धरान: भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका तीन पदाधिकारीलाई सरकारले काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल र निर्देशक डा. गौरीशंकर साहलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरी काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु आर्थिक अनियमितताका घटनामा संलग्न भएको पाइएपश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल र स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै छानविन समिति गठन गरी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा भएका सबै गतिविधिको छानविन गर्न लगाएका थिए।
दुबै समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले आर्थिक अनियमितता गरेको, विरामीलाई सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगरेको, प्रतिष्ठानमा आवश्यक औषधि उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रतिष्ठानका उपकुलपति, गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा. खनाल, रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी र निर्दैशक डा. साहलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। छानविन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेपश्चात रजिष्ट्रार रेग्मीले भने पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामा स्वीकृतसमेत भइसकेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को गत पुस ३० गते बसेको बैठकले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई काम काज गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएपश्चात मन्त्रिपरिषद् बैठको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका बाह्रौं तहका सर्जरी विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठान सञ्चालनको जिम्मेवारी तोकिएको बताए।
त्यस्तै प्रतिष्ठानको आर्थिक प्रशासन तथा बैंक खाता सञ्चालन गर्नका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट एकजना उपसचिवलाई खटाउने निर्णय भएको डा. पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। उनले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई तत्काल उपसचिव स्थरको कर्मचारी प्रतिष्ठानमा खटाउन पत्राचार गरिएको समेत जानकारी दिएका छन्।
प्रतिष्ठान सञ्चालनको जिम्मेवारी तोकिएको डा. यादवले आइतबार कार्यालयमा हाजिर भएर दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएका छन्। उनले सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय गरी आफूलाई बीपी प्रतिष्ठान सञ्चालनको जिम्मेवारी तोकिएकाले प्रतिष्ठान सुधार गर्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
आर्थिक अनियमितताका घटनामा मुछिएका प्रतिष्ठानका तीनैजना पदाधिकारीलाई हटाउन सरकारले प्रक्रियासमेत थालेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले तत्काल सिनेट बैठक बोलाएर प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न कूलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध गरेको जानकारी दिएका छन्। काम गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका निर्देशक साहले सरकारले गैरकानुनीरुपमा पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको गुनासो गरेका छन्।
