काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको १२ वर्षअघिको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सरकारले नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता तथा पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गरेको छ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीका अनुसार, खड्काको परिवारले २० लाख ५६ हजार ९८८ रुपैयाँ विभागको कोषमा चैत १८ गते दाखिला गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यो रकम खड्काको श्रीमती शीला शर्मा खड्काको नाममा रहेको ललितपुर–२, सानेपास्थित जग्गाबाट असुल गर्नुपर्ने थियो। सो जग्गामा घर रहेको हुँदा सर्वोच्चले केवल जग्गाबाट मात्र रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वैजनाथ उपाध्यायको इजलासले २०६९ साउन ३० गते खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै सम्पत्ति जफतको फैसला गरेको थियो। अदालतले मूल्याङ्कनका क्रममा खड्कासँग ९४ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको जनाएको थियो।
महानिर्देशक पन्थीका अनुसार, अब सोही स्थानमा रहेको कित्ता नम्बर २४९ को एक रोपनी ६ आना एक पैसा एक दाम जग्गा पनि पूर्ण रूपमा जफत हुने भएको छ। प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र उक्त जग्गाको लालपुर्जा एक साताभित्र सरकारको नाममा आउने विभागले जनाएको छ।
यसअघि कानुनी स्पष्टता नहुँदा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो। तर, सरकारद्वारा माघमा ल्याइएको ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८१’ ले प्रक्रिया सहज बनाएको छ। यसले कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा १७ मा संशोधन गर्दै जफत प्रक्रिया सरल बनाएको हो।
खड्काको परिवारले एक वर्षअघि नै पैसा तिरेर जग्गा फिर्ता लिने निवेदन दिएका थिए, तर निर्देशनालयले सहमति दिएको थिएन। गत पुसमा अध्यादेश जारी भएपछि, माघ १५ गते सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त मागअनुसार फैसला गरेको थियो, जसले सरकारलाई फैसला कार्यान्वयनमा सहज बनायो।
पूर्वमन्त्री खड्काको निधन २०७४ चैत १६ गते भारतको दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा भएको थियो।
