठकले महासन्धि ८१ (श्रम निरीक्षण सम्बन्धी, १९४७), महासन्धि ८७ (सङ्गठन स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुने अधिकारको संरक्षण, १९४८), र वाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल २९ को अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १०२ अनुसार गठन भएको परिषदको बैठक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको थियो। बैठकले अघिल्लो बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै श्रम प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा, र व्यवसायजन्य सुरक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न निर्णय गरेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

बैठकले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रावधानलाई व्यवस्थित गर्न तीन प्रमुख बुँदामा सिफारिस गरेको छ:

व्यवसायजन्य रोगहरूको सूची तयार गर्ने।
कार्यस्थलमा उत्सर्जित हुने तापसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने।
राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने।
अन्य निर्णयहरू
बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै पुनरावलोकन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउन पहल गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

बैठकले आगामी फागुन १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने श्रम तथा रोजगार सम्मेलनलाई सफल बनाउन सुझाव दिएको छ। साथै, समसामयिक कानुनी परिमार्जनका लागि श्रम सम्बन्धी ऐन र कानुनहरू पुनरावलोकन गर्न परिषदले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बैठकले परिषदको कार्यविधि मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। यसका साथै, श्रम क्षेत्र सुधारका अन्य योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन जोड दिएको छ।

तिलाठी (सप्तरी): चालु आर्थिक वर्षको पाँचौँ महिना बित्न लाग्दा पनि विश्वविद्यालय सभाबाट बजेट पारित नहुँदा मधेस कृषि विश्वविद्यालयको गतिविधि प्रभावित भएको छ। आर्थिक अभावका कारण पठनपाठनदेखि निर्माणाधीन भवनका कामसम्म प्रभावित भएका छन्।

पठनपाठनमा समस्या
मधेस कृषि विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. भगवान ठाकुरले आर्थिक अभावका कारण विश्वविद्यालयको कक्षासमेत प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भाडाको कोठामा सञ्चालन भइरहेका कक्षामा समस्या छ, भने नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि प्रवेश परीक्षासमेत सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था छ। “शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन ढिलो भएकाले भर्ना प्रक्रियामा समस्या भयो। भदौ १९ गते भर्ना खोल्यौँ, तर हालसम्म प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ,” उहाँले बताउनुभयो।

विश्वविद्यालयमा कार्यरत १९ जना कर्मचारीले पाँच महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। “शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा हुने सिनेट बैठकबाट बजेट पारित नभएकाले आर्थिक कारोबार रोकिएको छ,” रजिष्ट्रार ठाकुरले भन्नुभयो। बिजुली, पानी, टेलिफोन, घरभाडा, र इन्धन खर्चदेखि पठनपाठन सामग्री खरिदसम्मका काम ठप्प छन्।

राजविराज नगरपालिका–१३ स्थित विश्वविद्यालयको निर्माणाधीन भवनको काम पनि आर्थिक अभावकै कारण प्रभावित भएको छ। निर्माण कम्पनी ओम साई राम कन्स्ट्रक्सन सातदोबाटेले भुक्तानी नपाएपछि काम ठप्प गर्नुपर्ने अवस्था आएको इन्जिनियर वसन्त साहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार करसहित सात करोड ५२ लाख १६ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बिल भुक्तानी नभएकाले निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेको छ। “पहिले एक सय ८० जना कामदार थिए, तर अब मात्र २३ जना काम गरिरहेका छन्। एक सातामा ती पनि रोकिने अवस्था छ,” इन्जिनियर साहले जानकारी दिनुभयो।

मधेस प्रदेश सरकारले ८९ करोड ५० लाख २७ हजार रुपैयाँमा निर्माणको ठेक्का दिएको यो परियोजना २०८३ माघ ७ गतेसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। हालसम्म २१.२५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। निर्माण कार्यमा तीनवटा प्रशासनिक भवन, एकेडेमिक ब्लक, छात्रछात्रा आवास भवन, उपकुलपति र रजिष्ट्रार क्वार्टर, र क्यान्टिनसहित १० भवन निर्माण गर्ने योजना छ।

विश्वविद्यालयका सहकुलपति र मधेस प्रदेशकी शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले कात्तिक ३० र पुस ५ गते दुई पटक सिनेट बैठक बोलाए पनि अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। पुस १६ मा बसेको पछिल्लो बैठकमा पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको उपकुलपति डा. वैद्यानाथ महतोले बताउनुभयो।

हालसम्म भुक्तानीका लागि पेस भएका दुई बिलको रकम रोकिएको छ। विश्वविद्यालयको पठनपाठन, कर्मचारीको तलब, र निर्माण कार्य सबै आर्थिक अभावका कारण संकटमा छन्। समयमै बजेट व्यवस्थापन र निर्णय नगर्ने हो भने विश्वविद्यालयको कामकाज थप प्रभावित हुने देखिएको छ।