Wednesday, June 17, 2026
Home Blog Page 17

बिग्रिएका स्वास्थ्य उपकरण पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच सहकार्यको पहल

0

काठमाडौं । नेपाल सरकारअन्तर्गतका विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूमा लामो समयदेखि बिग्रिएर थन्किएका स्वास्थ्य उपकरणहरूको अवस्था पहिचान गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको छ।

सरकारी अस्पतालमा प्रयोगविहीन बनेका स्वास्थ्य उपकरणहरूलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत मर्मत सम्भार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबीच विशेष भेटवार्ता तथा छलफल भएको हो।

छलफलमा सरकारी अस्पतालहरूमा बिग्रिएका उपकरणका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भइरहेको अवस्थालाई सुधार गर्न आवश्यक समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको प्राविधिक क्षमता उपयोग गर्दै राज्यको ठूलो लगानीमा खरिद गरिएका तर मर्मत अभावमा प्रयोगविहीन बनेका उपकरणहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सके अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहमा सुधार आउने र सरकारी स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

दुवै पक्षबीच भएको छलफललाई स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार व्यवस्थापन सुधार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने दिशामा सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिएको छ।

सहकारी बेथितिमाथि सरकार कडा : १४ पूर्व पदाधिकारी र कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग

0

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति तथा अनियमिततामाथिको छानबिन प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयले सहकारीमा देखिएका समस्यासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गठित ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले पेस गरेको प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गते सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरणलगायतका प्रक्रियामा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता तथा प्रचलित कानुनविपरीत भूमिका देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाम किटान गर्दै थप छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो। स्पष्टीकरण सोधिएका व्यक्तिहरूमा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरू रहेका छन्।

मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सात दिनभित्र आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कार्यमा आफ्नो संलग्नता रहे–नरहेकोबारे आधारसहित लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ प्राप्त नभए प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

थप अध्ययनका लागि समिति गठन

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिलाई आयोगको प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन, दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयारीमा सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा औँल्याइएका फाइलहरूको अध्ययन–विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि ठोस योजना कार्यान्वयन सुरु भइसकेको बताइन्।

भारत भ्रमणमा रहेका रवि लामिछानेको अमित शाहसँग भेट, नेपाल–भारत सहकार्यबारे छलफल

0

काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भारतका गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेटवार्ता गरेको छ।

मंगलबार भएको भेटवार्तामा नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, विकास साझेदारी, आपसी हित तथा सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।

भेटका क्रममा दुवै पक्षले नेपाल–भारतबीचको विशेष सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै साझा हितका विषयमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ।

भेटमा भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले निर्वाचनमा रास्वपाले हासिल गरेको सफलताका लागि रवि लामिछानेलाई बधाई दिँदै नयाँ सरकारको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका थिए।

रास्वपा नेतृत्वको भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्ध र राजनीतिक संवादको दृष्टिले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

पश्चिमी वायुको प्रभाव : पहाडमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना, तराईमा बढ्दै गर्मी

0

काठमाडौं । हाल देशमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव कायम रहेको मौसमविद्हरूले बताएका छन्।

हाल गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ भने कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका तराई क्षेत्रको मौसम मुख्यतः सफा रहेको छ।

लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानहरूमा तथा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ।

आज दिउँसो देशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा सामान्य बदली रहने तथा तराई क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने पूर्वानुमान गरिएको छ। मौसम पूर्वानुमान अनुसार पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानहरूमा तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका तराई क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

यस्तै, मधेश प्रदेश तथा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा तातो दिनको अवस्था कायम रहने सम्भावना रहेको मौसमविद्हरूले बताएका छन्।

आज राति हिमाली भूभागमा सामान्य बदली, पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली तथा तराई क्षेत्रमा मौसम मुख्यतः सफा रहने अनुमान गरिएको छ। कोशी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका साथै बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

नेपालमा सेवा विस्तार गर्न इच्छुक स्टारलिंक, अनुमति प्रक्रियाबारे सञ्चारमन्त्रीसँग छलफल

0

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी स्टारलिंककी निर्देशक रेबिका हन्टरबीच मंगलबार मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ।

भेटका क्रममा हन्टरले स्टारलिंकले नेपालमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गर्न चाहेको तर केही नीतिगत तथा कानुनी जटिलताका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइन्।

उनले लाइसेन्स प्रक्रियामा स्वामित्व संरचनासम्बन्धी विषयहरू महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सेवा विस्तार तथा व्यावसायिक सहकार्यका लागि नेपालका केही सेवा प्रदायकहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्।

भेटमा सञ्चार मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नेपालको विद्यमान दूरसञ्चार नीति र कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सेवा सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीहरूका लागि कुनै अवरोध नरहेको बताएका छन्।

दुवै पक्षबीच नेपालमा स्याटेलाइट–आधारित इन्टरनेट सेवाको सम्भावना, नियामकीय प्रक्रिया तथा सम्भावित सहकार्यका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।

सहकारी बेथिति छानबिन तीव्र : १४ पूर्व पदाधिकारी र कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग

0

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति र अनियमिततामाथिको छानबिन प्रक्रिया तीव्र बनाएको जनाएको छ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गठित ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले पेस गरेको प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा स्वीकृति तथा एकीकरण प्रक्रियामा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता र प्रचलित कानुनविपरीत भूमिका देखिएको भन्दै तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको छ।

प्रतिवेदनले १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नाम नै किटान गर्दै थप छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो। स्पष्टीकरण माग गरिएका व्यक्तिहरूमा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरू रहेका छन्।

मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका गतिविधिमा आफ्नो संलग्नता रहे–नरहेको विषयमा आधारसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जवाफ नआए प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

थप अध्ययनका लागि समिति गठन

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

समितिमा सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिलाई प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गरी तत्कालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका सुझाव तयार गर्ने, प्राप्त स्पष्टीकरणहरूको विश्लेषण गर्ने, नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयारीमा सहयोग गर्ने तथा प्रतिवेदनमा उल्लेखित सहकारी संस्थासम्बन्धी फाइलहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

विभागीय मन्त्री प्रतिभा रावलले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि ठोस योजना बनाउने काम सुरु भइसकेको बताइन्।

चीनमा दुर्लभ चिकित्सकीय घटना : ६६ वर्षीय वृद्धको मूत्रथैलीबाट १.३ किलोको विशाल पत्थरी निकालियो

0

काठमाडौं । चीनमा चिकित्सा क्षेत्रमा दुर्लभ मानिने एउटा अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ। त्यहाँका ६६ वर्षीय एक वृद्धको मूत्रथैली (ब्ल्याडर) बाट शल्यक्रियामार्फत १.३ किलोग्राम तौल भएको विशाल पत्थरी सफलतापूर्वक निकालिएको छ।

सामान्यतया मूत्रथैलीमा साना आकारका पत्थरीहरू देखिने भए पनि यति ठूलो र वजनदार पत्थरी भेटिनु चिकित्सकहरूका लागि समेत असामान्य घटना बनेको छ।

पारिवारिक स्रोतका अनुसार ती वृद्ध लामो समयदेखि पिसाब फेर्दा अत्यधिक पीडा, असहजता तथा कठिनाइको समस्या झेलिरहेका थिए। प्रारम्भिक चरणमा सामान्य समस्या ठानेर बेवास्ता गरिए पनि पछिल्लो समय पिसाब पूर्ण रूपमा बन्द हुन थालेपछि र असह्य पीडा बढेपछि उनलाई अस्पताल पुर्‍याइएको थियो।

अस्पतालमा गरिएको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण, एक्स–रे तथा सीटी स्क्यानबाट मूत्रथैलीको अधिकांश भाग विशाल पत्थरीले ओगटेको पुष्टि भएको थियो।

त्यसपछि चिकित्सकहरूको विशेष टोलीले जटिल शल्यक्रिया गरेर उक्त पत्थरी सफलतापूर्वक बाहिर निकालेको अस्पतालले जनाएको छ।

अस्पतालका अनुसार शल्यक्रिया सफल भएको छ र हाल बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर तथा सामान्य रहेको छ। चिकित्सकहरूले पिसाबसम्बन्धी समस्या वा असामान्य लक्षण देखिएमा बेवास्ता नगरी समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।

किम जोङ उनकी आमाको रहस्य : किन उत्तर कोरियाले अझै लुकाइरहेको छ शासकको पारिवारिक पृष्ठभूमि ?

0

काठमाडौं । उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनसँग सम्बन्धित धेरै रहस्यहरूमध्ये उनकी आमा को योङ हुईको पहिचान र पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई लिएर अपनाइएको गोपनीयता सबैभन्दा चर्चित विषयमध्ये एक बनेको छ। सत्ता सम्हालेको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि किमले सार्वजनिक रूपमा आफ्नी आमाको नाम उल्लेख नगरेको तथ्यले यो विषयलाई अझ रहस्यमय बनाएको छ।

उत्तर कोरियाको वंशानुगत शासन व्यवस्था ‘माउन्ट पेक्टु’ वंशको वैधतामा आधारित मानिन्छ। देशका संस्थापक किम इल सुङ र पूर्व नेता किम जोङ इलका आमाहरूलाई राज्यस्तरमै विशेष सम्मान दिइए पनि किम जोङ उनकी आमा को योङ हुई भने अझै सार्वजनिक इतिहासबाट लगभग अनुपस्थित छिन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण को योङ हुईको सामाजिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको हुन सक्छ। जापानको ओसाकामा जन्मिएकी उनी ‘जाइनिची कोरियाली’ परिवारबाट आएकी थिइन्, जसलाई उत्तर कोरियाको सामाजिक वर्गीकरण प्रणाली ‘सोंगबुन’ अन्तर्गत संवेदनशील समूहका रूपमा हेरिन्छ।

उत्तर कोरियामा परिवारको पृष्ठभूमि, सामाजिक वर्ग र राजनीतिक निष्ठालाई अत्यन्तै महत्त्व दिइने भएकाले शासनले को योङ हुईको इतिहासलाई सीमित दायराभित्र राखेको हुनसक्ने विश्लेषण गरिन्छ।

रिपोर्टहरूका अनुसार को योङ हुई युवा अवस्थामा सांस्कृतिक समूहमा आबद्ध थिइन् र त्यही क्रममा तत्कालीन नेता किम जोङ इलको नजरमा परेकी थिइन्। यद्यपि उनीहरूबीचको सम्बन्धलाई कहिल्यै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएन। तर समयसँगै उनी शासनको प्रभावशाली आन्तरिक वृत्तमा प्रवेश गरेकी थिइन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार किम जोङ उनको उत्तराधिकार प्रक्रिया पनि सहज थिएन। उनका दाजुभाइहरू उत्तराधिकारीको दौडबाट बाहिरिएपछि अन्ततः उनी नेतृत्वमा पुगेका थिए।

विशेषज्ञहरू भन्छन्, किम जोङ उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमिबारे अत्यधिक गोपनीयता कायम राख्नुको कारण शासनको वैधता, वंशीय शुद्धताको कथन र राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको हुन सक्छ।

हाल उत्तर कोरियाले किम जोङ उनकी पत्नी र छोरीलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि उनकी आमाको पहिचान र इतिहास अझै पनि देशको सबैभन्दा संवेदनशील राजनीतिक विषयहरूमध्ये एक मानिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यही कारणले किम जोङ उनको व्यक्तिगत इतिहासभन्दा पनि उनको नेतृत्व र वंशको आधिकारिक कथालाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ।

चीनमा कृषि आधुनिकीकरण : लिची टिप्न रोबोटको प्रयोग बढ्दै

0

एजेन्सी । चीनमा कृषि क्षेत्र तीव्र रूपमा आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। दक्षिण चीनमा लिची उत्पादनका लागि अब रोबोटको प्रयोगसमेत बढ्न थालेको छ।

दक्षिणी चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तस्थित माओमिङ, जसलाई लिचीको गृहनगरका रूपमा चिनिन्छ, अहिले लिची उत्पादनको मुख्य सिजनमा व्यस्त छ। यही क्षेत्रमा अहिले लिची टिप्ने रोबोटहरू सक्रिय रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्।

यस वर्ष प्रयोगमा ल्याइएका रोबोटहरूले प्लायरजस्ता यान्त्रिक हात प्रयोग गरेर रूखका हाँगाबाट लिची काट्ने काम गरिरहेका छन्। यी रोबोटहरूले करिब आठदेखि नौ सेकेन्डभित्र एकपटकमा फल टिप्न सक्ने क्षमता राख्ने बताइएको छ।

यसका साथै अर्को प्रकारको उपकरणले रूख हल्लाउने काम गर्छ, जसबाट पाकेका फलहरू भुइँमा झरेपछि संकलन गर्न सजिलो हुने गरेको छ।

माओमिङ क्षेत्रमा लिची उद्योगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विगत केही वर्षदेखि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइँदै आएको छ, जसले मेकानिकल टिपाइलाई अझ सहज बनाएको बताइएको छ। (सीसीटीभीप्लस)

सीमा विवादमा तेस्रो पक्ष अस्वीकार्य : भारतको स्पष्ट सन्देशपछि प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति विवादमा

0

काठमाडौं । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद समाधानमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने भन्दै भारतले आफ्नो पुरानै अडान पुनः दोहोर्‍याएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा सीमा विवाद समाधानका लागि तत्कालीन सुगौली सन्धिको प्रसङ्ग उठाउँदै बेलायतसँग पनि संवाद आवश्यक हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भारतले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो।

नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैशवालले नेपाल–भारतबीचका सीमा सम्बन्धी विषय समाधानका लागि स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र नै पर्याप्त रहेको स्पष्ट पारे।

“भारत र नेपालबीचका द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन,” उनले भने, “सीमासम्बन्धी विषय समाधान गर्न दुवै देशबीच आवश्यक संयन्त्रहरू पहिल्यै स्थापित छन्।”

भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री शाहको संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति तथा त्यसपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको स्पष्टीकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेको पनि जनाएको छ।

सीमांकनको अवस्थाबारे बोल्दै जैशवालले भारत–नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग सीमांकन भइसकेको दाबी गरे। उनका अनुसार नदीको बहाव परिवर्तन लगायतका कारण केही खण्डहरूमा अझै प्राविधिक समाधान आवश्यक रहेको छ। साथै, सीमांकन भइसकेका क्षेत्रमा समेत सीमापार अतिक्रमण र दसगजा सम्बन्धी केही विवाद देखिएकाले दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन कार्य गरिरहेको उनले बताए।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको हुनसक्ने” अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा विवाद चर्किएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहेका छन् भने विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शनसमेत भइरहेका छन्।

कूटनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको ऐतिहासिक अडान, प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत हुने कूटनीतिक सन्देशमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।