काठमाडौं: भारतको प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डियालाई ३.४४ करोड भारतीय रुपैयाँ (झन्डै ५.५ करोड नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना गरेको छ।
ईडीले बीबीसीका तीन निर्देशकहरूलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा १.१४ करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तोकेको छ। यो कारबाही भारतको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन (फेमा) १९९९ अन्तर्गत गरिएको हो।
बीबीसीमाथि लगाइएको आरोप
इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार, बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डिया भारतमा सात प्रतिशत एफडीआई कम्पनीका रूपमा दर्ता भए पनि, कम्पनीले पूर्ण (१००%) विदेशी स्वामित्व कायम राखेको देखिएको छ।
भारत सरकारले सन् २०१९ मा जारी गरेको नियम अनुसार, डिजिटल समाचार मिडिया कम्पनीहरूमा एफडीआईको सीमा अधिकतम २६ प्रतिशत मात्र राख्नुपर्ने प्रावधान छ। ईडीले बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डियाले यो सीमा पार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यसअघि अगस्ट ४, २०२३ मा ईडीले बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डिया, यसको तीन जना निर्देशकहरू र वित्त प्रमुखलाई कारण देखाऊ सूचना जारी गरेको थियो।
ईडीको आदेशअनुसार, बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस इन्डियाले जरिवाना तिर्नुपर्ने मात्र नभई नियमको उल्लङ्घन जारी रहेमा, २०२१ को अक्टोबर १५ पछि प्रत्येक दिनका लागि थप ५,००० रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
बीबीसीमाथिको पछिल्ला कारबाहीहरू
बीबीसीमाथि भारतमा पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी कारबाहीहरू भइरहेका छन्। फेब्रुअरी २०२३ मा, भारतको आयकर विभागले बीबीसीको दिल्ली र मुम्बई कार्यालयहरूमा छापा मारेको थियो। बीबीसीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कर छलीको आरोप लगाइएको थियो।
त्यस क्रममा आयकर विभागले दिल्लीको केजी मार्गस्थित एचटी टावर र मुम्बईको सान्ताक्रुजस्थित बीबीसी स्टुडियो मा छापा मारेको थियो।
बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस टेलिभिजनको पृष्ठभूमि
बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस टेलिभिजन बेलायत सरकारद्वारा सञ्चालित समाचार सेवा हो। यसले ४० भन्दा बढी भाषाहरूमा समाचार प्रसारण गर्छ।
बीबीसीको कोष ब्रिटिश संसदले अनुदान मार्फत जुटाउने गर्छ। यो बेलायतको विदेश तथा राष्ट्रमण्डल कार्यालय अन्तर्गत व्यवस्थापन हुन्छ भने, डिजिटल, संस्कृति, मिडिया तथा खेलकुद विभाग अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ।
बीबीसीको स्थापना सन् १९२७ मा शाही चार्टर अन्तर्गत भएको थियो।
बीबीसी र भारत सरकारबीच बढ्दो तनाव
भारतमा बीबीसीमाथि पछिल्ला कारबाहीहरूलाई राजनीतिक रूपमा पनि हेरिएको छ। बीबीसीले केही समयअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र २००२ गुजरात दंगाबारे वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) प्रसारण गरेपछि भारत सरकार र बीबीसीबीच तनाव बढेको थियो।
सरकारले उक्त डकुमेन्ट्री युट्युब र ट्वीटरबाट हटाउन निर्देशन दिएको थियो, जसलाई धेरैले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा लिएका थिए।
बीबीसीमाथिको पछिल्लो कारबाहीलाई केही विश्लेषकहरूले भारतमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रणको संकेतका रूपमा हेरेका छन्। यद्यपि, भारत सरकारका अधिकारीहरूले भने यो कानुनी प्रक्रिया अनुसार भएको कारबाही भएको दाबी गरेका छन्।
