भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आगामी डेढ वर्षभित्र सबै भूमिहिनले जग्गा प्राप्त गर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो “आयोगले ७५३ स्थानीय तहसँग भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका कार्य गर्ने समझदारी गरिसकेको छ । स्थानीय तहका आगामी डेढ वर्षमा सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तयारीसहित आयोग सक्रिय रहेको छ । ”

आयोगको जिल्ला समितिले शनिबार फिदिममा आयोजना गरेको स्थानीय तहसँगको अन्तक्र्रियामा उहाँले भूमिहीनभन्दा अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ठूलो रहेकाले जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्मको प्रक्रियाका लागि करीब डेढ वर्षको समय लाग्ने जानकारी दिनुभयो ।

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या करीब १३ लाख घर परिवार हुने आयोगले अनुमान गरेकामा करीब २१ लाख घर परिवार हुने प्रारम्भिक तथ्याङ्क देखिएको उहाँले बताउनुभयो । “भोगचलनमा रहेको कूल जग्गा जमीनको २५ प्रतिशतको रजिस्ट्रेसन नरहेको पाइयो”,उहाँले भन्नुभयो, “यसले राज्यलाई घाटा त गरिरहेकै छ, यसरी अव्यवस्थितरुपमा बसोबास गर्नेलेसमेत भोगचलनको सम्पूर्ण अधिकार नपाउँदा घाटा सहनुपरेको छ ।”

झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा नेपाली काग्रेस परित्याग गरि एउटा गाउँ नै नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।

मेचिनगर–३ स्थित समायोजन टोलका ४० बढी नेता तथा कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेस परित्याग गरि एमालेमा प्रवेश गरेका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम् झापा जिल्ला अध्यक्ष चिन्तन पाठकले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य समेत रहेका युवा नेता कुमार भट्टराईको नेतृत्वमा शनिबार एक कार्यक्रमका बिच उनिहरू कांग्रेस परित्याग गरि एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।

भट्टराईको नेतृत्वमा गाउँकै पुराना कांग्रेसका कार्यकर्ता पुण्य गौतम, टेकेन्द्र कोईराला, कुमार कार्की, दुर्गा थपलिया, इन्द्र बुडाथोकीलगाएतका ४० बढीले आफ्नो पार्टी परित्याग गर्दै एमालेको औपचारिक कार्यक्रम मार्फत पार्टी प्रवेश गरेका हुन् ।

कांग्रेसले जनभावना अनुरूप काम नगरेको तथा गाउँलाई सधैं विभेद गरेका कारण आफुहरू एमालेमा प्रवेश गरेको नवप्रवेशीले भट्टराईले बताए । भट्टराईका अनुसार अब गाउँ नै एमालेमय बनेको छ ।

नवप्रवेशीलाई नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा मेचीनगर उपप्रमुख मीना उप्रेती, एमाले प्रदेश सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यद्वय गोपाल बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनाली, एमाले प्रदेश सदस्य निलकण्ठ तिवारी, एमाले जिल्ला सदस्य डिल्लीरा घिमिरे, देवकुमार राई, युवासंघ नेपाल केन्द्रीय सदस्य दिपक बराल, एमाले मेचीनगर ४ का अध्यक्ष प्रविण भण्डारीलगायतले अविर र खदा पहिर्याएर स्वागत गरेका थिए ।

सोलुखुम्बु जिल्लाको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका–९ की ४१ वर्षीया महिला चार वर्षदेखि यौन तथा श्रम शोषणमा परेको घटना बाहिरिएको छ । छिमेकी ६८ वर्षीय खड्गबहादुर राईले रु छ हजार ऋण दिएपछि बारम्बार श्रमसँगै यौन शोषण गर्ने गरेको पीडित महिलाको भनाइ छ ।

शनिबार सल्लेरीमा पत्रकार सँगको भेटमा ती महिलाले आफू अन्यायमा परेकाले न्याय माग्न सदरमुकाम आइपुगेको बताइन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले २०७३ साल असार २ गते खड्गबहादुरबाट ऋण लिएको पीडित महिलाको भनाइ छ । “ऋण लिएलगत्तै असार ४ गतेदेखि मलाई उहाँको घरमा बारम्बार काम गर्न बोलाउन थाल्नुभयो”, भावुक हुँदै पीडित महिलाले भनिन्, “आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उहाँले जे भन्यो त्यही मान्न बाध्य भएँ ।”

घरायसी कामसँगै तीन–चार दिनको अन्तरमा उहाँमाथि जबरजस्ती शारीरिक सम्पर्क राख्ने गरेको उनको भनाइ छ । “ऋणको ब्याजस्वरूप काम गर्नुपर्ने”, महिलाले भनिन्, “दिनभरि कामको थकानसँगै उसलाई यौन चाहना भए जुनैबेला पनि आफू तयार हुनुपर्ने मेरो बाध्यता थियो ।”

आफूले शारीरिक सम्पर्क राख्ने इच्छा छैन भन्दा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिएपछि स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ । गाउँघरमा जो कोहीलाई धाकधम्की दिएर खड्गबहादुरले श्रम शोषण गर्ने गरेको पीडित महिलाको आरोप छ तर पीडक राईले भने आफूले त्यस्तो कुनै पनि हालतमा नगरेको बताउनुभयो ।

यौन प्यास मेटाउन पीडितकै घरमा पुग्थे खड्गबहादुर

खड्गबहादुरले घाँस काट्न, धान र कोदो रोप्नदेखि खन्य आवश्यक परेको बेला जुनसुकै काम गर्न पनि आफूलाई बोलाउने गरेको महिलाको भनाइ छ । “शुरुमा काम गर्न आउनु मलाई ब्याज चाहिँदैन भन्नुभयो”, महिलाले सुनाइन्, “केही समयपछि साँवा ब्याजको हिसाब गरौँ भन्दा पनि पछि हिसाब गरौँला किन अहिले गर्नु भन्दै काम लगाइरहे, मैले पनि मानिरहेँ ।”

श्रम शोषण गरिरहेका पीडक राईले २०७५ सालदेखि भने निरन्तर यौन शोषणसमेत गर्ने गरेको पीडित महिलाले बताइन् । पीडित महिलाको ७० वर्षीय श्रीमान् गोठमा भएको मौकामा घर आउने र यौन प्यास मेटाउने गरेको महिलाको गुनासो छ । रातको १२ बजेतिर आफ्नो घरमा आउने र कोही कसैलाई भनेको खण्डमा ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिने गरेको उनले बताइन् ।

खड्गबहादुरको व्यवहारको विषयमा पीडितको पतिलाई जानकारी भएपछि काम गर्न नजाने निधोमा पुगेकी उनलाई खड्गबहादुरले तत्काल ऋण फिर्ता गर्न ताकेता गरेको बताइन्छ तर आफूहरुसँग फिर्ता गर्ने रकम नहुँदा बाध्य भएर अह्राएको काम गर्नुपरेको महिलाको गुनासो छ ।

खड्गबहादुर र पीडित महिलाबीचको सम्बन्धका बारेमा पीडकको घरपरिवारलाई जानकारी भएपछि छोराहरु समेतले गत माघ २८ गते महिलाको घरमा पुगेर ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोप छ । घर घेर्न पुगेपछि पति र घरपरिवारसहित छिमेकीलाई समेत घटनाको बारेमा जानकारी गराएको महिलाको भनाइ छ ।

महिला सञ्जालको सहयोगमा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता

सामान्य विवाद हुँदा समेतछिमेकी सबैलाई धाकधम्की दिने खड्गबहादुर देखि गाउँले सबै डराउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । आफूहरु पनि असुरक्षित हुने त्रासका कारण गाउँका महिला अगुवाको साथमा घटनाको विषयमा उजुरी गर्न सल्लेरी आएको पीडित महिलाले बताइन् । जिल्लामा क्रियाशील अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको सहयोगमा गत फागुन १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुमा जबरजस्ती करणी शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरिएको पीडित पक्षको भनाइ छ ।

प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धानका लागि सोही दिन खड्गबहादुरलाई पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रहरी निरीक्षक महेन्द्र दर्नालले जानकारी दिनुभयो । प्रहरीको अनुसन्धानपछि जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुमा मुद्दा बुझाइएकामा चैत ११ गते न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले खड्गबहादुरलाई रु एक लाख २० हजार धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

यता पीडित पक्षले भने आफूहरुलाई अदालतमा बयानका लागि नबोलाएको गुनासो गरेका छन् । पीडक पक्षको मात्रै बयानका आधारमा धरौटीमा रिहा भएपछि न्याय नपाउने आशङ्का आफूहरुमा रहेको पीडित महिलाको भनाइ छ ।

अब झनै ज्यान जोखिममा परेकाले गाउँ फर्कन नसक्ने पीडित परिवारको गुनासो छ । पतिसँगै आफू सल्लेरीमा आफन्तकोमा बसिरहेको र सात जना छोराछोरी गाउँमै छिमेकीको घरमा बसेको उनको भनाइ छ ।

नायक दयाहाङ राई र नायिका प्रकृती श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहने चलचित्र ‘बिहे पास’को छायांकन सुरु भएको छ ।

यो चलचित्रको निर्देशक प्रवेश पौडेल रहेका छन् । चलचित्रको छायांकन विराटनगरका विभिन्न स्थानमा हुने बताइएको छ। रोहित कट्टेलको प्रस्तुतिमा तयार हुने यो चलचित्रका कार्यकारी निर्माता रत्न श्रेष्ठ र सह–निर्माता ग्याल्जेन लामा छन् ।

आकाश बराल, सजन काफ्ले र मर्रे केरको लेखन रहेको यो चलचित्रको कथावस्तु रोचक रहेको जनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सात जिल्लामा कोभिड अस्पताल र सबै नगर तथा गाउँपालिकामा उपचार केन्द्र राख्ने निर्णय गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जुम्ला, सुर्खेत र रुकुमपश्चिमको चौरजहारीमा श्ययासहितको आइसियुको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतलगायत देशहरुमा पुनः कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न जाने भएकाले कोरोना नियन्त्रण गर्न प्रदेश प्रवेशद्वार जाँचको व्यवस्थाका लागि बैठकले यो निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

“रोजगारीका लागि भारत गएका नागरिकहरु दिनप्रतिदिन नेपाल फर्कंदैछन्”, प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, “घर फर्कने नागरिकको मोबाइल नम्बर, स्पष्ट ठेगानाको अभिलेख राखी उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई समन्वयात्मक निर्देशन गरिएको छ ।”

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९’ सङ्क्रमणसम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गर्न हटलाइन कल सेन्टरको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकले सार्वजनिक यातायातमा सवार यात्रुहरुलाई अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न लगाउन बस व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मिलाउने, सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालनासम्बन्धी व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने र प्रवेश नाकामा ‘कोभिड–१९’ को लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई अनिवार्य होम आइसोलेशनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको मन्त्रीले केसीले जनाउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशका आमजनतालाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने, त्यसो हुन नसके प्रदेश सरकार आफैले खोपका लागि पहल गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यको लागि खटिएको साबिकको जनशक्ति परिचालन, प्रदेश सरकारको नयाँ भवन सञ्चालनार्थ श्ययासहित आन्तरिक व्यवस्थापन र बजेटको लागतअनुमान सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयारी पारी पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

खासगरी ‘कोभिड–१९’ सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड पालना नियन्त्रणका सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, जनस्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र सुरक्षा निकायहरुले शीघ्र बैठक बसी आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।

न्युज२४नेपाल बाट साभार

काठमाडौं | वा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले १२ हजार बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने भएको छ ।

कोषले चालु आर्थिक वर्षमा ती युवालाई लक्षित गरेर पाँच नयाँ कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगार बनाउन शुरुआत गरेको हो । आर्थिक अभावका कारणले स्वरोजगार बन्न नसकेका युवालाई कोषले रु दुई लाख सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गर्दछ ।

कोषले सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम, कोशी इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रम, भेरी–कर्णाली इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रम, काठमाडौँ उपत्यकाका स्वरोजगार कार्यक्रम र तराई–मधेश स्वरोजगार जस्ता नयाँ पाँच कार्यक्रम सञ्चालन गरेर १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउन थालिएको कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा कल्याण रोकाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले अहिले ती कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि अनुगमनको कार्य भइरहेकाले चाँडै नै युवालाई कर्जा प्रवाह गरेर स्वरोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । ती युवालाई आफूले जानेको सीप, क्षमता र ज्ञानका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि कोषले ३।२ प्रतिशत ब्याजमा रु दुई लाख उपलब्ध गराउने छ ।

कोषले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर युवालाई स्वरोजगार बनाउने छ । स्थानीय तहबाट ३।५ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिए कोषले तिनै स्थानीय तहमा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन दुई लाखका दरले ३।२ प्रतिशतमा व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

‘हामीले स्थानीय तहबाट जति ऋण लिन्छौँ, त्यति नै थप गरेर त्यहाँ रहेका युवालाई लगानी गर्दछौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले गर्दा स्थानीय तहमा रहेका युवालाई त्यही नै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’

कोषले स्थानीय तहमा रहेका बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत ती युवालाई रु दुई लाखका दरले ऋण उपलब्ध गराउने छ । अहिले कोषले सहकार्यका लागि स्थानीय तहलाई प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । साझेदारी कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक नरबहादुर साउँदले १२ स्थानीय तहले साझेदारी गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिनुभयो । यस वर्ष स्थानीय तहका पाँच हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइने लक्ष्य दिइएको छ ।

कोशी इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रम
यस्तै कोषले कोशी नदी र त्यस नदीका सहायक नदीसँग जोडिएका १७ जिल्लाका युवालाई लक्षित गरेर कोशी इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रम पनि सञ्चालनका तयारीमा गरेको छ । सिन्धुपाञ्चोक, काभ्रे, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सप्तरी, भोजपुर, सङ्खुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र सुनसरी जिल्लाका करीब दुई हजार ५०० युवालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा रोकाले जानकारी दिनुभयो ।

सप्तकोशाी नदी तथा उक्त नदीमा सहायक नदीका किनारको आसपासमा नदीले छोएका ती जिल्लाका युवालाई माछापालन, लोकल हाँस–कुखुरापालन, बङ्गुरपालन, बाख्रापालन, होमस्टे, ¥याफटिङ व्यवसाय, आलुखेती, केराखेती, बगरखेती, गोलभेंडा, अदुवाखेती, काउली बन्दा, बेसार र पशुपालन व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा उपलब्ध गराइने छ ।

अहिले युवालाई कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि वित्तीय संस्थाको अनुगमन भइरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक नारायणदत्त देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

कोषले भेरी र कर्णाली नदी किनारमा रहेका १७ जिल्लाका युवालाई पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । हुम्ला, जुम्ला, मुगु, अछाम, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोटा, अछाम, डोटी, बझाङ, बाजुरा, सल्यान, रुकुम ९पश्चिम र पूर्व० दुवै, कैलाली र बर्दियाका दुई हजार युवालाई तरकारीखेती, पशुपालन, पक्षीपालन, फापर÷काउनो खेती, माछापालन, राताचामल, फलफूलखेती, होमस्टे÷होटल, ¥याफटिङ र स्थानीय व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।

कोषले काठमाडौँ उपत्यकामा बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी ठेलामा खानेकुरा बच्नका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका बेरोजगार युवालाई चोक, पार्क, सपिङ मल अगाडि खानेकुरा, तरकारी, फलफूल र दुग्धजन्य खाद्यपदार्थ बेच्नका लागि दुई लाखका दरले कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक देवकोटाले युवालाई कर्जा प्रवाह गर्नका लागि अनुगमनका कार्य भइरहेको र चाँडै नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । ‘आफ्नो सीप, क्षमता भए पनि केही युवाले थोरै रकममा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यही भएर दुई लाखले सञ्चालन हुने ठेलागाडामा राखेर खानेकुरा बेच्नसक्ने व्यवसाय सञ्चालन गरेर स्वरोजगार बन्न सक्नेलाई कर्जा उपलब्ध गराउने छ ।’

कोषले यस कार्यक्रममार्फत तराईका २१ जिल्लाका युवालाई बायोफ्लक प्रविधिबाट भकारीमा प्रविधियुक्त माछापालनमा लगानी गरी स्वरोजगार सिर्जन गर्नेछ । कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी, रुपन्देही, चितवन, बाचरा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा र उदयपुरका युवालाई माछापालनसँगै अटोरिक्सा, ठेलागाडामा व्यवसाय, फलफूल, तरकारी, चट्पटे, फास्टफुड पसल, भँैसीपालन सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।

कोषले तयारी पारेको ढाँचाअनुसार ऋणका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । सो प्रस्ताव कोषले स्वीकृत गरेपछि कोषसँग सहकार्य गरेका वित्तीय सङ्घसंस्था, सहकारीमार्फत आधारमा युवाले ऋण पाउने छन् । एक जनाले दुई लाखका दरमा वार्षिक ३।२ प्रतिशत व्याजमा ऋण पाउने छ । यसरी पाएको ऋणबाट उनीहरुले आफ्नो सीप, क्षमताअनुसार कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने छन् ।

मुलुकमै पूँजीको व्यवस्था गरी देशको उत्पादनशील र सीपयुक्त युवा जनशक्तिलाई पूँजी र कामको अभावमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न २०६५ सालमा कोषको स्थापना गरिएको हो । कोषले अहिलेसम्म ७८ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइसकेको छ ।

कोषले मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिलाई आर्थिकरुपमा सक्षम बनाई स्वरोजगार कार्यक्रममा उनीहरुको सहज, पहुँच र स्रोत परिचालन गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी अपनत्व र स्वामित्वको अनुभूति गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

न्युज२४नेपाल बाट साभार