काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव कायम रहेको छ। यसको प्रभावका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा मौसम बदली भई वर्षा भइरहेको छ।

हाल कोशी प्रदेशसहित देशका हिमाली तथा पहाडी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेको छ भने मधेश प्रदेशमा आंशिक बदली छ। बाँकी तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ। यसैबीच, कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ।

मौसम पूर्वानुमान अनुसार आज दिउँसो देशभर सामान्यतया बदली रहनेछ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित अन्य हिमाली तथा पहाडी भूभागका केही स्थानमा तथा मधेश, कोशी र बागमती प्रदेशका तराई क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका तराई तथा पहाडी भूभागका केही स्थानमा हावाहुरी चल्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ।

आज राति बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा तथा कोशी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन्। साथै, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका तराई तथा पहाडी भूभागसहित अन्य तराई क्षेत्रका केही स्थानमा हावाहुरी चल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

काठमाडौं । गत भदौ २४ मा भएको भनिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ तथा त्यससँग जोडिएको कारागार विद्रोह प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसदहरूको संलग्नताबारे विभिन्न दाबी सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक र कानुनी बहस तीव्र बनेको छ।

सार्वजनिक रूपमा फैलिएको विवरणअनुसार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नाम जोडेर केही बहालवाला सांसदहरूमाथि अनुसन्धान र फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरिएको दाबी गरिएको छ।

उक्त दाबीमा रास्वपाका केही सांसदहरूको नाम उल्लेख गर्दै कारागार विद्रोह, आन्दोलन उक्साउने गतिविधि तथा सार्वजनिक सुरक्षामा असर पर्ने घटनासँग सम्बन्धित आरोप लगाइएको छ। यद्यपि, यी दाबीहरूबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि, अदालतको निर्णय वा कानुनी निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन।

कानुनी रूपमा कुनै सांसदविरुद्ध गम्भीर फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर भए वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएमा सांसद पद निलम्बन हुन सक्ने व्यवस्था रहेको चर्चा पनि भइरहेको छ।

यस विषयले संसद्को शक्ति सन्तुलन, सरकारको राजनीतिक भविष्य तथा सुशासनका सवालमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।

यता, विपक्षी र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा यस विषयलाई लिएर चासो बढिरहेको छ भने सम्बन्धित पक्षबाट आधिकारिक धारणा र कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक्षा भइरहेको छ।

काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेको दुई महिनामै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ। सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार सुशासन, आर्थिक अनुशासन, प्रशासनिक सुधार र सहरी व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय काम भएको जनाइएको छ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरेको जनाएको छ। आयोगमार्फत सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू तथा शंकास्पद आर्थिक गतिविधिमा संलग्नहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्ने कानुनी आधार तयार भएको सरकारको भनाइ छ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सट्टेबाजी (बेटिङ) गराउने मोबाइल एप तथा वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सरकारले यस कदमले युवालाई गलत बाटोमा लाग्नबाट रोक्ने र देशको पुँजी बाहिरिन नदिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

यस अवधिमा सरकारले आफ्नो कार्यदिशा स्पष्ट पार्न ‘१८ बुँदे घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। प्रशासनलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ भने राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्तिहरू खारेज गरिएको बताइएको छ।

अपराध अनुसन्धान र सुरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रलाई जोड्दै देशकै पहिलो ‘आरोग्य पर्यटन रणनीति’ पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।

नागरिक सेवामा सुधार गर्दै राहदानी वितरणका लागि ‘राहदानी घरदैलो सेवा’ सुरु गरिएको छ। साथै, लामो समयदेखि समस्या बनेको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणलाई तीव्र बनाइएको छ। लाइसेन्स प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिएको छ, जसबाट सेवाग्राहीले मोबाइलबाटै आफ्नो आवेदनको अवस्था हेर्न सक्ने भएका छन्।

सहकारी ठगीका पीडितलाई राहत दिन रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ। यस्तै, सार्वजनिक जग्गा, सडकपेटी, नदी किनार तथा नक्साविपरीत निर्माण भएका संरचना हटाउन डोजर अभियान देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। सरकारले यस अभियानले सहरी व्यवस्थापनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको दाबी गरेको छ।

सरकारका अनुसार यी सुधारात्मक कदमहरूले नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास बढाएको छ र आगामी दिनका लागि परिणाममुखी शासनको आधार तयार गरेको छ।

यद्यपि सरकारका केही निर्णयको विरोध पनि भएको छ। डोजर अभियानमा पर्याप्त सूचना र समय नदिई संरचना हटाइएको भन्दै साना व्यापारी, फुटपाथ व्यवसायी र घरधनीहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले विकल्पविना रोजीरोटी खोसिएको आरोप लगाएका छन्।

राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयलाई विपक्षी दलहरूले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएका छन्। केही पदाधिकारी अदालतसम्म पुगेपछि यो विषय राजनीतिक विवादमा तानिएको छ।

विपक्षी दल र विश्लेषकहरूले सरकार लोकप्रियता केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै दीर्घकालीन नीति र कानुनी तयारी कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। सट्टेबाजी एप प्रतिबन्ध, डिजिटल ट्र्याकिङ र सम्पत्ति छानबिन आयोगजस्ता निर्णय पर्याप्त तयारीबिना गरिएको आरोप पनि लागेको छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सदनमा निरन्तर विरोध जनाइरहेका छन्।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले आज (बिहीबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। आज अमेरिकी डलरको मूल्य १५३ रुपैयाँ नाघेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ४१ पैसा कायम गरिएको छ।

यस्तै, युरो एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ ५४ पैसा तोकिएको छ भने युके पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०५ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ १२ पैसा कायम गरिएको छ। स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १९४ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १९५ रुपैयाँ ०८ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ। क्यानेडियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ ४२ पैसा तथा बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ८६ पैसा तोकिएको छ भने सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ०७ पैसा कायम गरिएको छ।

यसैगरी, जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ। चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६२ पैसा निर्धारण गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउदी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ८८ पैसा तथा कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरिएको छ।

यस्तै, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ भने मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ।

भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

काठमाडौं । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आज बकर इद (इदुल जोहा) पर्व देशभर श्रद्धा र उत्साहका साथ मनाइरहेका छन्। यस अवसरमा देशभरका मस्जिद तथा इदगाहहरूमा विशेष प्रार्थना र धार्मिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।

मुस्लिम समुदायमा बकर इदका दिन बिहान स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा इदगाहमा पुगेर सामूहिक नमाज पढ्ने परम्परा रहेको छ। नमाजपछि एकअर्काबीच शुभकामना आदानप्रदान गर्ने चलन पनि रहेको छ।

काठमाडौंस्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मिरी मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद तथा इदगाहहरूमा बिहानैदेखि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ।

बकर इदलाई त्याग, बलिदान, आस्था र सामाजिक सद्भावको पर्वका रूपमा मनाउने गरिन्छ।

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय ले देशका आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदै योग्य उम्मेदवारहरूको दरखास्त स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार ‘विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ अनुसार आह्वान गरिएका २१८ आवेदनमध्ये मापदण्ड पूरा गरेका उम्मेदवारहरूको आवेदन स्वीकृत गरिएको हो।

उपकुलपति सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइएका विश्वविद्यालयहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय रहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार सिफारिस समितिको बुधबार बसेको बैठकले विश्वविद्यालयगत रूपमा योग्य देखिएका उम्मेदवारहरूको आवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

vc eligible list

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र क्षतिको विषयमा पूर्वन्यायाधीश, अभियन्ता, राजनीतिकर्मी तथा सेलिब्रेटीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजक गौरीबहादुर कार्की सहित आन्दोलनको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने विभिन्न व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको आयोगको विस्तृत प्रतिवेदनमा आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछिका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल सामग्री तथा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाइएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको प्रतिवेदनमा समेत केही व्यक्तिहरूको सम्भावित संलग्नताको उल्लेख भएपछि थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, राजनीतिकर्मी तथा अभियन्ताहरू डा. तोषिमा कार्की, मनिष झा, हरि ढकाल, भीम उपाध्याय, ज्ञानेन्द्र शाही, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, दुर्गा प्रसाईँ तथा हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह लगायतका नाम उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी कलाकार तथा युट्युबरहरू निश्चल बस्नेत, सिसन बानियाँ, भाग्य न्यौपाने, भिक्टर पौडेल, आशिका तामाङ तथा ‘हामी नेपाल’ का अध्यक्ष सुधन गुरुङ सहित ५० भन्दा बढी व्यक्तिको नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

आयोगले ती व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति वा गतिविधिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पारेको वा हिंसात्मक गतिविधिलाई दुरुत्साहन गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ।

साथै, अनुसन्धानका क्रममा कसैमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने र सम्बन्धित व्यक्तिको ‘स्वच्छ सुनुवाइको हक’ सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ।

आयोगका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो। यस घटनामा सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वपछि आन्दोलनका आव्हानकर्ता तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस गरिएपछि प्रकरणले नयाँ राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ।