काठमाडौं: भारतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढ्न नेपालले कूटनीतिक तयारी पूरा गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको पहलमा अघि बढाइएको प्रस्तावअनुसार अब नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर प्रक्रिया सुरु हुने भएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा आधारित रही मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्र सहकार्यको फ्रेमवर्क तथा आयुर्वेद र परम्परागत चिकित्सा विज्ञानको विकास र विस्तार सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौताका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो।
भारत भ्रमणमा सहमति
मन्त्री पौडेलले गत असोज २० (अक्टोबर ७) मा भारत भ्रमणका क्रममा त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री जे.पी. नड्डासँग स्वास्थ्य सहकार्यसम्बन्धी विभिन्न बुँदामा छलफल गरेका थिए। सो अवसरमा दुई देशबीच द्विपक्षीय स्वास्थ्य सहकार्य फ्रेमवर्क मा हस्ताक्षर गर्ने सहमति बनेको थियो।
त्यस अवसरमा तनहुँको दुलेगौंडामा अवस्थित जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्र मा ३०० शैयाको संरचना निर्माणका लागि पनि मन्त्री पौडेलले प्रस्ताव गरेका थिए, जसमा भारतीय पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको थियो।
मुख्य बुँदाहरू
फ्रेमवर्कमा उल्लेख गरिएका प्रमुख सहकार्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
स्वास्थ्य र औषधि क्षेत्रमा ज्ञान, प्रविधि र सीप आदानप्रदान
नेपालका स्वास्थ्यकर्मीलाई भारतमा अध्ययन, तालिम र क्षमता विकासको अवसर
भारतमा उत्पादित औषधि नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन G2G (सरकार–सरकार) व्यवस्था
नेपालमा उपचार सम्भव नभएका गम्भीर बिरामीको भारतमा सहुलियतमा उपचार
आयुर्वेद तथा परम्परागत चिकित्सा विज्ञानको विकास, जनशक्ति निर्माण, र सीप प्रवर्द्धनमा सहकार्य
आयुर्वेद क्षेत्रमा नयाँ समझदारी
सन् २०१९ मा सकिएको अघिल्लो सम्झौतापछि अब नयाँ समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार पारिएको छ। यसले आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीलाई भारतमा सीप र दक्षता विकासको अवसर उपलब्ध गराउनेछ। मन्त्रालयका अनुसार भारतले नेपालमा आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रमा प्रविधि र जनशक्ति विकासमा पनि सहयोग गर्नेछ।
हस्ताक्षरका लागि तयारी
भारतीय स्वास्थ्य मन्त्री जे.पी. नड्डाले नेपाल भ्रमणको निमन्त्रण स्वीकार गरिसकेका छन्। मन्त्रालयले उहाँको नेपाल आगमनको समयमै फ्रेमवर्कमा औपचारिक हस्ताक्षर गर्ने गरी आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सम्झौता तथा समझदारीको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भइसकेको छ।
