काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति Girija Prasad Koirala को १६औँ स्मृति दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ।

चारपटक प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाको २०६६ चैत ७ गते निमोनियाका कारण निधन भएको थियो। उनले नेपालमा माओवादी जनयुद्ध अन्त्य गरी शान्ति स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

विसं २०५९ असोज १८ गते तत्कालीन राजा Gyanendra Shah ले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री Sher Bahadur Deuba लाई अपदस्त गरेपछि देशमा राजनीतिक संकट गहिरिएको थियो। त्यसपछि भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व कोइरालाले गरेका थिए।

विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै शासन आफ्नै हातमा लिएपछि कोइरालाले विभिन्न राजनीतिक दललाई एकीकृत गर्दै पूर्ण लोकतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए।

उनकै नेतृत्वमा सम्पन्न People’s Movement II पछि विसं २०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्र विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न सहमत भएका थिए। यस घटनालाई नेपाली ‘म्याग्नाकार्टा’ पनि भन्ने गरिन्छ। आन्दोलन सफल भएपछि कोइराला चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेठ ४ गते राजाका सबै अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई औपचारिक भूमिकामा सीमित गरेको थियो। कोइरालाकै नेतृत्वमा माओवादी जनसेनाको समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन सम्पन्न भएको थियो।

उनकै नेतृत्वमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, जसले नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेको थियो। त्यससँगै सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको Communist Party of Nepal (Maoist) संसदीय बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको थियो।

राजा ज्ञानेन्द्र निलम्बनमा परेपछि कोइरालाले कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए। उनकै नेतृत्वमा विसं २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा २४० वर्ष पुरानो राजसंस्थाको अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो।

नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा पुर्‍याएको योगदानको स्मरण गर्दै आज नेपाली कांग्रेस तथा यसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी कोइरालाको स्मृति दिवस मनाइरहेका छन्।

काठमाडौँ। राहदानी विभागले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बाट पूर्ण रूपमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को नयाँ र परिष्कृत प्रणालीमा जाने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले एमआरपी युगको अन्त्य गर्दै अत्याधुनिक र सुरक्षित ई–पासपोर्ट प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिए। शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आगामी जेठ महिनादेखि नयाँ सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर प्रणाली सञ्चालनमा आउने बताए।

उनका अनुसार नयाँ प्रणालीका लागि आवश्यक मेसिन र सफ्टवेयर जडान भइसकेका छन् भने हाल परीक्षणका विभिन्न चरणहरू जारी छन्। फ्याक्ट्री एसेप्टेन्स टेस्ट दुई महिनाअघि सम्पन्न भइसकेको र अहिले युजर एसेप्टेन्स टेस्ट तथा साइट एसेप्टेन्स टेस्ट भइरहेको उनले जानकारी दिए। विभागले ४ हजार ८०० थान नमुना राहदानी प्राप्त गरिसकेको छ भने थप ५ लाख राहदानी आपूर्तिको प्रक्रियामा छन्।

हालसम्मको प्रगति
विभागले डिजिटल प्रणाली सुरु भएदेखि फागुन मसान्तसम्म कुल १ करोड ७१ लाख ३३ हजार ५०८ राहदानी जारी गरिसकेको छ। तीमध्ये ५५ लाख १६ हजार ३९५ थान ई–पासपोर्ट रहेका छन्। वितरणमध्ये विभागबाट ५२ लाख ८० हजार ८७९, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट ९१ लाख ७७ हजार ६९० र विदेशस्थित नियोगबाट २६ लाख ७४ हजार ९३९ राहदानी जारी भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ७ लाख ४५ हजार २२ राहदानी जारी भएका छन्। हाल विभागसँग ३ लाख ९७ हजार ९९३ राहदानी मौज्दात रहेको र यसले जेठसम्मको माग धान्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रणाली परिवर्तनका बेला सेवा प्रभावित हुन सक्ने
पुरानो प्रणालीबाट नयाँमा रूपान्तरणका क्रममा केही समय सेवा प्रभावित हुन सक्ने विभागले जनाएको छ। तथ्याङ्क स्थानान्तरण तथा प्राविधिक कारणले १ दिनदेखि १ हप्तासम्म राहदानी सेवा ढिलो हुन सक्ने महानिर्देशक अर्यालले बताए।

उनले दुवै प्रणाली समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने भएकाले जेठको मध्यतिर पूर्ण रूपमा नयाँ प्रणालीमा जाने तयारी रहेको जानकारी दिए।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहज
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि विदेशस्थित नेपाली नियोगबाटै फोटो खिच्ने, बायोमेट्रिक्स दिने र अनलाइन आवेदन गर्ने प्रक्रिया अझ व्यवस्थित हुने जनाइएको छ। यसले राहदानी बनाउन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने र हराएको अवस्थामा पनि नियोगबाटै सहज रूपमा नयाँ राहदानी प्राप्त गर्न सकिनेछ।

आवेदन दिन आग्रह
विभागले आगामी ६ महिनाभित्र राहदानी आवश्यक पर्ने नागरिकलाई अहिले नै आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। यसले प्रणाली परिवर्तनका बेला हुने चाप र सम्भावित समस्या कम गर्ने विश्वास लिइएको छ।

५ वर्षका लागि आपूर्ति सुनिश्चित
सरकारले आगामी ५ वर्षका लागि राहदानी खरिद गर्ने नीति अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत छनोट भएको कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ। यस सम्झौताले आगामी वर्षहरूमा राहदानी अभाव नहुने विभागको दाबी छ।

काठमाडौं । सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त सिफारिस ‘होल्ड’ गरेका छन्।

सरकारको सिफारिस गत चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो। राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक-तिहाइ सदस्यको पद रिक्त हुन्छ भने मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन सदस्य मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यसैअनुसार वामदेव गौतमले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदमा गृहमन्त्री अर्यालको नाम सिफारिस भएको थियो। तर राष्ट्रपतिले नयाँ म्यान्डेटसहितको सरकारले सिफारिस गर्दा मात्रै नियुक्ति गर्नु वाञ्छनीय हुने संकेत गरेका छन्।

साथै, गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको उक्त रिटमा सरकारको सिफारिस बदर गर्न माग गरिएको छ। पेसी चैत २५ गते तोकिएको छ।

सरकारले अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको पाँच दिन भइसकेको छ, तर राष्ट्रपति नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएका कारण निर्णय अझै पर्खाइमा छ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसहित मन्त्रीहरूको टोलीले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनको अनुगमन गरेको छ।

नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथ तथा प्रारम्भिक बैठक पुतली बगैँचामा निर्माण भइरहेको संसद भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा गर्ने तयारी गरिएको छ। नयाँ सांसदहरूलाई स्वागत गर्न तथा बैठक व्यवस्थित बनाउन हलको व्यवस्थापन, प्राविधिक परीक्षण र सरसफाइका काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ।

अनुगमन टोलीमा वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईं, स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा, कृषिमन्त्री डा. मदन परियार, परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ, उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङ्नामलगायत सहभागी थिए।

अनुगमनका क्रममा गृहमन्त्री अर्यालले निर्माणाधीन सभा हल शपथ कार्यक्रम मात्र होइन, आवश्यक परे अधिवेशन सञ्चालनका लागि पनि तयार अवस्थामा रहेको बताए। उनले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकसमेत सञ्चालन गर्न सकिने गरी संरचना तयार गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार कार्यव्यवस्था समितिको बैठक र सभामुखका लागि आवश्यक स्थानसमेत व्यवस्थापन गरिएको छ, जसले संसद सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार तयार भएको संकेत गर्दछ।

बाजुरा । बाजुरामा बिहीबार साँझदेखि मौसम परिवर्तन भएसँगै शुक्रबार बिहानदेखि लगातार वर्षा भइरहेको छ। वर्षासँगै जिल्लाका उच्च हिमाली तथा लेकाली क्षेत्रमा पुनः हिमपात भएको छ।

यस वर्ष माघ र चैत महिनामा गरी बाजुरामा चार पटक हिमपात भइसकेको छ। माघमा भारी हिमपात भएको थियो भने चैतमा तल्लो क्षेत्रमा वर्षा र उच्च क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ।

बडीमालिका, गौमुल, हिमाली, त्रिवेणी र बुढीनन्दा लगायतका पालिकाका उच्च भू–भाग हिउँले ढाकिएका छन् भने अन्य क्षेत्रमा वर्षा जारी छ।

वर्षा र हिमपातका कारण किसानहरू उत्साहित भएका छन्। हिउँदे बाली सप्रिने र फलफूल खेतीमा समेत लाभ पुग्ने अपेक्षासहित स्थानीय कृषकहरू खुसी भएका कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले जनाएको छ।

यता, लगातारको वर्षाले जनजीवन प्रभावित बनेको छ। मार्तडीदेखि पूर्वी तथा उत्तरी भेग जाने सडकहरू हिलाम्मे हुँदा यातायात सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। साथै, विद्युत लाइनमा समस्या आउँदा बिहानदेखि विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ।

चिसो अत्यधिक बढेपछि स्थानीय प्रशासनले नागरिकहरूलाई घरभित्रै बस्न, न्यानो कपडा प्रयोग गर्न र सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की हालै सम्पन्न निर्वाचन सफल बनाउन योगदान पुर्‍याएका सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा मतदाताप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न मधेस पुगेकी छन्।

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बीच पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न खटिएका सुरक्षा अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी र सरोकारवाला निकायको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रदेश–प्रदेशका सुरक्षा निकाय प्रमुख तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा संलग्न अधिकारीहरूलाई बधाई दिँदै उनीहरूको समर्पण र जिम्मेवारीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्, “हामीले बनाएको योजना तपाईँहरूले उत्कृष्ट रूपमा कार्यान्वयन गर्नुभयो। हामीले लिएको सङ्कल्प सफलतापूर्वक पूरा गर्नुभएकोमा म आभारी छु। मलाई दिइने बधाईको वास्तविक हकदार तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ।”

कार्यक्रममा सहभागी सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि यस्तो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा सहभागी हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा काम गर्न पाउनु गर्वको विषय भएको बताए। उनीहरूले निर्वाचनका क्रममा भोगेका अनुभवसमेत साझा गरेका थिए।

काठमाडौं। अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्व तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरेसँगै पश्चिम एसिया र खाडी क्षेत्रमा तनाव चरम बिन्दुमा पुगेको छ। यसै क्रममा शुक्रबार कुवेत पेट्रोलियम कर्पोरेसन (केपीसी) को ‘मिना अल अहमदी’ तेल रिफाइनरीमा ड्रोन आक्रमण भएको छ।

केपीसीले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको जानकारीअनुसार बिहानै भएको आक्रमणपछि रिफाइनरीका केही इकाईहरूमा आगलागी भएको छ। सावधानीका लागि केन्द्रका केही भागहरू बन्द गरिएको छ भने मानवीय क्षति नभएको कम्पनीले जनाएको छ। आपतकालीन टोलीले आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको छ।

पछिल्लो समय पश्चिम एसियाका ऊर्जा पूर्वाधार लक्षित आक्रमणहरू बढ्दै गएका छन्। बुधबार राति इजरायलले इरानको ‘साउथ पार्स’ ग्यास क्षेत्रमा आक्रमण गरेको बताइएको छ।

त्यसको प्रतिशोधस्वरूप इरानले कतारको ‘रास लाफान’ औद्योगिक सहरमा आक्रमण गरेको छ। कतारको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार उक्त आक्रमणबाट औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ।

यस्तै, इरानले प्रहार गरेको ब्यालिस्टिक मिसाइलले इजरायलको उत्तरी सहर हाइफामा रहेको प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्रमा क्षति पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। सुरक्षा अवस्था बिग्रिँदै गएपछि साउदी अरबले आफ्नो आकाशमा चारवटा ड्रोन नष्ट गरेको जनाएको छ।

इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघचीले इजरायललाई कडा चेतावनी दिँदै इरानले हालसम्म आफ्नो सैन्य शक्तिको सानो अंश मात्र प्रयोग गरेको बताएका छन्। उनले पूर्वाधारमा थप आक्रमण भए ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अपनाइने स्पष्ट पारेका छन्।

उनले युद्ध अन्त्यका लागि नागरिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिको उचित सम्बोधन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। इजरायल र इरानबीच जारी मिसाइल आक्रमण र सैन्य कारबाहीले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति र क्षेत्रीय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरेको छ।

काठमाडौं । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावबीच तेल र ग्यास आपूर्तिका लागि नयाँ वैकल्पिक मार्ग प्रस्ताव गरेका छन्। उनले अरबी प्रायद्वीप हुँदै इजरायल र त्यसपछि भूमध्यसागरीय बन्दरगाहसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेतान्याहूका अनुसार यस्तो पाइपलाइनले हर्मुज जलडमरू तथा खाडी क्षेत्रका अन्य संवेदनशील समुद्री मार्गहरूमा निर्भरता घटाउनेछ र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलालाई सुरक्षित बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ। उनले युद्ध समाप्त भएपछि यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका छन्।

उनको यो अभिव्यक्ति इजरायलले इरानको प्रमुख ग्यास क्षेत्र ‘साउथ पार्स’मा आक्रमण गरेको भोलिपल्ट आएको हो, जसले क्षेत्रीय तनाव अझ चर्काएको छ। उक्त आक्रमणबारे बोल्दै नेतान्याहूले इजरायलले एक्लै कदम चालेको बताएका छन्।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भविष्यमा यस्ता आक्रमण नगर्न आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै नेतान्याहूले ऊर्जा आपूर्ति र मूल्यवृद्धिबारे अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता बढिरहेको संकेत गरे। हाल विश्वव्यापी आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने हर्मुज जलडमरूको सुरक्षालाई लिएर समेत चासो बढेको छ।

नेतान्याहूले हर्मुजको विकल्प आवश्यक रहेको बताउँदै यस्तो मार्गले संकटका बेला पनि आपूर्ति निरन्तर राख्न मद्दत गर्ने धारणा राखे। उनले इरानको आणविक तथा क्षेप्यास्त्र क्षमता कमजोर भएको दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले भने इरानको अधिकांश आणविक क्षमता अझै सुरक्षित रहेको जनाएको छ।

इरानविरुद्ध सम्भावित जमिन आक्रमणबारे उनले स्पष्ट योजना नबताए पनि हवाई आक्रमण मात्र पर्याप्त नहुन सक्ने संकेत दिएका छन्।

यता, इजरायलको आक्रमणपछि तेल र ग्यासको मूल्यमा तीव्र वृद्धि देखिएको छ। ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ११९ डलरसम्म पुगेको छ भने एलएनजीको मूल्य पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले आगामी चैत १२ गते नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम तय गरेको छ।

संविधानअनुसार नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि सभामुख निर्वाचित नहुँदासम्म सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यले सभामुखको हैसियतमा संसद बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार चैत १२ गते बिहान ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन् र त्यसपछि अन्य सदस्यहरूलाई शपथ गराउनेछन्।

यस पटक प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी (७८) रहेका छन्। यद्यपि संसद सचिवालयले औपचारिक रूपमा ज्येष्ठ सदस्यको घोषणा भने गर्न बाँकी रहेको छ। सचिवालयले सबै सदस्यहरूको विवरण परीक्षणपछि ज्येष्ठ सदस्यको टुंगो लगाउने जनाएको छ।

सभामुख निर्वाचित नहुँदासम्म केसीले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। सभामुख र उपसभामुख चयन भएपछि भने उनको उक्त भूमिका समाप्त हुनेछ र त्यसपछि नियमित रूपमा सभामुख, उपसभामुख तथा मनोनित सदस्यहरूले बैठक सञ्चालन गर्नेछन्।

केसी पञ्चायतकालदेखि नै सक्रिय राजनीतिज्ञ हुन्। उनी राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भई सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बनेका थिए। बहुदलपछि पनि उनी पटक–पटक मन्त्री भएका छन् र नुवाकोटबाट चार पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन्।

उनी नेपाल विद्यार्थी संघका संस्थापक सदस्यसमेत हुन्। प्रारम्भिक तदर्थ समितिमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलसँगै केसी पनि सदस्य थिए। राजनीतिसँगै उनी पूर्व प्राध्यापक पनि हुन्।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चरम गुटबन्दी र वितृष्णाका कारण पार्टीले पराजय भोग्नु परेको निष्कर्षसहित प्रारम्भिक समीक्षा प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।

बैठकमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गुटबन्दी र वितृष्णा नै हारका प्रमुख कारण रहेको बताए। उनका अनुसार यस्ता प्रवृत्ति अधिकांश दलहरूमा देखिए पनि यसले मतदातामा व्यापक निराशा उत्पन्न गरेको छ। साथै पार्टीले केही जायज आवाजहरूलाई बेवास्ता गर्दा पनि निर्वाचन परिणाम प्रतिकूल भएको उनले उल्लेख गरे।

बैठकमा सभापति गगन थापाको राजीनामासम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भएको थियो। शर्माले सात बुँदासहित उक्त राजीनामा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उनका अनुसार प्रतिकूल अवस्थाबाट पार्टीलाई सुधारतर्फ लैजानुपर्ने बेला नेतृत्वले पदत्याग गर्नु संगठनप्रति न्याय नहुने ठहर गरिएको छ।

उनले विशेष महाधिवेशनपछि आएको नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने पर्याप्त समय नपुगेको उल्लेख गर्दै छोटो अवधिमै ठूलो उपलब्धि अपेक्षा गर्नु उचित नहुने बताए। साथै नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप दिइएको राजीनामाको भावनाको कदर गर्दै पनि त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

प्रतिवेदनमा कांग्रेस पहिलो दल बन्न नसके पनि पार्टीले लिएको मूल नीतिको विजय भएको दाबी गरिएको छ। प्रतिकूल परिस्थितिमा निर्वाचनमा जाँदा अपेक्षित नतिजा नआउनु स्वाभाविक भएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

बैठकले सभापति थापाको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री बहादुर सिंह लामाले जानकारी दिए। केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीका अनुसार बैठक आइतबार बिहान ८ बजे बस्नेगरी स्थगित गरिएको छ।