काठमाडौं: बंगलादेशमा अन्तरिम सरकारले शेख हसिना सरकारका आठ मन्त्री र उनको पार्टी अवामी लिगका छ जना सांसदलाई देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

एन्टी करप्सन कमिशनका वकिल हुसेन जहाँगीरले सो कुराको पुष्टि गरेका हुन् ।

प्रतिबन्धमा परेका पूर्वमन्त्रीहरूमा जाहिद मलिक, दिपु मोनी, मोहिबुल हसन चौधरी नौफेल, साधनचन्द्र मजुमदार, नुरुल मजिद महमूद हुमायुन, कमल अहमद मजुमदार, शाहजहान खान र कमरुल इस्लाम रहेका छन् ।

देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाइएका ६ पूर्व सांसदहरुमा सलीम उद्दीन, मामुनुर रसिद किरण, कुजेन्द्रलाल त्रिपुरा, काजिम उद्दिन, नूर आलम चौधरी र जियाउर रहमान रहेका छन् ।

यसैबीच, अदालतले शेख हसिना सरकारमा वाणिज्यमन्त्री रहेका टिपु मुन्शीलाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।

ढाकाको मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट अदालतले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

राजधानीको बर्दा प्रहरी चौकीमा सुमन सिकदार नामका व्यक्तिको हत्या गरेको अभियोगमा मुन्सीलाई हिरासतमा राखिएको छ ।

उनलाई र्‍यापिड एक्सन बटालियनले बुधबार राति पक्राउ गरेको हो । त्यसै रात उनलाई गुल्शन प्रहरी चौकीमा बुझाइएको थियो ।

म्याग्दी: पूर्वीरुकुम, बागलुङ र म्याग्दी जिल्लामा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्षको पाखाथरमा होमस्टे (घरबास) सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा ढोरपाटनको पाखाथरमा घरबास सेवा सुरु र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी पूर्वाधार तयार पारिएको हो ।

ढोरपाटन पर्यटन प्रवर्द्धन विकास संस्थाका सचिव जीवनकुमार पुनले ६ घरमा एक सय २० जना क्षमताको घरबास सुरु गर्नुका साथै पाखाथरबाट काडेकोडाँडा हँुदै किटेनीसम्म पदमार्ग निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । “ढोरपाटन घुम्न आउने पर्यटकको सुविधाका लागि नयाँ घरबास बनाएर क्षमता बढाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटकको बसाइ लम्बाउन नयाँ गन्तव्य पहिचान गरेर प्रवर्द्धनमा जुटेका छाँै ।”

गण्डकी प्रदेशको एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना होमस्टे कार्यक्रममार्फत रु १२ लाख बजेटमा घरबासको क्षमता विस्तार र पर्यटकीय पूर्वाधार तयार पारिएको हो । अप्ठ्यारो ठाउँमा ढुङ्गाको सिँढी चिनेर पदमार्ग बनाउनुका साथै पर्यटकीयस्थलको जानकारी र सूचनामूलक काठको बोर्ड राखिएको सचिव पुनले बताउनुभयो ।

काठैकाठले बनेका परम्परागत घरमा पाहुनाका लागि कोठा बनाइएका छन् । कोदो, फापरको ढिडो, आलु, च्याउ, टुसा, लोकल कुखुरा, खसीको मासु र दुग्धजन्य परिकारको स्वाद चाख्न पाइन्छ । ढोरपाटन सिकार आरक्षका अनुसार त्यहाँ रहेका २९ होटल र होमस्टेमा दैनिक तीन सय पाहुना बास बस्न सक्छन् ।

देशका विभिन्न ठाउँबाट घुम्न आउने पर्यटकको चाप बढेपछि घरबासको क्षमता विस्तार गरिएको ढोरपाटन सामुदायिक होमस्टेका सञ्चालक रामबहादुर घर्तीले बताउनुभयो । पाखाथरमा सञ्चालन हुनुअघि ढोरपाटनमा दुईवटा होमस्टे थिए । पाखाथर होमस्टेमा बास बस्ने पर्यटकका लागि समुद्री सतहबाट काडेधुरी, थारसिङ, गुराँस पार्क र किटीनी धुरीमा हाइकिङ गर्न पाउनु आकर्षण हो ।

पाखाथरबाट तीन घण्टा उकालो पैदलयात्रापछि पुगिने चार हजार मिटर एक सय १० मिटर उचाइमा रहेको किटीनी धुरीबाट ढोरपाटन उपत्यका, सिस्ने, पुथा, गुर्जा, धवलागिरि, चुरेन, निलगिरि, मानापाथी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र मनास्लु हिमशृङ्खलाको मनमोहक दृष्यावलोकन गर्न सकिन्छ । फराकिलो फाँट, बुकी, गाईभैँसी, भेडा, घोडाको गोठ, वन्यजन्तु, पक्षी, वनजङ्गलको दृष्यावलोकन गर्न पाउनु पनि यहाँको आकर्षण हो ।

एक हजार तीन सय २५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्षले पूर्वीरुकुमको ६०, बागलुङको २६ र म्याग्दीको १४ प्रतिशत भूगोल ओगटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १५ हजार पाँच सय ७३ पर्यटकले भ्रमण गरेको ढोरपाटनमा पर्यापर्यटन शीर्षकमा रु १९ लाख ३३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको संरक्षण अधिकृत मण्डिप पङ्गेनीले बताउनुभयो ।

ढोरपाटन उपत्यकाको प्रवेशबिन्दु देउरालीमा आरक्ष र नेपाली सेनाको पोष्टमा पर्यटकको विवरण राख्ने र शुल्क लिने गरिन्छ । ढोरपाटन घुम्न नेपालीले प्रतिव्यक्ति रु एक सय, सार्क राष्ट्रकाले प्रतिव्यक्ति रु एक हजार पाँच सय र अन्य देशकाले रु तीन हजारका दरले शुल्क तिर्नुपर्छ ।

काठमाडौं: जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औं सम्मेलन (कोप-२९) ‘जलवायु वित्त’का विषयमा बढी केन्द्रित हुने भएको छ।

कोप-२९ आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख (आगामी कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गते) सम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुँदैछ। यो सम्मेलनमा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’का विषय छलफलको सबैभन्दा प्राथमिक सूचीमा रहेकाले पनि यस सम्मेलनलाई फाइनान्स कोप भनिएको हो।

वन तथा वतावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तत व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले कोप-२९ मा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ विषयलाई अन्तिम रुपम दिने र रकमको स्रोतसमेत निर्धारण गर्ने काम हुने भएकाले यो सम्मेलन जलवायु वित्तका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुने बताए।

उनले भने, “जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसिक्यूजी) लाई अन्तिम रुप दिने र यसमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये कसले कति रकम राख्ने भन्ने बारेमा टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ। साथै रकमको मात्रा खोल्ने कि नखोल्ने तथा के के विषयलाई जलवायु वित्त भन्ने विषयमा समेत टुंगाे लगाउने काम यो सम्मेलनमा हुनेछ।”

यस विषयमा नेपालले तयारीका लागि हाल वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाएको, बजारमा कार्बन बेच्नका लागि स्विडेन र दक्षिण कोरियासँग द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको र यसका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका बनाउन समूह गठन गरिएको सहसचिव डा पौडेलले जानकारी गराए।

कोप-२८ को ठूलो उपलब्धिका रुपमा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीसम्बन्धी कोष कार्यान्वयनमा आउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ। हाल उक्त कोष कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि, प्रक्रिया र मोडालिटी बनाउने काम भइरहेको छ।

कोप-२९ कै तयारीका लागि यही भदौ १३ गते मलावीको लिलोङवेमा सम्पन्न अल्पविकसित देशका मन्त्रीहरुको सम्मेलनले आफ्ना मागसहितको घोषणापत्र जारी गरेको एलडिसिज समूहका अध्यक्षका जलवायु सल्लाहकार मन्जित ढकालले जानकारी दिए।

कुल ४५ अल्पविकसित देशका मन्त्री र प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखसहतिको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सन र पेरिस सम्झौता सम्बन्धमा आफ्ना मागका विषय समेटेका छन्।

नेपाल सरकारद्वारा कोप-२९ को तयारी प्रारम्भ

नेपाल सरकारले कोप-२९ को तयारीका लागि हाल वनमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्मेलनसँग सम्बन्धित सबै विषयमा निर्देशन र समन्वय गर्न उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ।

त्यस्तै, वन सचिवको अध्यक्षतामा ‘स्टाटस पेपर’लाई अन्तिम रुप दिन र ‘पोजिसन पेपर’ बनाउन प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ। सम्मेलनका लागि विषयगत ‘थिमेटिक पेपर’ बनाउने, छलफल र परामर्शका लागि आवश्यक रायसुझाव संकलन गर्न तथा परामर्श र समन्वय गर्न जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरिएको छ।

वन मन्त्रालयले कोप-२९ मा नेपालको सहभागितालाई समावेशी र उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि तयारी सुरु गरेको छ। यसका लागि विगतको वर्षमा जस्तै कोप-२९ को मस्यौदा मार्गचित्र तयार गरिएको छ।

यसका साथै, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको पेरिस सम्झौता र कोप-२८ को निर्णयबमोजिम सन् २०२५ को फेब्रुअरीसम्ममा सन् २०३५ सम्मको नयाँ लक्ष्य राखी नेपालले पनि ‘एनडिसी-तेस्रो समीक्षा’ पेस गर्नुपर्ने भएको र यसका लागि प्राविधिक समिति गठन गरी प्रक्रिया सुरु अघि बढाइएको डा पौडेलले बताए।

कोप-२९ को मस्यौदा मार्गचित्रलगायत तयारी र ‘एनडिसी-तेस्रो समीक्षा’ तयारीका लागि वनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय जलवायु परिवर्तन निर्देशक समिति तथा ‘एनडिसी-तेस्रो समीक्षा’ तयारी प्राविधिक समितिको संयुक्त बैठक आगामी सोमबार भदौ १७ गते तय गरिएको छ।

कोप-२९ मा नेपालबाट हालसम्म वन मन्त्रीस्तरको सहभागिता हुने निश्चित भए पनि राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख तहको उच्चस्तरीय सहभागिता हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट भइसकेको छैन।

यद्यपि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र वातावरणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ चासो दिएकाले उनको नेतृत्वमा नेपालले कोप-२९ मा सहभागिता जनाउन सक्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेल यस अघि युएईको दुबईमा भएको कोप-२८ मा जाने चर्चा चलेको थियो।

नेपालबाट हालसम्मको उच्चस्तरीय सहभागिता

नेपालबाट हालसम्म चार सम्मेलनमा राष्ट्र-सरकार प्रमुख स्तरबाट सहभागिता भएको छ। सन् २००९ डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको १५औं सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्यान्डमा भएको २४औं सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्यान्डमा भएको २७औं सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गत वष युएईको दुबईमा भएको कोप-२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो।

उच्चस्तरीय प्रतिनिधत्वले सम्बन्धित मुलुकले सम्मेलनलाई कति गम्भीररुपमा लिएको छ भन्ने सन्देश जाने र यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा पनि ठूलो महत्व राख्ने जलवायुविज्ञ ढकालले बताए।

काठमाडौँ: देशभर डेङ्गीका बिरामीको सङ्ख्या पाँच हजार नाघेका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार डेङ्गी रोगको सङ्क्रमण हुम्ला र मुस्ताङबाहेक सबै जिल्लामा डेङ्गी रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ ।

महाशाखाका कीटजन्य रोग शाखाका प्रमुख डा गोकर्णप्रसाद दाहालका अनुसार पाँच हजार पाँच सय ८९ जनामा डेङ्गी रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ । यस्तै, तीनजना डेङ्गी रोगको सङ्क्रमणका कारणले निधन भइसकेको छ । पानी जम्ने सफा ठाउँमा ‘एडिज एजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्टस’ प्रजातिको लामखुट्टेले फुल पार्दछ र ती फुल लार्भा निस्कन्छ र त्यही लार्भा वयस्क भएपछि टोकेपछि डेङ्गु रोग लाग्दछ ।

गण्डकी प्रदेशमा सबभन्दा बढी

डेङ्गी सबभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ । महाशाखाका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार चार सय ४० देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा सात सय ४९, मधेसमा ८६, बागमतीमा एक हजार चार सय ८६, गण्डकी दुई हजार चार सय ४०, लुम्बिनी चार सय १८, कर्णालीमा ७६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन सय ३४ जना सङ्क्रमण देखिएको छन् ।

उपत्यकामा ६ सय १६

काठमाडौँ जिल्लामा चार सय ६६, भक्तपुर ६२ र ललितपुर ८८ जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण देखिएको छ । वर्षाको बेला पानी सङ्कलन गरेर राख्ने र सङ्कलन गरिएको पानीमा लामखुट्टै रहने र त्यही लामखुट्टेले टोक्ने भएकाले डेङ्गुको सङ्क्रमण बढेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेङ्गी रोगको सङ्क्रमण बढेपछि हरेक शुक्रबार सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा र अस्पताल परिसरमा सरसफाइ गर्नाका साथै ‘लामखुट्टे खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा डेङ्गी रोगका बिरामीको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ ।

हैजा ६८ जनामा

यस्तै महाशाखाका अनुसार हैजाका बिरामी ६८ जना पुगेका छन् । महाशाखाका कीटजन्य रोग शाखाका प्रमुख डा दाहालले ललितपुर, काठमाडौँ, प्यूठान, मकवानपुर र कैलाली हैजाका बिरामी भेटिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ललितपुरमा ४८, काठमाडौँमा नौ, कैलालीमा आठ, प्यूठान दुई र मकवानपुर एकजनामा हैजा पुष्टि भएको छ । हैजा अति सङ्क्रामक र शीघ्र फैलिने पखाला भएकाले हैजाको मुख्य लक्षण चौलानी पानीजस्तो दिसा आउने, वाकवाकी लाग्ने र बान्ता हुने, कडा जलवियोजन हुने गर्दछ ।