काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा यसअघि भएको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गर्दै यसअघिको फैसलामा कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गरेका थिए। देउवाले साउन ६ गते र खड्काले साउन १२ गते पुनरावलोकनको मागसहित निवेदन दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि उनीहरूले पुनरावलोकनको माग गरेका हुन्। निवेदनमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासबाट भएको आदेश स्थापित नजिर, कानुनी सिद्धान्त तथा प्रचलित कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापाको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता प्रदान गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ४ गते निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वलाई दिएको आधिकारिकतालाई सदर गरेको थियो।
त्यसपछि शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अब सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने बाटो खुला गरेको छ।
