एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा जन्तर मन्तरसहित विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोपसम्बन्धी निवेदनमाथि जुलाई २७ मा सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त तथा न्यायाधीशद्वय जॉयमल्या बागची र भी. मोहन सम्मिलित इजलाससमक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शङ्करनारायणनले विद्यार्थी प्रदर्शनका क्रममा भएको भनिएको प्रहरी हिंसासम्बन्धी दुईवटा निवेदन दर्ता भएको जानकारी गराएका थिए।
उनका अनुसार ती निवेदनहरूमा विभिन्न राज्य सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदनहरू दर्ता प्रक्रिया पूरा हुने क्रममा रहेकाले यसअघि सूचीमा समावेश हुन नसकेको उनले बताए।
शङ्करनारायणनले प्रदर्शनकारी विद्यार्थीमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरिरहेको समाचार निरन्तर आइरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको जिकिर गरे। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तले निवेदन सुनुवाइका लागि स्वीकार गर्दै जुलाई २७ को सूचीमा राख्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणको विरोधमा जुलाई २० देखि हजारौँ विद्यार्थीले दिल्लीको जन्तर मन्तरमा प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग गर्दै संसदतर्फ मार्च गर्न खोजेका थिए।
प्रदर्शनका क्रममा संसदतर्फ अघि बढ्ने प्रयास गर्दा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो। प्रहरीले भीड नियन्त्रणका लागि अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका केही भिडियोमा प्रदर्शनकारीमाथि दुर्व्यवहार भएको दाबी गरिएको छ।
यता, दिल्ली प्रहरीले भने केही प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा गरी अवस्था हिंसात्मक बनेपछि मात्रै आवश्यक बल प्रयोग गरिएको जनाएको छ।
यसैबीच, जन्तर मन्तरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले पेलेट गन प्रयोग गरेको आरोप पनि लागेको छ। अस्पतालको चिकित्सकीय प्रतिवेदनमा एक प्रदर्शनकारीको शरीरमा पेलेटका चोट भेटिएको उल्लेख भएपछि उक्त विषयले थप चर्चा पाएको छ। (एएनआई)
