काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’को संज्ञा दिँदै यसको समाधानका लागि व्यापक निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले पीडितको बचत फिर्ता गराउन कसुरदार ठहर भएका सहकारी पदाधिकारी र ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफत गरी ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न आदेश दिएको छ । उक्त कोषबाट पीडितमध्ये महिला, एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ ।
अधिवक्ता रवीन्द्र प्रसाद शर्मासहितका निवेदकहरूले सहकारी संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना बैंकिङ कारोबार गर्दै सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पारेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्चले सहकारी र बैंकको कारोबार फरक प्रकृतिको भएको ठहर गर्दै सबै सहकारीको दर्ता खारेज गर्ने माग अस्वीकार गरेको छ । तर सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्दै अदालतले संविधानका उपभोक्ता अधिकार र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै विभिन्न सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख कमजोरीहरू—लेखापरीक्षणमा पारदर्शिताको अभाव, ऋण प्रवाहमा अनुशासनको कमी र बचत बीमाको व्यवस्था नहुनु—लाई संरचनागत समस्या मानेको छ । साथै, सहकारीलाई बैंकजस्तो बनाउन नहुने तर बैंकसरह कडा नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
अदालतले ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीहरूको राष्ट्रिय डिजिटल सूची सार्वजनिक गर्न, शंकास्पद सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्न तथा ठूला कारोबार गर्ने सहकारीहरूमा विशेष लेखापरीक्षण गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारी नियमनको स्पष्ट कार्यविभाजन गर्न, सबै सहकारीहरूको वित्तीय विवरण अनलाइन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा राख्न तथा सदस्यहरूले मोबाइल वा सन्देशमार्फत आफ्नो खाताको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
शासन सुधारअन्तर्गत ठूला सहकारीका पदाधिकारीका लागि वित्तीय साक्षरता अनिवार्य गर्न, एउटै परिवारका सदस्यहरूको नियन्त्रण सीमित गर्न तथा कार्यकाल सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था लागू गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।
सर्वोच्चले स्वतन्त्र सहकारी छानबिन आयोग गठन गर्न, विगत १० वर्षका हिनामिना घटनाहरूको छानबिन गर्न तथा सहकारी अपराधसम्बन्धी मुद्दाको छिटो टुंगो लगाउन विशेष इजलास स्थापना गर्न अध्ययन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता, प्रत्येक जिल्लामा एकद्वार उजुरी प्रणाली, अनलाइन दर्ता र टोलफ्री सेवा सञ्चालन गर्न भनिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका लागि मोबाइल कानुनी सहायता टोली परिचालन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
कानुनी सुधारअन्तर्गत सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरी निक्षेप बीमा अनिवार्य बनाउने, पदाधिकारीको व्यक्तिगत दायित्व स्पष्ट गर्ने तथा नियमन प्रणालीलाई स्तरीकृत बनाउने प्रस्ताव संसदमा पेस गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीहरूको निरीक्षणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
अन्ततः अदालतले सहकारी सदस्यहरूको वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा विद्यालय पाठ्यक्रममा सहकारी र वित्तीय साक्षरता समावेश गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।