काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले चार महिनापछि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुने भएकोले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सम्बन्ध नबिगार्न आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले प्रचण्डलाई सभापति देउवासँग सम्बन्धन नबिगार्न र चार महिनापछि फेरि प्रचण्डकै पक्षमा प्रधामनमन्त्रीको अवसर आउने बताए। उनले यो गठबन्धन चार महिनामै परिवर्तन हुने दाबी गर्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई संसद विघटनको साक्षी नबस्न आग्रह गरेका थिए।

चौधरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सधैं साथमा रहे पनि आफूहरुलाई भने बेला-बेलामा छोड्ने गरेको गुनासो गरेका थिए।

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राजनीतिक स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमाले मिलेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राखेको विश्वासको मतमाथिको प्रस्तावमा बोल्दै लेखकले प्रधानमन्त्रीले तीन तीन महिनामा विश्वासको मत लिने अवस्था रोक्न नयाँ सहमति गरिएको स्पष्ट गरेका हुन्।

उनले सरकारमा बसेर फाइल खोल्छु भनेर स्टन्ट मात्र गरिएको भन्दै सुशासन कायम गर्न नसकेको बताउदै नयाँ सरकारले सुशासन दिने काम गर्न नयाँ सहमति गरिएको बताए।

लेखकले संबिधान प्रारम्भ भएको आठ बर्षभन्दा बढी समय भएको बताउदै संविधान प्रारम्भ भए पश्चात यसका राम्रा र नराम्रा पक्ष हेरेर नराम्रा विषयलाई सुधार गर्ने भनेको बताए। उनले अग्रमनका लागि संबिधान संशोधन गर्ने स्पष्ट गरे।

लेखकले नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस रहेसम्म समावेशिता कमजोर नहुने दाबी गर्दै त्यसमा आशंका व्यक्त नगर्न आग्रह गरे। उनले संबिधान छुनै नहुने विषय नभएको उल्लेख गर्दै लेखकले संबिधानमा नै १० बर्षमा पुरावलोकन गर्ने विषय उल्लेख रहेको बताएका छन्।

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्को सरकार गठन नभएसम्म पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नै मन्त्रिपरिषद्को कार्यभार संचालन गर्न कार्यभार तोकेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको पत्र प्राप्त भएकोको जानकारी दिदै संविधान अनुसार अर्को सरकार गठन नहुन्जेल काम गरिरहन राष्ट्रपतिले कार्यभार तोकेका हुन्।

कठमाडौं: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज संसदमा विश्वासको मत लिंदैछन्।
उनले १८ महिनामा पाँचौँपटक आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। पछिल्लोपटक उनलाई समर्थन गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनु परेको हो।

आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले असार २८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि संघीय संसद्लाई लिखित आग्रह गरिसकेका छन्।

नेपालको संसदीय इतिहासमा यसरी प्रधानमन्त्रीले डेढ वर्षमै पाँचौँपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए। दुवै ठूला दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिनेगरी सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन्।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदमा तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उनले पहिलोपटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गरेका थिए। दुईजना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।

त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए।

त्यसबेला उनलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये कांग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो। एकजना सांसदको तटस्थ मत रहेको थियो।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए।

त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। कांग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए। एक मत तटस्थमा परेको थियो।

त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एकजना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए।

संविधानको धारा १०० को उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ। संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फ एक सय १० गरी कुल दुई सय ७५ सदस्यीय रहेको छ।

विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०, जनमत पार्टीले छ, स्वतन्त्र पाँचजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक–एक सिटमा विजयी भएका थिए।

नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि अस्थिर राजनीति

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धि हुने अपेक्षासहित संविधानसभाबाट नेपालको संविधान विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो ।

संविधानमा राजनीतिक स्थिरताका लागि विभिन्न प्रावधान राखियो पनि। तर संविधान जारी भएको आठ वर्षमै सात प्रधानमन्त्रीले पद सम्हाले भने दर्जनौँपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको छ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा ९४० मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ।

सोही उपधारामा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भनी उल्लेख छ।

उक्त व्यवस्था राजनीतिक स्थिरताका लागि राखिए पनि गणतन्त्र स्थापनापछि संसद्मा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नहुँदा पूरा कार्यकालसम्म सरकार चलाउन सकेका छैनन्।

विसं २०७२ मा संविधान जारी गर्दा कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यसयता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई-दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।

दमौली (तनहुँ): तनहुँका विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।
बिहीबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आज बिहान ठाउँ- ठाउँमा पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो ।
तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–५ याम्पा, व्यास नगरपालिका–१२ घाँसीकुवा, म्याग्दे गाउँपालिका–६ मौरीओडारमा आज बिहान पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ ।

याम्यामा बिहान ४ बजे गएको पहिरो हटाइए पनि रुख ढलेर पुन: राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । निर्माणाधीन मुग्लिन पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) को निर्माण कम्पनीको सहयोगमा पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।

यस्तै बन्दीपुर गाउँपालिका–५ नयाँपुल नजिकसमेत पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको छ । पहिरोका कारण व्यास –१२ कमलबारी नजिकसमेत बाटो अवरुद्ध भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक रायले जानकारी दिनुभयो । यस्तै व्यास–१२ घाँसीकुवामा पहिरो खस्दा यो खण्डसमेत अवरुद्ध भएको छ । पहिरोका कारण सडक छेउ रहेका मेसिन समेत केही पुरिएको छ । डोजरलगायतका मेसिन पुरिएर बाहिर निकाल्न नपाउँदा अन्यत्र पहिरो पन्छाउन जान सकिएको छैन । यस्तै म्याग्दे –६ मौरीओडारमा समेत पहिरो जाँदा उक्त खण्ड अवरुद्ध भएको छ ।

त्यस्तै वर्षाका कारण बुल्दीखोला बस्तीमा पस्दा तनहुँको व्यास–४ तल्लो सिमलटारका ४० घर डुबानमा परेका छन् । बुल्दीखोलामा आएको बाढीले खोला बस्तीमा पस्दा तल्लो सिमलटारका करिब ४० घर डुबानमा परेका हुन् ।

बुल्दीखोलाको बाढीले यहाँका घरका तल्लो कोठा र सटरमा रहेका सामग्री बगाएको स्थानीय श्रीराम कार्कीले जानकारी दिनुभयो । रातिको समयमा आएको बाढीका कारण मानवीय क्षति नभए पनि आर्थिक नोक्सानी भएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “खोला पसेर घरको तल्लो कोठा र सटरमा रहेका सरसामान, फर्निचरलगायतमा ठूलो क्षति पुगेको छ । मानवीय जोखिम रहँदा हारगुहार गरी ज्यान बचाउन सफल भइएको छ । बस्ती जोखिममा रहेकाले सुरक्षित गर्न तुरुन्तै उच्च तारबार बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।” कृष्णपुरको कजवे भत्काएर बेलिब्रिजको व्यवस्थापन गर्न र बस्ती सुरक्षित गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय सोमबहादुर आलेले बाढीका कारण घरको तल्लो तल्लामा क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिहान अचानक बाढी आउँदा सबै भागाभाग भयो, अधिकांश घरमा बाढी पसेर क्षति पुगेको छ ।” जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

कास्की : अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा पोखरामा एकै परिवारका सातसहित नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना बेपत्ता भएका छन् । पोखरा महानगरपालिका–१९ पुरुनचौर तल्लाकोटका ४७ वर्षीय कुलबहादुर परियारको घर पहिरोेमा पुरिँदा एकै परिवारका सात जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्तकुमार शर्माले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

पहिरोमा पुरिएर कुलबहादुरसहित उहाँकी आमा ८५ वर्षीया लक्षिमा, पत्नी ४३ वर्षीया मनकुमारी, छोरी १५ वर्षीया प्रशना, २० वर्षीया प्रभा, ज्वाइँ २५ वर्षीय अस्मित परियार र छोरी राधिका परियारको निधन भएको हो । पहिरो गएराति १०ः३० बजेको समयमा परिवारका सबै सदस्य जम्मा भएको बसेको समय खसेको बताइन्छ । घटनामा दुई जनाको सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैगरी पोखरा–३२ मा चैनपुरमा आरती ओझाको घर पहिरोेले पुरिँदा १८ वर्षीया अनिता ओझा र नौ वर्षीय प्रतीक सुवेदीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । ११ वर्षीया अनुस्का ओझा बेपत्ता छन् । मादी गाउँपालिका–११ मा पहिरोेमा पुरिएर ८० वर्षीया माइतीकुमारी गुरुङ पनि पहिरोेमा परी बेपत्ता भएको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोेमा परेका ओमबहादुर गुरुङलाई सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक शर्माले पहिरोेमा परेर मृत्यु भएका सबैको शव परीक्षणका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा राखिएको जानकारी दिनुभयो । पहिरोेमा बेपत्ताको खोजी भइरहेको बताइएको छ ।

चितवन : नारायणगढ–मुग्लिन सडकको सिमलतालमा लेदोसहितको पहिरोले दुई ओटा बस बगाउँदा त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएका छन् ।
ती बसमा चालकसहित ६५ जना रहेका बताइएको छ । घटनास्थलमा पुगेक चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार आज बिहान ३ः३० बजे काठमाडौँबाट रौतहटको गौर जाँदै गरेको गणपति डिलक्स र वीरगञ्जबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको एञ्जल लेखिएको बस पहिरोले बगाउँदा त्रिशूलीमा खसेका हुन् ।

प्रजिअ यादवका अनुसार गौर जाँदै गरेको बसमा ४१ र काठमाडौँ जाँदै गरेको बसमा २४ जना रहेका थिए । उनले भने, “हामी घटनास्थलमा छौँ । पानी परिरहेकाले छ । उद्धारको काम थालिएको छ । पहिरो पन्छाउन सुरु गरिएको छ ।” उनले ती बसमा रहेका यात्रुको यकिन विवरण प्राप्त भइ नसकेको बताए ।

काठमाडौँ : सरकार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट तत्कालका लागि सरकार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू गर्न बाट पछि हटेको छ।

यसअघि सरकारले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरी सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो। जस अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, पेन्सन लिन, कर तिर्न, सवारी चालक अनुमति पत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणमा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो।

बैठकले सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि राष्ट्रिय प्ररिचयपत्र लागू नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।

उनले सरकारले नेपाल र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने स्टेन्थेनिङ द डेभलपमेण्ट कोअप्रेशन इन बिल्डिङ द ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिीभिटी नेटवर्क विषयक समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताइन्।

उनका अनुसार सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।