काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दुईदिने राजकीय भ्रमणसँगै बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप गाढा भएको छ। राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा भएका महत्वपूर्ण समझदारीसँगै बंगलादेश हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न बाटो खुलेको छ। नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिदेशीय व्यापार सहकार्यको सुविधासमेत प्राप्त भएको छ।

सम्झौताअनुसार नेपालले अब आयातीत सामान बंगलादेशको रोहनपुरबाट रेलमार्ग हुँदै भारतको पश्चिम बंगालस्थित सिंहबादसम्म ल्याउन सक्छ। सिंहवादबाट सिलीगुडी र सिलीगुडीबाट काँकडभिट्टा हुँदै विराटनगरको आईसीडीसम्म ल्याउन सकिने। ‘रोहनपुर–सिंहवाद रुट सुविधाका कारण सामान ढुवानी गर्दा लाग्ने समय र ढुवानी दुवैमा बचत हुनेछ’, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले भने। भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट सामान आयात गर्दा ढुवानी र समय बढी लाग्ने गरेको छ।

सचिव भट्टराईका अनुसार रोहनपुरबाट सिंहवादसम्म अतिरिक्त रेलवे सुविधा मार्ग र तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न ‘को ट्रान्जिट रुट’का लागि सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नेपाल–बंगलादेश पारवहन सम्झौता संशोधनमार्फत रोहनपुर–सिंहवाद रुट थप गरी सहमतिपत्र आदानप्रदान गरिएको सचिव भट्टराईको भनाइ छ।

‘यो मार्गबाट पहिलेदेखि सामान्य रूपमा व्यापारिक गतिविधि भए पनि अहिलेको समझदारीपश्चात् रोहनपुर–सिंहवाद रुट प्रयोग गरी नेपाली वस्तु सहजै बंगलादेशको बजारसम्म पुर्‍याउन सक्षम भएका छौं’, भट्टराईले भने, ‘हाम्रो मौलिक उत्पादन बंगलादेशसहित तेस्रो मुलुकसम्म पुर्‍याउने सवालमा महŒवपूर्ण समझदारी भएको हो।’ उनका अनुसार यो मार्ग सदुपयोग गर्न भने भौतिक पूर्वाधार, भन्सार, सवारीसाधन, झन्झटिलो प्रक्रियालगायत विषयमा द्विपक्षीय छलफल गर्न बाँकी छ।

नेपालले बंगलादेशको मोंगला र चटगाउँ बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ। चटगाउँको बन्दरगाहमा भीड हुने र आयातित सामान राख्न समस्या भएको छ। यो समस्या समाधान गर्न बंगलादेशले चटगाउँभन्दा ६० किलोमिटर दूरीमा रहेको रोहनपुरलाई बन्दरगाहको रूपमा विकास गरी पर्याप्त स्थान छुट्ट्याएको छ। भारत र बंगलादेशबीच रोहनपुरसम्म रेल सेवा सञ्चालनमा छ। सिंहवादबाट रोहनपुरसम्मको दूरी २ सय ५५ किलोमिटर छ।

बंगलादेशसँग स्यानेटरी र फाइटो स्यानेटरीका विषयमा पनि समझदारी भएको छ। जसअनुसार बोटविरुवा तथा पशुपन्छीमा सूक्ष्म जीवाणुका कारण हुन सक्ने रोग तथा जीवाणुको विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता अभिवृद्धि तथा बोटबिरुवा र पशुपन्छी आयात गर्दा जारी गरिने प्रमाणपत्रको विषयमा द्विपक्षीय रूपमा सहकार्य गरिनेछ।

यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ। जसअनुसार दुवै मुलुकका पर्यटक आवतजावत गर्न सहज प्रक्रिया अपनाइनेछ। यसका लागि नेपालले बंगलादेशको सैयदपुरबाट विराटनगरसम्म सोझो हवाई सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्नेछ। बंगलादेशका पर्यटक नेपाल आउन झन्झटिलो प्रक्रिया छ। भारतले बंगलादेशीलाई मल्टिपल इन्ट्री भिसा उपलब्ध नगराएका कारण उनीहरू भारत हुँदै एकपटक नेपाल आउन पाए पनि स्थलमार्ग हुँदै भारत जान पुनः भिसा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ।

‘यो समस्या समाधान गर्न बंगलादेशको सैयदपुरबाट नेपालको विराटनगरसम्म सोझो हवाई सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ’, भट्टराईले भने, ‘यो विषयमा पनि बंगलादेश र भारतसँग छलफल गरिरहेका छौं।’ हवाई रुटका लागि भारतसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने उनको कथन छ।

संस्कृति सहकार्य समझदारीअनुसार सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म सहकार्य गर्ने कार्यक्रम छ। जसअनुसार नेपाल र बंगलादेशका विद्यार्थी तथा संस्कृतिविज्ञले ज्ञान र क्षमता आदानप्रदान गर्नेछन्। एकअर्का मुलुकको संस्कृतिको बारेमा अध्ययन गर्नेलाई सरकारले नै सहयोग गर्ने यो सम्झौताको निचोड छ।

बंगलादेशबाट नेपालमा वार्षिक रूपमा ६ अर्ब रुपैयाँको विभिन्न वस्तु आयात हुन्छ। नेपालबाट एक अर्बको रुपैयाँबराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात हुन्छ। बंगलादेशसँग ४ देखि ५ अर्बको व्यापारघाटा छ।

कृषिजन्य वस्तु निर्यात असहज
उद्योग, वाणिज्य ता आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाका अनुसार द्विपक्षीय तथा तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न रोहनपुर–सिंहवाद मार्ग उपयुक्त भए पनि नेपाली वस्तु निर्यात गर्न असहज छ। नेपालबाट कार्पेट, दाल, अलैंची, चिया, कफीजस्ता वस्तुको ठूलो बजार बंगलादेश भए पनि भन्सारसहित अन्य प्रकारको ठूलो अवरोध छ।

बंगलादेशबाट कृषिजन्य वस्तुसहित अन्य वस्तु नेपालमा आयात हुँदा १३ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लाग्छ। यसले गर्दा बंगलादेशको कृषिसहित अन्य वस्तुले सहजै नेपालमा प्रवेश पाउँछ। तर, नेपालबाट कृषिजन्यसहित अन्य वस्तु निर्यात गर्न भन्सार शुल्क, गैरभन्सार शुल्क र भन्सारबाहेक अन्य शुल्क (पारा ट्यारिफ)को चरण पार गर्न मुख्य चुनौती छ।

उसै पनि बंगलादेशले आफ्नो मुलुकमा कृषिजन्य वस्तुमा भन्सार शुल्क निकै बढी राखेको छ। बंगलादेशले कृषिजन्य वस्तुतर्फ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) २५ प्रतिशत राखेको छ। यस्तै अन्य शुल्क (पारा ट्यारिफ) तर्फ सप्लिमेन्ट्री ड्युटीतर्फ ३ सय ५० प्रतिशत, भ्याटतर्फ १५ प्रतिशत, एडभान्स इनकम ट्याक्सतर्फ ५ प्रतिशत, रेगुल्याट्री ड्युटीतर्फ ३ र एडभान्स ट्रेड भ्याटतर्फ ५ प्रतिशत शुल्क तोकेको छ।

बंगलादेशमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्दा भन्सार शुल्क र अन्य शुल्क मात्रै जोड्दा १ सय ३० प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा बंगलादेशमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्वसचिव ओझाको भनाइ छ। यसबाहेक बंगलादेशले आफूखुसी भन्सार मूल्यांकन गर्दा त्यसले निर्यात प्रक्रियामा झनै चुनौती थपिएको छ।  प्रतिमेट्रिक टन २ सय २५ डलर पर्ने अदुवाको ९ सय डलरसम्म भन्सार मूल्यांकन गरिएका कारण बंगलादेशमा निर्यात गर्न निक्कै असहज भएको ओझाले बताए।

यसबाहेक गैरशुल्क  (नन्ट्यारिफ) को समस्या त्यत्तिकै रहेको उनले बताए। नेपाली वस्तु निर्यात गर्न बंगलादेश ठूलो बजार भए पनि यस्ता शुल्क नघटाइँदा र नहटाइँदासम्म निर्यात गर्न सहज छैन। एचएस कोड ६ अन्तर्गत १४ वस्तुअन्तर्गत ७६ प्रकारका नेपाली वस्तु बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने जानकारी उनले दिए।

भन्सारको शुल्क, गैरभन्सार शुल्क र भन्सारबाहेक अन्य शुल्क (पारा ट्यारिफ) का विषयमा बंगलादेश सरकारसँग छलफल गरेर कृषिजन्य वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क शून्यमा झार्नुपर्ने, अन्यको हकमा घटाउनुपर्ने, गैरभन्सार शुल्क र अन्य शुल्कको व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव ओझाको छ।

समझदारीका विषय

रोहनपुर–सिंहवाद नयाँ रेलमार्ग
यो मार्ग प्रयोग गरी थोरै समय र कम खर्चमा नेपाली वस्तु बंगलादेशको बजारसहित तेस्रो मुलुकसम्म पुर्‍याउन सकिने।

स्यानेटरी र फाइटो स्यानेटरी
बोटबिरुवा तथा पशुपन्छीमा हुने सूक्ष्म जीवाणुका कारण हुन सक्ने रोग तथा फैलन सक्ने जीवाणुको विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता अभिवृद्धि आदानप्रदान।

पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य
दुवै मुलुकका पर्यटकलाई एकअर्का मुलुकमा सहज रूपमा आवागमन। यसका लागि बंगलादेशको सैयदपुरबाट विराटनगरसम्म सोझो हवाईसेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरिने।

संस्कृति  सहकार्य
दुवै मुलुकका विद्यार्थी तथा संस्कृतिविज्ञलाई एकआपसमा आवश्यक ज्ञान र क्षमता आदानप्रदान गरिने। एकअर्का मुलुकको संस्कृतिबारे अध्ययन गर्नेलाई सरकारले सहयोग गर्ने।

अन्नपूर्णबाट साभार

अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले एप्रिलको सुरुमा मङ्गल ग्रहमा हेलिकाेप्टर उडाउने अपेक्षा राखेको बताएको छ । एक महिनाअगाडि मङ्गल ग्रहको सतहमा अवतरण गरेको पर्सिभिअरन्स नामक यानसँग पठाइएको १.८ किलोको सानो हेलिकाेप्टरको नाम इन्जुनीइटी हो ।

दुईवटा रोटर भएको हेलिकाेप्टरले पातलो हावा भएको मङ्गलमा उड्ने प्रयास गर्ने छ । सफल भए त्यो राइट दाजुभाइको जस्तो समय हुने नासाले बताएको छ ।

ओर्भिल र विलभर राइटले सन् १९०३ मा पहिलो पटक हावाभन्दा गह्रुङ्गो विमान पृथ्वीमा उडाएका थिए । नासाले मङ्गल ग्रहमा पठाएको हेलिकाेप्टरमा त्यो पहिलो उडानको पङ्खाको सानो कपडा टाँसिएको बताएको छ । अहिले हेलिकाेप्टर पर्सिभिअरन्सको पेटभित्रै रहेको छ । गएको सप्ताहान्तमा यसलाई छोप्ने बिर्को भने खोलिएको छ र अबको केही दिनमा हेलिकाेप्टरलाई जमिनमा राखिने छ ।

हेलिकाेप्टरका लागि इन्जिनियरहरूले १० मिटर लम्बाइ र उत्तिकै चौडाइको क्षेत्र रोजेका छन् । त्यहाँ सो हेलिकाेप्टरले पाँच वटा छोटो दूरीको उडान भन्ने प्रयास गर्ने छ।

पर्सिभिअरन्सले भने ती उडानहरू क्यामरामा उतार्ने प्रयास गर्ने छ। ‘हामी सकेसम्म इन्जुनीइटीको उडान खिच्ने प्रयास गर्ने छौँ,’ नासाका इन्जिनियर फारह अलिबेले बताइन्। ‘हामीले तस्बिर खिच्ने छौँ। हामीले भिडिओ खिच्ने पनि आशा गरेका छौँ। ‘तर यो चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । यान र हेलिकाेप्टर दुवैले भिन्नाभिन्नै काम गर्छन् तर तीनमा फरक घडी छन् र उडान खिच्नका लागि ती दुवै घडी एकै समयको हुनुपर्छ ।

पातलो हावामा उड्नुपर्ने भएकोले इन्जुनीइटी असाध्यै हलुका छ । यसका कार्बनले बनेका चार वटा पङ्खा छन् जुन प्रतिमिनेट २,४०० पटक घुम्ने दुई रोटरमा राखिएका छन्। यसको पहिलो उडान सतहभन्दा तीन मिटर माथिसम्म उठ्ने, घुम्ने र ३० सेकेन्ड अडिने खालको सामान्य हुनेछ । सफल हुँदै गएमा त्यसपछिका उडानहरू लामो र कठिन खालका हुँदै जाने छन्।

‘अहिले हामीले योजना बनाएको भनेको सुरुका तीन उडान यसको क्षमता परीक्षण हो जसमा हावामा अडिने, अलि लामो दूरीमा गएर फर्कने हुनेछ,’ इन्जुनीइटीका प्रमुख चालक हावर्ड ग्रिपले बताए। ‘सबै राम्रो भएमा हामी थप कुराहरू गर्न प्रयास गर्छौँ तर त्यसको विस्तृत योजना बनेको छैन।’ अन्तिम उडानमा केही नाटकीय गरिने हो कि भन्ने प्रश्नमा उनले अनुमान गर्न अस्वीकार गरे।

नासाले सन् २०३० को दशकका लागि शनि ग्रहको चन्द्रमा टाइटनको सतहको वारपार रोबोट सञ्चालित हेलिकाेप्टर उडान गर्ने ड्रागनफ्लाई नामक मिशनमा काम गरिरहेको छ।

सन् १९८० को दशकमा बुध ग्रहको हावामा भेगा बलुनहरू उडाएर तत्कालीन सोभियत सङ्घले अर्को ग्रहमा हवाई उडान गर्न सुरु गरेको थियो।

अन्नपूर्णबाट साभार

विराटनगर/हेटौंडा : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा पुगेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन एमाले सांसद सहमत भएका छन्। एमालेको प्रदेश १ संसदीय दलको बुधबारको बैठकमा सहभागी सांसदले सबै जना विराटनगरमा नभएकाले केही दिनमै सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिने बताएका हुन्।

‘हामीले हाम्रो कुरा पनि बैठकमा राख्यौं’, सांसद लीलावल्लव अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘पहिलेजस्तो परिस्थिति अहिले छैन, अब सबैले एकैपटक फिर्ता लिने हो।’ अधिकारीले पनि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गरेपछि एमाले दलको बैठक बसेको हो। बैठकमा दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले एक साताभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए। ‘अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुहुने एमालेका सांसदहरुलाई एक साताभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन दलको बैठकले निर्देशन दिएको छ’, सांसद गोपाल बुढाथोकीले भने, ‘एमालेका सबै सांसद अहिले एक ठाउँमा छौं।’ बैठकले दलको विधान पारित गरेको छ। संसदीय बोर्ड गठन गरिएको छ।

साविक नेकपा हुँदा दाहाल–नेपाल समूहका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तीमध्ये १६ माओवादीका र बाँकी एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका थिए। नेपाल पक्षधर सांसदहरु तुलसी न्यौपाने, लीलाबल्लभ अधिकारीलगायतले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गर्ने बताएका हुन्।

यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद पनि जोगिने निश्चित भएको छ। नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गरेको जनाइएको छ। काठमाडौंमा बुधबार बसेको नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले बागमती र प्रदेश १ मा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। यसबारे आधिकारिक जानकारी भने नआएको बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवं एमाले मकवानपुरकी अध्यक्ष मुनु सिग्देलले बताइन्।

अविश्वास प्रस्तावको हस्ताक्षरकर्तामध्येकी एक सिग्देलले भनिन्, ‘पार्टीले निर्णय गरेको भनेर मिडियाबाट सुनेकी छु। निर्णय भएको हो भने त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं।’ यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

साविक नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षका सांसदले मुख्यमन्त्री पौडेलबिरुद्ध पुस १० गते ४५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित  विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

अन्नपूर्णबाट साभार