काठमाडौं । अध्ययन बिदाको नाममा लामो समयसम्म सेवामा नफर्किएर विश्वविद्यालयलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का प्राध्यापकहरूले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन्।
अध्ययन बिदाको दुरुपयोगबारे सरकारको चासो र सक्रियता बढेसँगै हालसम्म ४१ जना प्राध्यापकले नियमविपरीत बुझेको रकम फिर्ता गरिसकेको त्रिविले जनाएको छ। विश्वविद्यालयका अनुसार यसबाट १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रुपैयाँ त्रिविको पेन्सन कोषमा जम्मा भएको छ।
छानबिन समितिका संयोजक डा. जीवन काफ्लेका अनुसार अध्ययन बिदामा गएर सेवामा नफर्किएका १९१ प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले रकम बुझाइसकेका छन्। साथै, थप ६२ जनाले रकम फिर्ता गर्न समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन्, जसमध्ये ५४ जनालाई समितिले औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छ।
त्रिविको नियमअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीले बढीमा पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने व्यवस्था भए पनि अध्ययन बिदामा गएर सेवामा नफर्किने क्रम बढ्दा विश्वविद्यालयलाई दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको विशेष चासोपछि मन्त्रालयले कबुलियतनामाअनुसारको रकम फिर्ता प्रक्रिया तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते डा. काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिको अध्ययनअनुसार अध्ययन बिदा लिएर विदेश वा अन्यत्र गएर नफर्किएका १९१ जना तथा बिदा स्वीकृत गराएर पनि अध्ययन पूरा नगर्ने २०७ जना गरी कुल ३९८ प्राध्यापकबाट अध्ययन बिदाको दुरुपयोग भएको पाइएको छ।
समितिका अनुसार अध्ययन बिदाको दुरुपयोगका कारण विश्वविद्यालयले आर्थिक क्षतिमात्र होइन, शैक्षिक र नैतिक क्षति समेत व्यहोर्नुपरेको छ।
त्रिविका अनुसार बिदा दुरुपयोग गर्ने एक प्राध्यापकले न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ।
विश्वविद्यालय प्रशासनले अझै सम्पर्कमा नआएका प्राध्यापकहरूलाई तत्काल रकम फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ भने निर्धारित समयभित्र अटेर गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
