काठमाडौँ — ‘मैले बानेश्वरस्थित बैंक्वेटमा सम्पर्क कार्यालय खोलेको छु, उद्घाटनका लागि आइदिन पर्यो,’ केही दिनअघि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै यसो भन्दा उनको जवाफ थियो, ‘मेरो पनि समर्थन छ भनेर देखाउन बोलाएको होला, म आउँदिनँ ।’
देउवा नगए पनि निधि पछि हटेनन् । उनले विभिन्न शक्तिपीठका पुजारीबाट साइत गराएर शुक्रबार कार्यकर्ताबीच आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोले । त्यही समारोहमा उनले सभापतिमा उम्मेदवारीको घोषणा पनि गरे । भित्रभित्रै सभापतिका लागि तयारी गर्ने नेता अरू थुप्रै छन् तर खचाखच कार्यकर्ताको भीडमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने उनी पहिलो नेता भएका छन् ।
देउवानिकट कतिपय नेताले निधिको उम्मेदवारीको विषयलाई ‘घुर्की’ र ‘बार्गेनिङ’ को रूपमा अर्थ्याउँदै आएका थिए । महाधिवेशनको मुखतिर दुई नेता मिल्ने विश्वास पनि थियो । ‘लामो संगत र सहकार्यको धागो यति चाँडै तोडिएलाजस्तो लागेको थिएन, केही न केही समझदारी बन्ला भन्ने हामीले सोचेका थियौं,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘आजदेखि भने देउवा र निधिको बाटो अलग्गिएको महसुस भएको छ ।’
नेविसंघमा देउवाको उत्तराधिकारी निधि थिए । २०३६ मा बीपी कोइरालाको प्रस्तावमा निधि नेविसंघका अध्यक्ष भए । त्यसअघिको कार्यकालमा देउवा अध्यक्ष थिए । ४२ वर्षपछि निधिले पार्टीमा पनि त्यस्तै उत्तराधिकारीको चाहना राख्दै आएका थिए । १३ औं महाधिवेशनकै बेला यसपटक तपाईंलाई जिताउने हो, अर्कोपटक मलाई सघाउनुपर्छ है भन्दा देउवाले ‘हुन्छ’ भनेको निधि यतिबेला स्मरण गर्छन् । ‘म तपाईंको उत्तराधिकारी बन्न चाहन्छु, तपाईंको समर्थनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्न चाहन्छु भनेर धेरैपटक भनें,’ केही दिनअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा निधिले भनेका थिए, ‘तर उहाँले तपाईंलार्ई पनि लड्ने अधिकार छ, लड्नुहोस्, म पनि लड्छु भन्नुभयो ।’
यसबीचमा उनले पटक–पटक उत्तराधिकारी बन्न चाहेको बताउन छाडेनन् । झन्डै एक वर्षदेखि चलेको यी दुई नेताबीचको उम्मेदवारी रस्साकसीले शुक्रबारबाट भने अलग बाटो तय गरेको छ । उता देउवा पनि आफ्नो तयारीमा छन् । निधिले पनि सार्वजनिक रूपमै उम्मेदवारी घोषणा गरेर तयारी अघि बढाएका छन् । एउटै वैचारिक लाइन र सहकार्यमा जोडिएको २५ वर्षमा देउवा र निधिको यात्रा अब अलग बनेको छ ।
विद्यार्थीकालबाटै चिनजान र सहकार्य भए पनि देउवा र निधिको पार्टीभित्र फरक ‘स्कुलिङ’ थियो । २०५२ सालसम्म देउवा कोइराला परिवारको ‘स्कुलिङ’ मा थिए । संस्थापक नेता महेन्द्रनारायण निधिको प्रभाव र छत्रछायामा राजनीतिक यात्रा अघि बढाएका निधि बीपीपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको ‘स्कुलिङ’ मा हुर्किए । गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको झगडामा देउवा कोइरालाको र निधि भट्टराईको पक्षमा भिड्थे ।
०५२ भदौ २७ मा देउवा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि गिरिजाप्रसादसँग उनको खटपट बढ्यो । प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवा पार्टीभित्रको वैकल्पिक शक्तिमा उदाउँदै थिए, जुन कुरा गिरिजाप्रसादलाई मन परेको थिएन । दुई नेताबीच फाटो बढ्दै जान थाल्यो । देउवा प्रधानमन्त्री जोगाउन भट्टराईसँग जोडिए । त्यसपछि नै निधिसँग उनको सहकार्य बढ्यो । देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा निधिलाई पहिलोपल्ट सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
०५९ मा पार्टी विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बनाउँदा पनि निधिले देउवाको साथ छाडेनन् । विभाजनपछि भएको ११ औं महाधिवेशनमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबाट निधि महामन्त्री भए । १३ औं महाधिवेशनमा सभापति निर्वाचित भएपछि देउवाले निधिलाई उपसभापति बनाए । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री छँदा देउवासँग आईजी प्रकरणमा केही मनमुटाव भएको थियो । निधि नवराज सिलवाललाई आईजी बनाउन चाहन्थे, देउवा जयबहादुर चन्दलाई । यही द्वन्द्वले निधिले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिए तर देउवानिकट नेताहरूले मनमुटावलाई सल्टाए । ‘अहिले पनि मिलाउन खोजिएको हो तर सम्भव भएन,’ संस्थापनकै अर्का नेताले भने, ‘राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदैन । पछि जे पनि हुन सक्छ तर अहिलेको अवस्था हेर्दा दुई नेता अब मिल्ने सम्भावना देखिन्न ।’
