कर्णाली: जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विपद्का कारण देशका अन्य प्रदेशभन्दा कर्णाली सङ्कटासन्न अवस्थामा रहेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा कर्णालीका दश जिल्लामध्ये कालीकोट, दैलेख र सुर्खेत विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देखाइएको छ । कालीकोट पहिरो, दैलेख बाढी, पहिरो र सुर्खेत बाढीको उच्च जोखिममा छन् । सबैभन्दा कम जोखिममा डोल्पा रहेको देखाइएको छ, भने जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान जोखिम र मध्यम जोखिमा जुम्ला, मुगु र हुम्ला रहेका छन् । बाढी, पहिरो, चट्याङभन्दा कर्णाली भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको तथ्याङ्क आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अनुसार कर्णालीमा तीन लाख ६६ हजार दुई ५५ घरधुरी छन् भने १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ जनसङ्ख्या रहेको छ । भौगोलिक विकटता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका हिसाबले पछाडि परेको कर्णालीको गरिबी अन्य प्रदेशको भन्दाबढी देखिन्छ । क्षेत्रफलका हिसाबले ठूलो हिस्सा ओगटे पनि यसको समुचित विकास हुन नसक्दा र भिरालो जमिन, गुणस्तरहिन् संरचना तथा छरिएका बस्तीका कारण यहाँका नागरिकले विपद् जोखिम भोग्दै आएका छन् ।

भर्खरै मात्र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले आव २०७८÷७९ मा कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार दुई सय १४ विपद्का घटनामा ७२ जनाको मृत्यु, २५ बेपत्ता, एक सय २४ घाइते भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । दुई हजार एक सय ३५ घरको पूर्ण र चार हजार ९३ घरको आंशिक क्षति, चार सय ७२ पशुबस्तु, एक सय ९५ स्थानमा सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था गरी रु चौसठ्ठी करोड ८६ लाख ९६ हजार सात सय ८४ बराबरको क्षति भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट बारेकोटमा गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्बाट जाजरकोट र रुकुमपश्चिम गरी एक सय ५४ को मृत्यु, तीन सय ७२ जना घाइते भएका थिए । घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी चौकीलगायतका भौतिक संरचनासहितलाई मूल्याङ्कन गर्दा उक्त भूकम्प कारण रु दुई अर्ब २४ करोडको क्षति भएको थियो । भूकम्पबाट १९ हजार चार सय २३ पूर्ण र ३९ हजार तीन सय ६९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले दश वर्षमा कर्णालीमा पहिरोजन्य विपद्बाट रु ३६ करोड र बाढीजन्य विपद्बाट २४ करोड ५० लाख र भूकम्पबाट रु दुई अर्ब २४ करोड क्षति भएको उल्लेख गरेको छ । प्राकृतिक विपद्बाट दुई सय ३८ जनाको मृत्यु, एक सय ५४ जना बेपत्ता रहेका छन् । तीन सय ८३ पशु चौपायमा क्षति पुगेको छ । विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि विषयगत समूहको अनुमानित लागत पनि सार्वजनिक गरिएको छ । यस अनुसार स्वास्थ्य तथा पोषणका लागि रु १३ करोड ५३ लाख ५० हजार, खाद्य सुरक्षातर्फ रु एक अर्ब ६६ करोड ३१ लख ३१ हजार नौ सय २०, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा रु पाँच करोड आठ लाख, शिक्षामा ९७ करोड ६७ लाख ५० हजार, संरक्षणमा रु तीन करोड ११ लाख लागत अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै, शीघ्र पुनर्लाभमा रु अन्ठान्नब्बे करोड, ८२ लाख नब्बे हजार, बन्दोबस्तीका लागि रु छ करोड तीन लाख, सुरक्षित आश्रयस्थल, समन्वय शिविर तथा शिविर व्यवस्थापनका लागि रु ७९ करोड ६१ लख ८४ हजार, खोज तथा उद्धारका लागि रु पाँच करोड १२ लाख गरी प्रदेशको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि कूल लागत रु तीन अर्ब ८५ करोड ३१ लाख पाँच हजार नौ सय २० अनुमान गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकारले विशेष पहलकदमीका साथ पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्ने बताउनुभयो । मनसुनपूर्व नै विपद् प्रतिकार्यको तयारीका गर्न सबै विषयगत क्षेत्र तथा सरोकारवालालाई तयार रहन निर्देशन दिएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “भूगोल र अवस्थाका हिसाबले अति जोखिम तर नजरका हिसाबले कर्णाली तल छ तथापि हामीले हाम्रै बलबुतामा काम गर्नुपर्छ ।”

आपत परेपछि मात्र विपद् जोखिम प्रतिकार्यका बारेमा सोच्ने तर अरुबेला योजना बनाउनमै रमाउने संस्कारको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले विपद्का विगतका अभ्यासको अनुभवलाई सिकाइका रुपमा लिएर आइपर्ने समस्या र चुनौतीसँग जुध्ने क्षमता निर्माण गर्नुपर्ने जनाउनुभयो । रु एक करोड बजेट छुट्याएर सामग्री बिनाको गोदाम बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गरी राहत वितरणको तरिकालाई आगामी दिनमा न्यायोचित बनाइने उहाँको भनाइ छ । विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना २०८१’ र ‘कर्णाली प्रदेशको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना २०८१’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशमा क्रियाशील विभिन्न साझेदार संस्थालाई विषयगत समूहसँग समन्वय गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, चालु आवमा हिमपात कारण जुम्लामा अलपत्र परेका स्थानीय तथा कालीकोटका आगलागी पीडितको हेलिकप्टर उद्धारमा खर्च भएको रु नौ लाख ३८ हजार पाँच सय ६० नेपाली सैनिक हवाई सेवा, जङ्गी अड्डालाई भुक्तानी दिन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको छ । कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गत बिहीबार बसेको बैठकले प्रदेश विपद् एवं मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना स्वीकृत गरी त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयका साथ अगाडि बढिने जनाएको छ ।

त्यसका लागि विपद्सँग सम्बन्धित विषयगत समूहलाई आफ्नो कर्तव्य, दायित्व र भूमिका जिम्मेवार भएर पूरा गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिइएको छ । विपद्को समयमा र विपद्पश्चात् विद्युत्, टेलिफोन, दमकल, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, एम्बुलेन्स जस्ता अनिवार्य सेवाको सुनिश्चित हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नेलगायतका आठबुँदे निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश विपद् महाशाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख रोकायले प्रदेश विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, मनसुन पूर्वको तयारी, विपद्सँग सम्बन्धित विषयगत समूहको सक्रियताका लागि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो । विपद्को पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापनासहितको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारका दर्जनबढी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

यसमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७८, विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रादेशिक नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना २०२२–२०३०, कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन तथा खर्च कार्यविधि २०७६ लगायतका नीतिगत व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ । विपद्को सामना गर्ने पहिलो पक्ष समुदाय भएकाले स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई बढी सक्रिय बनाउनुपर्ने नेपाली सेना उत्तरपश्चिम पृतनापति कृष्णदेव भट्टले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य गरी कर्णालीमा धनजन क्षति कम गराउन हरेक वडामा ११–१५ जनासम्म स्थानीयलाई सामुदायिक विपद् प्रतिकार्य तालिम दिन थालिएको छ । सात हजार पाँच सय जनशक्ति विपद् प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

काठमाडौ: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट हालै सम्पन्न स्विटजरल्यान्डको भ्रमण र जारी सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीको औपचारिक भ्रमणले यी दुई मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार तथा नवीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ ।

हाल बर्लिनमा रहनुभएका राष्ट्रपति पौडेललाई जर्मनी सरकारले गरेको भव्य स्वागत र न्यानो आतिथ्यताले नेपालप्रति जर्मनीको सद्भाव प्रतिविम्बित भएको छ । त्यहाँका राष्ट्रपति डा फ्राङ्क–वाल्टर स्टाइनमेयरको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उहाँ यही असार १ गते जर्मनी भ्रमणमा जानुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेल र जर्मनीका राष्ट्रपति डा स्टाइनमेयरबीच सोमबार भएको द्विपक्षीय वार्तामा जर्मनी सरकारले खुलेर सहयोग गर्ने वचन दिनुले पनि नेपालप्रतिको जर्मनीको सद्भाव दर्शाएको छ । भेटवार्तामा दुवै राष्ट्रपतिले विकास सहयोग, व्यापार, पर्यटन, लगानी र व्यावसायिक तालिममा केन्द्रित रहेर समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षा गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो देशको कृषि, पर्यटन, जलस्रोतलगायत विकासका प्राथमिकतालाई प्रकाश पार्दै यी क्षेत्रमा जर्मनीको सहयोग र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले आफ्ना जर्मन समकक्षीलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिनुभएको छ । । जर्मनीको एकीकरण तथा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना एकै वर्ष भएको उल्लेख गर्दै आफूले त्यसबेला स्थानीय विकासमन्त्रीका रुपमा जर्मनको भ्रमण गरेको स्मरण गर्नुभएको थियो ।

भ्रमणले नेपाल–जर्मनीबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध मात्र नभई सम्पूर्ण युरोपमा नै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन योगदान पुगेको विश्वास गरिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक डा चन्द्रदेव भट्टले नेपालबाट लामो समयपछि जर्मनीमा भएको राष्ट्रप्रमुख तहको भ्रमणलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय युरोपसँग हाम्रो सम्बन्धमा अपेक्षाकृत प्रगाढ हुन सकेको छैन, व्यक्तिगत रुपमा सम्बन्ध बढ्दै गए पनि सरकारका तर्फबाट जुन ‘इन्गेजमेन्ट’ हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा भएको उच्चस्तरीय भ्रमणले सम्बन्धलाई नवीकरण गर्छ ।”

जर्मन विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको र युरोपको शक्तिशाली मुलुक भएकाले त्यससँग सम्बन्ध बढाइराख्नुपर्ने बताउँदै राजनीतिक विश्लेषक भट्टले त्यहाँ नेपालको उपस्थिति सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले यसै भ्रमणका क्रममा यस अघि स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति भिओला आमहर्डसँग जेठ ३० गते द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराईले पनि लामो समयपछि नेपालबाट भएको उच्च तहको भ्रमणले दुई देशबीच विश्वासको वातावरण थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जर्मनी नेपालको घनिष्ठ मित्र हो । जर्मनीका समाजवादी नेता र पार्टीसँग नेपालको विशेष सम्बन्ध छ । जर्मनीका पूर्वचान्सलर तथा सोसियल डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता विली ब्राण्ड र बिपी कोइरालाबीच निकटता थियो ।”

राष्ट्रप्रमुख तहको भ्रमण आफैमा अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै पूर्वराजदूत भट्टराईले यस भ्रमणबाट भविष्यमा सहयोगका क्षेत्र विस्तार हुने बताउनुभयो । साथै नेपालले हस्तकलाका वस्तु र गलैचालगायत निर्यातका साथै पर्यटन प्रर्वद्धन गरी उल्लेख्य लाभ जर्मनीबाट लिन सक्ने बताउनुभयो । नेपालबाट जर्मनीमा राष्ट्रप्रमुखको तहमा सन् १९८६ पछि यो भ्रमण पहिलो पटक भएको हो । राष्ट्रपति परराष्ट्रमामिलाविज्ञ डा सुरेशचन्द्र चालिसेले नेपालबाट ३८ वर्षपछि भएको यो भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र युरोपको प्रभावशाली मुलुक जर्मनीको यो भ्रमणले नेपालमा लगानी र व्यापार वृद्धि गर्न टेवा पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपतिसँगै भ्रमणमा रहनुभएका डा चालिसेले टेलिफोनमा भन्नुभयो, “जर्मनी नेपालको मुख्य विकास साझेदार मुलुक भएको र द्विपक्षीय सम्बन्धमा हालसम्म कुनै उतारचढाव छैन । सन् २०१५ को भूकम्प र कोभिड–१९ का बेला पनि जर्मन सरकारले उल्लेख्य सहयोग गरेको थियो ।”

नेपाल र जर्मनीबीच सन् १९५८ अप्रिल ४ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसयता दुई देशबीचको सम्बन्ध मित्रता, आपसी समझदारी र सहयोगका आधारमा विकसित भएको छ ।
दुई देशबीच विभिन्न तहमा हुने भ्रमणले पारस्परिक सम्बन्धलाई थप घनिष्ठ र सौहार्दपूर्ण बनाउन सहयोगी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जर्मनीको लगानी र प्रविधि नेपालमा भित्र्याउन राष्ट्रप्रमुखको तहमा भएको यो भ्रमणबाट सहयोग पुग्नेमा आफू विश्वस्त छौँ । जर्मनीले जलवायु परिवर्तनका असरबाट बच्न अनुकूलनको राम्रो अध्ययन र अभ्यास गरेको छ, यसबाट पनि नेपालले सिक्ने धेरै विषय छन् ।”

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा उहाँले सोमबार सुर्खेतमा इनार सफा गर्दा बेहोस भई दुई जनाको निधन भएको उल्लेख गर्दै श्रमिकको सुरक्षाका लागि व्यवसायजन्य सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्धअनुसार असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई पनि विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद हृदयराम थानीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा उचित बजेटको प्रबन्ध नगरेको उल्लेख गर्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सडक निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै डोल्पा, जाजरकोट, मुगु र हुम्लामा न्यून बजेट उपलब्ध गराइएको दाबी गर्नुभयो ।

सांसद रघुजी पन्तले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदै उचित सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने पत्रपत्रिकाको सुविधा समेत कटौती भएको एवम् कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषयमा तत्काल उचित निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नियमले पाउने सेवा सुविधा भत्तालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक पत्रपत्रिकाको बजेटसमेत कटौती नगर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद हर्कमाया विकले मनसुनका कारण पूर्वी नेपालमा समस्या पैदा भएको र जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उचित राहतको प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो । दैविक प्रकोप पीडितको राहत उद्धारको प्रबन्ध गर्न, पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले कर्णालीमा असाध्यै न्यून बजेट विनियोजन गरिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सांसद अब्दुल खानले खानी तथा क्रसर व्यवसायीले विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा रहेका उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले उठाएका जायज मागको सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि बजेट विनियोजनमा असमानता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जवाफ माग गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा मुद्दा तोकिए पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको हो। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न दर्ता गराएको रिट मंगलबार पहिलो नम्बरमा पेशी तोकिएको थियो ।

रविका तर्फबाट बहस गर्न लागेका रमेश बडाल र मनोजकुमार शर्मा विगतमा एउटै ल फर्ममा रहेकाले शर्माले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको थियो । यससँगै मुद्दा सुनुवाइ नै नभई स्थगित भएको छ ।

रिटमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडेर निलम्बनको माग गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा ‘क्लिनचिट ’ देखिने पत्र दिएको थियो। उक्त पत्रमा लामिछानेका विरुद्ध कुनै पनि अदालतमा अभियोग नभएको र अनुसन्धान पनि नभएको भनी क्लिनचिट दिइएको थियो ।

उक्त पत्र संसददेखि राजनीतिक दलको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले पेस गर्दै आफू कुनै पनि ठगीमा संलग्न नभएको जिकिर गरेपछि पत्र विवादमा परेको थियो । उक्त पत्रलाई पनि बदर गर्नुपर्ने र लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा पूरक जाहेरी परेको र अन्य अदालतमा पनि अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको दाबी गर्दै निलम्बनमा माग गरिएको थियो ।

यसअघि रिटमा एकल इजलासले कास्कीको जाहेरी माग गरेको थियो भने संयुक्त इजलासले जेठ २८ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्र मगाएको थियो । बहसका क्रममा निवेदकहरूले उनी विरुद्धका सबै विवरण मगाउनुपर्ने भनी कुरा उठाएका थिए ।

इजलासले निवेदकका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलको कुरा सुनेपछि रुपन्देहीको अभियोग पत्र माग गरेको थियो । आज हुने सुनुवाइले अन्तरिम आदेश बारे निर्णय गर्ने भनिए पनि पेसी फेरि नयाँ तोकिने भएको छ ।

काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले यही असार १६ देखि २० गतेसम्म यहाँ आयोजना हुने पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि आज साँझ मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेभएको छ । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा हुने दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मतदान गर्नेको विवरण आज साँझसम्ममा प्रकाशन गरिने पार्टीका सचिव जीवनराम श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

पार्टी मातहतका सम्बन्धित कमिटीले सोही नामावलीका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि मनोनयन दर्ता, मनोनयन दर्ता भएका उम्मेदवारहरूको सूची यही असार ५ गते प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ । योग्यता नपुगेका उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिने, उजुरी छानबिन गर्ने मनोनयनपत्र दर्ता भएका उम्मेदवारहरूको नामावली पनि सोही दिन प्रकाशन गरिने छ । बुधबार नै उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने, सर्वसम्मति नभए मतदान गर्ने, मतदान सकिएलगत्तै मतगणनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ ।

सम्बन्धित कमिटीले केन्द्रलाई मतपरिणाम सार्वजनिक गरेपछि त्यसको अभिलेख केन्द्रमा पठाउनुपर्ने छ । देशभर एक लाख पचास हजार सङ्गठित सदस्य रहेको पार्टीले एक सय २५ सङ्गठित सदस्य बराबर एक प्रतिनिधि छनोट गरिने जनाएको छ । आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सङ्गठित सदस्यमध्ये करिब एक हजार आठ सय प्रतिनिधि छनोट गरिने छ । महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय तहका नेता र केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरू स्वतः प्रतिनिधि छनोट गरिने छ । विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र तथा समूहबाट प्रतिनिधि चुनिएर आउनेछन् । दलित, युवा महिलालगायत केही प्रतिनिधि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मापदण्डबाट सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । पार्टी निकट जनवर्गीय सङ्गठनमा आबद्ध सदस्यको सदस्यताका आधारमा प्रतिनिधि छनोटका लागि सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छ ।

तम्घास (गुल्मी): गुल्मीको मदाने गाउँपालिका–३ सिर्सेनीका गोपाल खत्री क्षेत्रीको दैनिकी आजकाल घाँसखेतीमा कट्ने गरेको छ । उनान्चालीस वर्षीय उहाँ बिहान उठेदेखि रातिसम्म समयलाई बारीमै सदुपयोग गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अब घाँसखेतीबाटै जीविकोपार्जन गर्ने सोच बनाएको छु । २१ रोपनी आफ्नो र ८९ रोपनी छिमेकीको जग्गा भाडामा लिएर घाँसखेती गरेको छु । जग्गामा किम्बु, राइखन्यु, बडर, मरिङ्गा, रसियन कम्फे, नेपियर, रेड नेपियर, फोरजी बुलेज, जेइन्ड किङलगायत गरी ५० भन्दा बढी जातका घाँसका बिरुवा उत्पादन गरिरहेको छु ।

रसियन कम्फे विशेषगरी बङ्गुर र कुखुराको आहाराका लागि प्रयोग हुने गर्दछ । अन्य घाँस पनि गाईभैँसीलाई फाइबर, प्रोटिन र भिटामिनयुक्त रहेका छन् । यसका कारण गाईभैँसीलाई दान कम दिएर पनि दूध बढी उत्पादन हुने गर्दछ । ” गत वर्षदेखि बिरुवा बिक्री गर्न सुरु गर्नुभएका उहाँले हालसम्म रु १० लाख ५० हजारभन्दा बढीको बिरुवा बिक्री गर्नुभएको छ । उत्पादन गरेका बिरुवा गुल्मीका साथसाथै अर्घाखाँची, पाल्पा, बुटबल, रुपन्देही, कपिलवस्तु, स्याङ्जा, पोखरा, रुकुमपश्चिम, रोल्पा, दाङ, हेटौँडा, मोरङलगायत स्थानमा बिक्री हुने गर्दछ । अधिकांश बिरुवा उहाँले अनलाइन मागका आधारमा पठाउने गर्नुभएको छ । प्रतिबिरुवा रु दुईदेखि ५० सम्मका बिरुवा उहाँसँग छन् ।

अहिलेको वर्षायाममा बिक्री गर्नका लागि उहाँसँग रु ४० लाख बराबरका घाँसका बिरुवा रहेको छ । उहाँले गत वर्षभन्दा अहिले १० रोपनी जग्गामा थप घाँसखेती विस्तार गर्नुभएको छ । मासिक ८२ हजारको जागिर छाडेर आएँ खत्रीले १३ वर्ष दुबईको कम्पनीमा काम गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “दुबईमा मेरो मासिक रु ८२ हजार आम्दानी हुन्थ्यो । प्रत्येक शुक्रबार र शनिबार विभिन्न ठाउँमा घाँसखेती र बाख्रापालन गरेको ठाउँमा घुम्न जान्थे । त्यही देखेर गाउँमा घाँसखेती गर्न मन लाग्यो ।” रु सात लाखबाट सुरु गरेको घाँसखेती व्यवसाय अहिले झण्डै रु ४० लाखको भएको छ । अहिले घाँसका साथसाथै होलिस्टिन जातका तीन गाई र तीन भैँसी पनि पाल्नुभएको छ । साथै एक सय ३० वटा बाख्रा अट्ने खोर पनि निर्माण गर्नुभएको छ ।

अबको केही समयपछि बाख्रापालन गर्ने सोच बनाएको खत्रीले बताउनुभयो । “घाँसलाई मल चाहिन्छ, त्यो बाख्रा, गाईभैँसीबाट प्राप्त हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गाईबाख्रालाई आवश्यक घाँस आफ्नै बारीमा उत्पादन हुन्छ ।” व्यवसायका लागि उहाँले श्रीमतीका साथ पाइरहनुभएको छ । “विदेशको पैसाभन्दा यहाँको दुःख धेरै प्यारो छ”, खत्रीले भन्नुभयो, “अब विदेश नजाने गरी व्यवसाय सुरु गरेको हुँ ।” उहाँले अन्य युवाहरूलाई स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना रहेको भन्दै गाउँमै कर्म गर्न सुझाव दिनुभयो ।

घाँखखेती गर्नका लागि उहाँले कतैबाट पनि अनुदान लिनुभएको छैन । “अनुदानले मानिसलाई परनिर्भर गराउँछ”, उहाँ भन्न्नुहुन्छ, “ सरकारले अनुदान बाँड्ने होइन, बजारीकरणमा सहयोग गर्ने हो ।” जग्गाको भाडामात्र वार्षिक रु एक लाख बुझाउने उहाँले प्रत्येक वर्ष एक हजार पाँच सयले रोजगार पाएको बताउनुभयो । मदाने –३ का वडाध्यक्ष चेतबहादुर सेनले आफूहरू खत्रीकोजस्तै व्यावसायिक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न लागिपरेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशका विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडा)को परिपूरण बैठक (आइडा–२१) बैठकको उद्घाटन गर्दै उहाँले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउनु पर्दछ भन्नुभयो । “स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसङ्गत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धधन गर्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउनेमात्र नभई विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पुर्याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ ।”

समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापारघाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका लक्ष्य (एनडिसी) र दिगो पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताउनुभयो । उहाँले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढाएर अतिकमविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “मानव पुँजी, स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा विकासमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “डिजिटलाइजेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, सीप विकासलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्द्धनलाई हामीले जोड दिँदै आएका छौँ । जलवायु परिवर्तनले समस्या न्यूनीकरण, कमजोर र साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई सहयोग गर्ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो ।

आइडा–२१ बैठकले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू र परिणामको खाकामा दाताहरू र ऋणीहरूबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यमान समयमा देखापरेका अभूतपूर्व सङ्कटहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तर प्रतिज्ञा गर्न सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालसहित आइडिए प्राप्तकर्ता देशहरू यसको बृहत् प्रभाव देख्न चाहन्छ र हामी यी स्रोतहरूको महत्त्वपूर्ण क्षमतामा महसुस गर्न चाहन्छौँ ।” प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम रहेको बताउनुभएको छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामी धेरै सङ्कटहरूमा संवेदनशील छौँ र हामीले कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकास लाभहरू उल्टिने जोखिम छ ।” प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिँदा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट असमान रूपमा प्रभावित भएको बताउनुभयो । “हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिका कारण भएको क्षति र हानीको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि हामीले जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । उहाँले विनाशकारी भूकम्प, विपद्, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीजस्ता कारण नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो ।

राजनीतिक स्थिरतापछि यहाँका पर्याप्त सम्भावनालाई उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा दृढ रूपमा नेपाल अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचमा रहेको नेपाल प्रचुर जलविद्युत् स्रोत, पर्यटन र कृषि व्यवसाय क्षेत्र एवं मेहनती युवा जनसङ्ख्याजस्ता सबल अवस्थामा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालको महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारका रूपमा आइडा छ दशकदेखि रहेको र २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा ठूलो वित्तीय स्रोत परिचालन गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले स्मरण गर्नुभयो । विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनबर्ग आइडाले वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि दाता र लाभग्राही देशबीच मध्यस्थता गरिरहेको बताउनुभयो । “यो बैठकले आइडाको स्रोत परिचालनका लागि मार्गदर्शन गर्नेछ । यो बैठकले अहिलेका लागि नभई अबको दशकका लागि कसरी योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्ने भन्ने तय गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

व्यवसायी सङ्गीता श्रेष्ठले नेपाल भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय रूपमा धनी हुनुका बाबजुद विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका असरको निकै ठूलो जोखिममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले यो बैठकमा विकास साझेदार र नीति निर्माता एकै ठाउँमा बसेर जोखिममा रहेका नेपालजस्ता देशहरूको दिगो विकासका लागि सहज र प्रभावकारी वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि आग्रह गर्नुभयो । यही असार ४ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने आइडा–२१ बैठकमा विश्व बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू ६१ भन्दा देशका करिब दुई सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ ।

बनियानी (झापा): अविरल वर्षाका कारण माईखोलामा आएको बाढी खेतमा पस्दा ५० बिघामा लगाएको मकैबालीलाई नष्ट भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले बाढीेले झापा गाउँपालिका–२ सुगाबथान टोल नजिकै करिब ५० बिघामा लगाएको मकैखेतीलाई नष्ट गरेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, गए राति झापा –३ गौरीगाउँस्थित धनप्रसाद पौडेलको दुई बिघा खेतको परालमा वर्षासँगै परेको चट्याङ लागेर आगलागी भएको छ ।

उक्त आगलागी शिवसताक्षी नगरपालिका, कमल गाउँपालिकाको बारुणयन्त्र र स्थानीयवासीको सहयोगमा निभाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । आलगीबाट करिब रु २० हजार बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ ।

बागमती: बालबालिकालाई बालश्रमिकका रूपमा काममा लगाउने १५ उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडाले कारबाही गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिना अवधिमा गरिएको अनुगमनका क्रममा बालबालिकालाई बालश्रमिकका रूपमा काममा लगाउने १५ प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरिएको कार्यालयका प्रमुख छन्दनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुुसार प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरी रु ३७ हजार सात सय जरिवाना र रु तीन लाख ४० हजार सात सय १२ क्षतिपूर्ति तिराइएको छ । सो अवधिमा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानबाट बालश्रमिकका रूपमा रहेका २२ बालबालिकाको उद्धार गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

यस्तै चालु आवको वैशाखसम्म दुई सय प्रतिष्ठानमा अनुगमन गर्दा अधिकांश ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत श्रम कानुनको पालना गरिएको पाइए पनि साना उद्योग प्रतिष्ठानमा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । अनुगमनका क्रममा कमजोर पाइएका उद्योग प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको र श्रमिक तथा व्यवस्थापकलाई समेटेर सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सो कार्यालयमा हाल होटल, उद्योग, वर्कसप गरी ५० वटा उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकृत रहेको जनाएको छ । चालु आवमा एक सय ५० प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन ताकेता गरेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । कार्यालयमा धेरैजसो उजुरी पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धी आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । चालु आवको १० महिनामा पारिश्रमिकसम्बन्धी ७० वटा उजुरी दर्ता भएकामा ५५ वटा उजुरी कार्यालयको पहलमा प्रत्यक्ष वार्तामार्फत समाधान गरिएको र बाँकी १५ वटा उजुरी समाधानको प्रक्रियामा रहेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सो अवधिमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणबापत रु ६८ हजार पाँच सय, बालश्रमसम्बन्धी जरिवानाबापत रु ३७ हजार सात सय र ट्रेड युनियन दर्ता तथा नवीकरणबापत रु एक हजार छ सय ५३ गरी रु एक लाख सात हजार आठ सय ५३ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

यस अवधिमा मकवानपुर, चितवन, सिन्धुलीमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । सोह्र वर्ष कैद सजाय पाएका वाइबा २० वर्षपछि पक्राउ कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैदा सजाय पाएर विगत २० वर्षदेखि फरार एक जनालाई मकवानपुर प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको इन्दरसरोबर गाउँपालिका–१ नयाँगाउँ निवासी ६१ वर्षीय सन्तबहादुर स्याङबो भन्ने सन्तबहादुर वाइबा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका सावि–३५ निवासी ४२ वर्षीय केदारप्रसाद पराजुलीलाई गत २०६१ जेठ ३ गते नगद रु ५० हजार लुटपाट गरी कुटपिट गर्दै भिरबाट लडाएर हत्या गरेको कसुरमा मकवानपुर जिल्ला अदालतले २०७० फागुन ७ गते वाइबालाई १६ वर्ष कैद र रु. तीन लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो । अदालतको आदेश लगत्तैबाट फरार वाइबालाई गोप्य सूचनाका आधारमा नयाँगाउँस्थित घरबाटै पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

पक्राउ परेका वाइबालाई भोलि आवश्यक कारबाहीका लागि अदालतमा उपस्थित गराइने उहाँले बताउनुभयो । धमाधम पक्राउ पर्दै फरार अभियुक्त विभिन्न मुद्दामा अदालतबाट कैद तथा जरिवानाको सजाय पाएर फरार रहेका अभियुक्त ध्माधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले प्रहरी टोली परिचालन गरेपछि धमाधम अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका हुन् । मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चालु आवको ११ महिनामा कैद तथा जरिवानाको सजाय पाइ फरार एक सय ९७ पुरुष र ४१ महिला गरी दुई ३७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार पक्राउ परेकाले विभिन्न अदालतबाट एक सय आठ वर्ष चार महिना २९ दिन कैद तथा रु ३९ लाख ३२ हजार आठ सय २२ जरिवानाको सजाय पाएका छन् ।

काठमाडौँ: सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको मन कसरी जित्ने ? यसको जवाफ स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनका आ–आफ्नै हुन सक्छन् । विशेषतः स्थानीय सरकार अर्थात् जनप्रतिनिधि ‘छिटो र द्रुतगतिमा सेवा दिनुपर्छ, नियम–कानुन मिल्दै जान्छ’, भन्ने तर्क राख्दछन् र स्थानीय प्रशासन ‘ऐन कानुनको परिधिमा रहेरमात्र सेवा दिनुपर्छ’, भन्ने मान्यता लिन्छन् । सङ्घीयताको मर्म पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने यी निकायबीचमा सहकार्य र समन्वय अतिआवश्यक हुन्छ भन्ने रही आएको बताइन्छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही दुई नेतृत्वलाई समन्वयात्मक रूपमा कसरी अगाडि बढाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र दुरुस्त बनाउने भन्ने विषयमा नयाँ अभ्यासको थालनी गरेका छन् । आइतबार सार्वजनिक बिदाका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्ला सुरक्षा समितिका उच्च नेतृत्व, नगरपालिकाका जननिर्वाचित नेतृत्व, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र विषयगत शाखा प्रमुख तथा वडासचिव सहभागी भई सुरक्षा समन्वय, अपराध नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा खुलेर अन्तक्र्रिया गरेका थिए । कार्यक्रममा वडाध्यक्ष, वडासचिव एवं विषयगत शाखाका प्रमुखहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कार्यस्थलमा आइपरेका कानुनी समस्यालाई निराकरणका उपाय सुझाउन खुलेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो भने प्रजिअले सहभागीले राखेका जिज्ञासालाई सटिक जवाफ दिनुभएको थियो ।

अधिकांश वडाध्यक्षले नागरिकता सिफारिस र अन्य प्रमाणित गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठान गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले नगरपालिकाले सार्वजानिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रविधि (डिजिटलाइजेन)मा रुपान्तरण गर्दै जाने नीति लिएको जानकारी दिनुहुँदै यसले सेवा प्रभाहमा थप सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगर क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ सुरक्षा चुनौती थपिएका छन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायसँग मिलेर काम भइराखेको छ ।

विपद् पूर्वतयारी सबै वडामा गरिएको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न राजमार्ग, सार्वजनिकस्थललगायत आवश्यक स्थानमा सिसी क्यामेरा जडानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।” प्रमुख गिरीले स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनबीचको मन्थनले समृद्ध चन्द्रागिरी बनाउने ध्येयलाई सहयोग पुग्ने र अगामी दिनमा सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको एउटै लक्ष्य सेवाग्राहीलाई सेवा दिनु नै हो, यस काममा कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भन्नुभयो । नगरप्रवक्ता एवं वडा नं ४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद खड्गीले उमेर नपुगेका कारण ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको र नक्कली विवाह गरेर विदेशिनेतर्फ स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयले सार्वजनिक सेवा प्रवाह थप चुस्त हुने र सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयोे । उहाँले भन्नुभयो, “समाजमा आर्थिक र वित्तीय असहजताले अपराधका नयाँनयाँ स्वरुप उत्पन्न भइराखेको छ ।

यसलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकार बीचमा समन्वय आवश्यक छ ।” प्रजिअ बस्नेतले वडाध्यक्षहरूले प्रमाणित र सिफारिस विषयमा ऐन, कानुन राम्ररी अध्ययन गर्न र ती विषयमा सचेतना अपनाइ गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ चुस्त बनाउन, सुरक्षा समन्वय गर्न र अपराध नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनबीचको सहकार्य र समन्वय अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपत्यकाको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको चन्द्रागिरि नगरपालिका शान्ति, सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील रहेको छ । यस कुरालाई ख्याल गरेर नगरपालिकाले सुरक्षा निकायसँग मिलेर काम गरिराखेको छ । नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवालाई क्रमशः विद्युतीय प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने कामको थालनी भइरहेको छ । यसले सेवाग्राहीलाई थप सहजता ल्याउने छ ।” सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव ढुङ्गानाले स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनबीचमा हुने यस्ता अन्तक्र्रियाले दैनिक आइपर्ने समस्यालाई हटाउन सहज हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त रजौरेले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा नागरिकको हक–अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका आर्थिक विकास शाखा प्रमुख राजुबहादुर खड्काले सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई ‘चेक’ काटेर दिने तर खातामा पैसा नहुने अर्थात् ‘चेक बाउन्स’ गर्नेमाथि कारबाही अगाडि बढाइदिन प्रजिअ गर्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा चन्द्रागिरि–५,८,९, १०, ११, १३, १४, १५ का वडाध्यक्षहरु क्रमशः राजेन्द्र महर्जन, प्रल्हाद रिजाल, अच्युत अधिकारी, शिवकुमार महर्जन, नरेन्द्रराज श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण खत्री, राजभाइ महर्जन र घनश्याम लुइँटेलले सिफारिस र प्रमाणितका विषयमा प्रजिअसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

उहाँहरूले अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय सार्वजानिक बिदाका दिन खुला गर्ने सरकारको नीतिलाई स्थानीय सरकारले साथ र सहयोग दिने जानकारी दिनुहुँदै सार्वजानिक सेवालाई जिल्ला प्रशासनले पनि प्रविधिमैत्री बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिका, सामाजिक विकास शाखा प्रमुख रश्मी श्रेष्ठ, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भद्रा अर्याल र चन्द्रागिरि–२ का वडासचिव भवानी विष्टले नागरिकता सिफारिस, विपद् व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रका विषयमा प्रजिअसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।