काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र क्षतिको विषयमा पूर्वन्यायाधीश, अभियन्ता, राजनीतिकर्मी तथा सेलिब्रेटीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजक गौरीबहादुर कार्की सहित आन्दोलनको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने विभिन्न व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको आयोगको विस्तृत प्रतिवेदनमा आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछिका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल सामग्री तथा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाइएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको प्रतिवेदनमा समेत केही व्यक्तिहरूको सम्भावित संलग्नताको उल्लेख भएपछि थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, राजनीतिकर्मी तथा अभियन्ताहरू डा. तोषिमा कार्की, मनिष झा, हरि ढकाल, भीम उपाध्याय, ज्ञानेन्द्र शाही, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, दुर्गा प्रसाईँ तथा हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह लगायतका नाम उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी कलाकार तथा युट्युबरहरू निश्चल बस्नेत, सिसन बानियाँ, भाग्य न्यौपाने, भिक्टर पौडेल, आशिका तामाङ तथा ‘हामी नेपाल’ का अध्यक्ष सुधन गुरुङ सहित ५० भन्दा बढी व्यक्तिको नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

आयोगले ती व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति वा गतिविधिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पारेको वा हिंसात्मक गतिविधिलाई दुरुत्साहन गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ।

साथै, अनुसन्धानका क्रममा कसैमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने र सम्बन्धित व्यक्तिको ‘स्वच्छ सुनुवाइको हक’ सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ।

आयोगका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो। यस घटनामा सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वपछि आन्दोलनका आव्हानकर्ता तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस गरिएपछि प्रकरणले नयाँ राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले गत वर्ष भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन दमन प्रकरणमा तत्कालीन सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ लाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता किटान गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो।

सरकारले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको विरोधमा जेन–जी पुस्ताले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा भदौ २३ र २४ गते १९ जना प्रदर्शनकारी युवाको मृत्यु भएको थियो।

घटनापछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्को आलोचना भएपछि आयोगले विस्तृत छानबिन अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानका लागि आयोगकी सदस्य लिली थापा को संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालासँगको छलफल र प्रमाणहरूको विश्लेषणपछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा आयोगको पूर्ण बैठकले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीको नीतिगत निर्णय, निर्देशन र दमनकारी कार्यशैलीका कारण नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको तथा १९ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

यस घटनामा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसँगै तत्कालीन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राखेर कारबाही सिफारिस गरिएपछि नेपाली राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले लैनचौरस्थित दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को केन्द्रीय कार्यालयमा आकस्मिक छापा मारेको छ।

डीडीसीभित्र आर्थिक अनियमितता र वित्तीय कैफियत भएको विशेष सूचनाका आधारमा सीआईबीको टोलीले बुधबार बिहान कार्यालयमा पुगेर अनुसन्धान थालेको हो।

सीआईबी प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मनोज केसी ले डीडीसीसँग सम्बन्धित केही गम्भीर र संवेदनशील सूचना प्राप्त भएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको पुष्टि गरेका छन्। उनले अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

प्रहरी स्रोतका अनुसार सीआईबीले छापामार कारबाहीका क्रममा डीडीसीको आर्थिक कारोबार, खरिद प्रक्रिया तथा प्रशासनिक निर्णयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ।

डीडीसीभित्र लामो समयदेखि आन्तरिक विवाद, गुटबन्दी र वित्तीय पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। ती गुनासोका आधारमा सीआईबीले विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको बताइएको छ।

प्रहरीका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका कागजातहरूको अध्ययनपछि मात्रै सम्भावित वित्तीय अनियमितताको वास्तविक अवस्था र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान हुने छ।

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४३ हजार ७५० थान सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) वितरण गरिएको छ। हालसम्म देशभर कुल ४१ लाख १४ हजार १८१ थान स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइसकेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

यस्तै, चालु आवको फागुनसम्म ८७ हजार १४ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरिएकोमा पाँच हजार १८६ थान मात्र जडान गरिएको छ। हालसम्म कुल आठ लाख ३१ हजार ५९ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भए पनि ८८ हजार ३४० थान मात्रै जडान भएका छन्।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई थप सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बस, मिनिबस, ट्रक, माइक्रोबस, कार र मोटरसाइकललगायत दुई लाख ८१ हजार ९२१ सवारी साधन दर्ता भएका छन्।

हालसम्म देशभर दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या ६२ लाख ४९ हजार ७३२ पुगेको छ। तीमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौँ । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी ले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदललाई आफ्नो औपचारिक सुझाव बुझाएको छ। पार्टीले सङ्घीयताको सुदृढीकरण, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार तथा मधेस आन्दोलनको पहिचानलाई केन्द्रमा राख्दै ८ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो।

पार्टीले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा कार्यदलको कार्यशैली र कार्यविधिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। संशोधनको आवश्यकता, उद्देश्य र मूल विषयवस्तुबारे कार्यदलले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै बहस प्रभावकारी हुने तमलोपाको भनाइ छ।

तमलोपाले संविधानको प्रस्तावनालाई मूल आत्मा र दर्शनको रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको आधारभूत संरचना परिवर्तन नगर्न आग्रह गरेको छ। साथै प्रस्तावनामा ‘जन आन्दोलन’ पछि ‘मधेस आन्दोलन र विद्रोह’ शब्द थप्न माग गरिएको छ।

पार्टीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा समान व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १४ मा रहेको “दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेक” भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी “समग्र मधेस दुई प्रदेश” को अवधारणाअनुसार पूर्वी र पश्चिमी मधेसका रूपमा पुनः सीमाङ्कन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि तमलोपाले अघि सारेको छ।

पार्टीले बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली यथावत् राख्नुपर्ने, सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने वा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रयास अस्वीकार्य हुने धारणा पनि व्यक्त गरेको छ।

राष्ट्रियसभामा प्रदेशको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पनि सुझावमा समेटिएको छ।

यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि तमलोपाले कार्यदलसमक्ष राखेको छ।

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आज छुट्टाछुट्टै बस्ने भएको छ।

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ भने राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजेका लागि तय गरिएको छ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ टेबुल गरिने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। साथै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

त्यसैगरी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना ले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन्। साथै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको बताइएको छ।