सिराहा: पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा जनताको साथ र खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र मिचैया नगर समिति सिराहाले आज बिहान गरेको कार्यकर्ता भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको सङ्घर्षका बलमा जारी भएको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा निरन्तर खबरदारी गर्नु जनताको दायित्व भएको बताए ।

२०७० सालको निर्वाचनमा आफूलाई निर्वाचित गराएर सिराहाको जनप्रतिनिधिको रूपमा संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा योगदान गर्ने अवसर दिएकोमा सिराहाका जनतालाई धन्यवाद दिँदै उनले अब संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा पनि जनताको निरन्तर साथ सहयोग आवश्यक हुने बताए ।

संविधान जारी भएपछि मधेसका जनतालाई पनि विश्वासमा लिएर आफूले संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको स्मरण गरे ।

उनले संविधानले उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न अत्यधिक प्रयत्न गरेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘जनताको बलिदानको जगमा निर्मित संविधानले उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अत्यधिक प्रयत्न गरेको छ । सङ्घीयता सहित समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तले सयौँ वर्षदेखि उत्पीडनमा परेका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, अब यसको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत जनताको अवस्था बदल्ने बेला आएको छ, यसमा जनताको साथ सहयोग अपरिहार्य छ ।’

पछिल्लो समय संविधानले स्थापित गरेका जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने चेष्टा भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेका छौँ, मैले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामायी एजेन्डामा पनि अझ बढी मधेसका समस्या समाधानमा ध्यान दिने प्रयास गरेँ । वर्षौँ पुरानो मिटरब्याजको समस्या कानुन बनाएर नै समाधान गरिएको छ । हजारौँ नागरिकता विहीनहरुले नागरिक पाउने अवस्था बनेको छ । यसलाई तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिनुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छु,’ उनले भने ।

खाँदबारी (सङ्खुवासभा: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले दायित्व बोध हुनेगरी कार्यसम्पादन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभामा आयोजित जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखसँगको भेटमा उहाँले सङ्खुवासभाको विकासका लागि कटिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्री खड्काले सङ्खुवासभाका कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । “म मन्त्रीसँगै यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधिसमेत हुँ, यस क्षेत्रको विकासका लागि तपाईंहरु कटिबद्ध भएर लाग्नुहोस्”, मन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।

उहाँले कर्मचारीले राम्रोसँग कार्यसम्पादन नगर्दा यसको असर राज्यलाई पर्ने बताउनुभयो । मन्त्री खड्काले प्रत्येक १५ दिनमा सबै कार्यालयको प्रमुखलाई बोलाएर कार्यसम्पादनका क्रममा भएका समस्यालाई बुझ्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । राजनीतिक पूर्वाग्र्रह राखे विकासको काम न्यायोचित नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

स्थानमा पूर्ण विद्युतीकरण भईसक्नेसमेत उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै उहाँले अपर अरुण परियोजना र अन्य अन्य आयोजनालाई चाँडो अगाडि बढाउने गरी सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री खड्काले सबै पालिकाले अग्रीम सूचना पाउनेगरी सूचना प्रणाली जडान गर्ने, बाँझो जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने, खाली जग्गामा सोलार प्रणाली जडान गर्नेलगायत कामलाई अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विद्युत्को लाइसेन्स लिने तर काम नगर्नेको लाइसेन्स रद्द गर्ने बताउनुभयो । सङ्खुवासभाका गरिब र विपन्न नागरिकको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्यले सङ्खुवासभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा विद्युतीकरण भएको भन्दै बाँकी स्थानमा पनि चाँडो विद्युतीकरण गरिने बताउनुभएको थियो । उहाँहरुले अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई नेपालले आफ्नै लगानीमा भए पनि सम्पन्न गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

कर्णाली: कर्णाली प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले रु एक अर्ब ३८ करोड बेरुजु फर्छ्यौटसहितको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा समितिले १६ महिनामा गरेका काम कारबाहीको प्रगति सार्वजनिक गरेको हो ।

समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले प्रदेश सरकारको रु चार अर्ब ३४ करोड १५ लाख कूल बेरुजुमध्ये समितिले रु एक करोड ३८ लाख फर्छ्यौट एवं सम्परीक्षण गर्न सफल भएको बताउनुभयो । “महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७८/७९ सम्मको पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको सो रकम बेरुजु देखाएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न समितिले मन्त्रालयदेखि अन्य निकायसँग १७ र दफावार छलफल लागि २४ गरी ४१ पटक बैठक तथा छलफल ग¥यो । प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर बेरुजुमाथिको अध्ययनलाई थप प्रभावकारी बनाएका थियौँ, त्यसैको सफलता हो यो ।”

सभापति मल्लले सरोकार भएका सबै व्यक्ति तथा निकाय जवाफदेही भएमा बेरुजु शून्य भएको प्रदेश बनाउन सकिने जिकिर गर्नुभयो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले पछिल्लो समय सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकार र मातहतका निकायलाई गरेको उच्च खबरदारी प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले समितिको क्रियाशीलता, निन्तन्तर अध्ययन, अनुगमनले सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न प्रेरित गराएको धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले नीति र विधिमा टेकेर सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समितिले सरकारलाई सहयोग पुर्‍याएको बताउनुभयो । प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बजेट निर्माण र कानुनी जटिलताका कारण बेरुजु देखिने गरेकाले सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी रहेको छ । उक्त मन्त्रालयको रु एक अर्ब ७६ करोड ९५ लाख ७५ हजार बेरुजु छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सबैभन्दा कम बेरुजु अर्थात रु पाँच लाख ३२ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझै प्रदेश सरकारको बेरुजु रु तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रहेको जनाइएको छ ।

वीरगञ्ज (पर्सा): मधेस प्रदेशका २३ विद्युत् वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्युत् चुहावट रौतहटको मौलापुर वितरण केन्द्रबाट हुने गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विद्युत् चुहावट हुनेमा मौलापुर वितरण केन्द्र रहेको छ । सो केन्द्रबाट ४३ दशमलव ४० प्रतिशतले विद्युत् चुहावट भएको देखिन्छ ।

प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरका अनुसार मधेसका अधिकांश वितरण केन्द्रबाट विद्युत् चुहावट उच्च हुने गरेको छ । “मधेसका गाउँ–गाउँमा विद्युत् चोरी धेरै भएकाले पनि चुहावटको मात्रा पनि धेरै देखिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “मधेश प्रदेशका २३ वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा धेरै चुहावट मौलापुरमा देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ विशेष गरेर हुकिङ गरेर, मिटरबाट पनि विद्युत् चोरी गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आइरहेको छ । हामीले विद्युत् चोरी गर्नेलाई पक्राउ गरेर आवश्यक जरिवाना गर्दै पनि आइरहेका छौँ ।”

मधेस प्रदेशको दोस्रो धेरै विद्युत् चुहावट हुने वितरण केन्द्रमा पर्छ– बाराको सिम्रनगढ वितरण केन्द्र । सो केन्द्रमा पनि ४३ दशमलव २३ प्र्रतिशत विद्युत् चुहावट भएको छ । यस्तै तेस्रो धेरै विद्युत् चुहावट हुने वितरण केन्द्रमा मलङ्गा वितरण केन्द्र दर्ज भएको छ । सो केन्द्रबाट पनि गत आवभरिमा ४२ दशमलव ९१ प्रतिशतले विद्युत् चुहावट भएको छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा कम विद्युत् चुहावट हुने वितरण केन्द्रमा सिमरा वितरण केन्द्र रहेको छ । सो केन्द्रबाट विद्युत् चुहावट एक दशमलव ४० प्रतिशतमात्र रहेको छ । दोस्रो सबैभन्दा कम चुहावट हुने वितरण केन्द्रमा मिर्चैया वितरण केन्द्र रहेको छ । सो केन्द्रको विद्युत् चुहावट तीन दशमलव ०१ प्रतिशत छ । त्यस्तै तेस्रो कम विद्युत् चुहावट हुने वितरण केन्द्रमा वीरगञ्ज वितरण केन्द्र पर्छ । सो केन्द्रको चुहावटको हिस्सा पाँच दशमलव ८८ प्रतिशत छ ।

मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख ठाकुरका अनुसार गत आवमा प्रदेशमा विद्युत् चुहावटमा संलग्न रहेको भन्दै सात हजार ९७ जनालाई कारबाही गरेको थियो । प्राधिकरणले गत आवमा विद्युत् चुहावटमा संलग्न रहेको भन्दै दुई हजार छ सय ५६ जनालाई पक्राउ गरेर आवश्यक कारबाही गरेको थियो । त्यस्तै गत आवमा नै विद्युत् चुहावटमा संलग्न रहेकाबाट रु छ करोड २० लाख तीन हजार नौ सय ५८ रकम जरिवाना सङ्कलन गरेको थियो ।

म्याग्दी: चीन–भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा जोखिम बनाएको म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र ३ को सिमानामा पर्ने बैसरी अँधेरीखोलामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर पहिरो रोकथाम गरिएको छ ।

म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत बैसरीको सडकमा पहिरो खस्न नदिनका लागि ‘रक एङ्करिङ’ र ‘नेलिङ’ गरिएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका सबइन्जिनियर सोहनजङ्ग कार्कीले सडक माथिको पहाडमा ड्रिलिङ गरेर रड राखी, कङ्क्रिट गरेर बेस बनाई पर्खाल निर्माणका साथै जमिन बग्न नदिन जाली राख्ने र वृक्षारोपण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

“पहिरो रोकथामका लागि हामीले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गत साउनको पहिलो हप्तादेखि थालिएको रक एङ्करिङ र नेलिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” अँधेरीखोलाको पाखो बगेर सडकमा ढुङ्गा, गेगर खस्दा सवारीसाधन पुरिने, यात्रीको ज्यान जाने, घाइते हुने र सडक अवरुद्ध हुने समस्या थियो । गत वर्ष एकजनाको ज्यान गएको र एउटा सवारीसाधन पहिरोले पुरिएको थियो ।

गत असारमा गुडिरहेको इकोभ्यानमाथि पहिरो खसेर पुरिएको थियो । खोल्साको पानीले पहिरो बगाएर भेटिएको पहाडमाथि पर्खाल बनाएर खस्ने पहिरो रोक्ने संरचना बनाइएको सबइन्जिनियर कार्कीले बताउनुभयो ।

पहाडको डिलमा ८५ देखि एक दशमलव दुई मिटर गहिरो प्वाल बनाएर रड राखी दुई ठाउँमा ७७ दशमलव पाँच मिटर लामो एकदेखि एक दशमलव पाँच मिटर अग्लो कङ्क्रिट ढलान गरेको पर्खाल निर्माण गरिएको छ । पर्खालभन्दा माथिको पाखोमा बग्ने किसिमका ठूला ढुङ्गा पन्छाएर माटो, जाली बिछ्याएर खिर्रो, सजिवन, बाबियो र खरका बिरुवा रोपिएको निर्माण कम्पनी युवराज कन्ट्रक्सनकी सञ्चालक गौमती बुढामगरले बताउनुभयो ।

“ भिरमा ड्रिल गरेर प्याल पारी रड राख्ने र ढलान गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “पिठ्युमा निर्माण सामग्री ओसारेर पहिरोको जोखिमयुक्त भिरमा दैनिक ३० जना मजदुरले करिब दुई महिना लगाएर एङ्करिङ र नेलिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” भूमिगत पानीका कारण सिर्जना भएको पहिरो रोकथामका लागि आयोजनाले गत वर्ष खोल्साको पानीले बगाएपछि केही समय रोकिएको पहिरो यसपालिको बर्खाको सुरु भएसँगै पुनः खस्न थालेको थियो । पहिरोको जोखिम रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको लाटोखोला, बादरजुङ र काभ्रेभिर क्षेत्रमा पनि रक एङ्करिङ र नेलिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर सडक विस्तार गरिएको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णु चापागाईँले बताउनुभयो । विसं २०६३ मा नेपाली सेनाले मार्ग खोलेको बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्ड स्तरोन्नतिको क्रममा छ ।

काठमाडौँ: विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने दश जनालाई सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँबर, तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सोमबार मेलम्ची आयोजनासम्बन्धीे भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल तथा परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मा दोषी ठहर गरेको हो ।
अदालतले उक्त प्रकरणमा जोडिएका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित १० जनालाई सफाइ दिएको छ ।

काठमाडौं: अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन झन रोचक बन्दै गएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पकी पत्नी मेलानिया ट्रम्पले मंगलबार डेमोक्र्याटिक पार्टीको राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार कमला ह्यारिस र ट्रम्पबीचको पहिलो राष्ट्रपति बहसअघि एक वक्तव्य जारी गरेर सबैलाई चकित बनाएकी छन् ।

सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार ट्रम्पको चुनावी प्रचारका क्रममा मेलानिया अहिलेसम्म मौन रहेकी थिइन् तर अहिले उनले अचानक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रम्पलाई समर्थन जनाएकी छन् ।

केही समयअघि ट्रम्प र मेलानियाको सम्बन्धविच्छेद हुन लागेको चर्चा चुलिएकोले मेलानियाको प्रतिक्रियाले धेरैलाई आशचर्यमा पारेको हो । ट्रम्पले २०२० को राष्ट्रपतिको चुनाब हारेपछि उनीहरूको सम्बन्धविच्धेद हुन लागेको धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले दाबी गरेका थिए ।

त्यतिबेला डेलीमेलले ट्रम्प परिवारका पूर्व सहयोगीहरुको हवाला दिँदै मेलानियाको ट्रम्पसँग सम्बन्ध राम्रो नभएको र उनीहरुको वैवाहिक सम्बन्ध लेनदेनको मात्र भएको दावी गरेको थियो ।

रिपोर्टअनुसार मेलानिया ट्रम्पसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहिरहेकी थिइन् तर ट्रम्प पदमा हुँदा शक्तिशाली हुने र यो बेला सम्बन्धविच्छेदसहित सम्पत्तिको माग गर्दा ट्रम्पले समस्या पार्न सक्ने भएकोले ट्रम्प पदबाट हट्दासम्म मेलानियाले प्रतिक्षा गरिरहेको दावी गरिएको थियो ।

सेप्टेम्बर १० मा एबीसी न्यूजमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसबीच ९० मिनेटको बहस हुने भएको छ । यस बहस अघि जारी गरिएको भिडियोमा मेलानिया ट्रम्पले अमेरिकामा बढ्दो मुद्रास्फीतिको लागि जो बाइडेन प्रशासनलाई निशाना बनाएकी छिन् ।

मेलानियाले पनि आफ्ना पति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ‘चुप पार्ने प्रयास’ गरिएको बताइन्। इन्स्टाग्राममा सेयर गरिएको ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट भिडियोमा मेलानियाले यस चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई दृढताका साथ समर्थन गरिरहेको बताएकी छिन् ।

भिडियोको सुरुमा मेलानिया भन्छिन्, ‘२०२० को चुनावी नतिजाले हाम्रो (अमेरिकी जनताको) जीवन सधैंका लागि बदलिदियो। यसले हाम्रो जीवनस्तर, खाद्यवस्तुको मूल्य, पेट्रोल, सुरक्षा र भूराजनीतिक परिदृश्यलाई समेत असर गरेको छ।’

भिडियोमा मेलानियाले अमेरिकामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको दाबी गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘अमेरिका पहिलेभन्दा आज धेरै विभाजित छ । यो स्पष्ट हुँदैछ कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, जसरी मेरो पतिलाई मौन पार्ने प्रयासहरू भए ।’

डोनाल्ड ट्रम्पले पछिल्लो राष्ट्रपति चुनाव हारेपछि मेलानिया निकै कम देखिएकी छन् । उनी यस वर्षको रिपब्लिकन पार्टीको वार्षिक अधिवेशनमा सहभागी भएकी थिइन्, तर यस अवधिमा पनि उनले सार्वजनिक रूपमा अमेरिकी चुनावबारे टिप्पणी गरेको वा ट्रम्पको समर्थनमा केही बोलेको देखिएन।

उनी ट्रम्पको अभियानमा पनि देखिएकी छैनन्, जसको बारेमा ट्रम्पले डेली मेललाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए – ‘उनी मेरो अभियानमा सक्रिय रूपमा सहभागी भएमा म खुसी हुनेछु।’ डेली मेलमा ट्रम्पको यो अन्तर्वार्ता जुलाई १३ मा पेन्सिल्भेनियाको एक र्‍यालीमा उनीमाथि भएको आक्रमणको केही हप्तापछि आएको हो।

ट्रम्पले मेलानिया अमेरिकाको बारेमा चिन्तित रहेको र राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने सबै गर्ने दाबी गरेका थिए । तीन विवाहबाट ट्रम्पका पाँच सन्तान छन् । उनले सन् २००५ मा मेलानिया ट्रम्पसँग विवाह गरेका थिए । मेलानियाबाट ट्रम्पको एक छोरा छन् जसको नाम ब्यारोन ट्रम्प हो।