जुम्ला, १५ साउन — सघन सहरी तथा भवन आयोजना कार्यालय, जुम्लाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये रु ७५ करोड दुई लाख ६९ हजार खर्च गर्न नसकी फिर्ता गरेको छ।
संघीय सरकारले जिल्लाको विकासका लागि सबैभन्दा बढी बजेट यही कार्यालयमार्फत विनियोजन गरेको थियो। पुँजीगततर्फको कुल बजेट रु १ अर्ब ६३ करोड ७२ लाख ६४ हजारमध्ये ५४.६४ प्रतिशत मात्र, अर्थात् रु ९० करोड ३८ लाख सात हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जुम्लाका प्रमुख मीनबहादुर घर्तिमगरले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै, चालुतर्फ विनियोजित रु १ करोड ६८ लाख १२ हजार बजेटमध्ये रु १ करोड १३ लाख ८७ हजार अर्थात् ६७.७४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। चालु र पुँजीगत गरी जम्मा रु १ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ७६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, बजेट फ्रिज
आयोजनाका सूचना अधिकारी चन्द्र थापाका अनुसार, ७६ वटा ठेक्काबाट सञ्चालन हुने सबै योजनाको कार्यान्वयन समयमा नहुँदा बजेट खर्च हुन सकेन। बहुवर्षीय बजेट सुनिश्चिततामा ढिलाइ भएपछि योजनाहरू अघि बढ्न सकेनन्। उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने करिब ३० योजनाको रकम पनि खर्च नहुँदै फ्रिज भएको छ।
सबैभन्दा धेरै बजेट डोल्पा र जुम्लाका योजनाका लागि विनियोजन गरिएको थियो, तर कार्यान्वयन नहुँदा ती जिल्लाबाटै सबैभन्दा धेरै बजेट फिर्ता भएको हो। माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रअन्तर्गत जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पा गरी पाँच जिल्लाको बजेट सदुपयोग नहुँदा करोडौँ रुपैयाँ राज्यको कोषमा फिर्ता भएको आयोजनाले जनाएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालयको पनि ठूलो बजेट फिर्ता
यसैबीच, सडक डिभिजन कार्यालयका लागि विनियोजित रु ७१ करोड ५५ लाखमध्ये रु ५६ करोड ३२ लाख १२ हजार अर्थात् ७८.७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। बाँकी रु १५ करोड ४२ लाख ६३ हजार खर्च गर्न नसकी फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
