विभिन्न प्रलोभन देखाएर भारत लैजान खोजिँदै गर्दा प्रहरीले विराटनगरकी एक युवतीलाई उद्धार गरेको छ । विराटनगर महानगरपालिका–४ की २४ वर्षीया युवतीलाई भारत कटाउन खोजिएको अवस्थामा कञ्चनपुरबाट सकुशल उद्धार गरेर  मोरङ प्रहरीले मङ्गलबारसाँझ विराटनगर ल्याएको हो ।

प्रहरीका अनुसार ती युवतीलाई तीन महिनादेखि ‘बन्धक’ बनाएर राखिएको थियो । युवतीलाई सीमा पार गर्ने कार्यमा संलग्न विराटनगर महानगरपालिका–१९ का २५ वर्षीय दिनेश मण्डललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काका अनुसार सुन लगायतका बहुमूल्य धातुको लोभ देखाउँदै अभिभावकलाई नै प्रलोभनमा पार्दै आफूलाई झाँक्री बताउने मण्डलले युवतीलाई गत माघ १० गते विराटनगरबाट लिएर हिँडेका थिए ।

 घटना अनुसार टुनामुना गरेर घरबाट सुन निकालिदिन्छु भन्दै युवती र उनका अभिभावकसँग भेट गर्न मण्डल माघ ८ गते घरमै पुगेका थिए । ‘आफू धामीझाँक्रीको काम गर्ने बताएका मण्डलले जादु र टुनामुना गरेर घरबाट सुन निकालिदिन्छु भन्दै परिवारलाई नै प्रलोभनमा पारेको देखिन्छ,’ एसपी खड्काले भने, ‘आफैले सुन किनेर युवतीको घरमा पुगेपछि जमिनभित्रबाट निकालेको देखाएर झुक्याएका रहेछन् ।’

उनले विराटनगरकै एउटा ज्वेलर्स सुनचाँदी पसलबाट ५० हजार रुपैयाँमा सुन किनेर लग्दै युवतीको घर परिसरमा जमिनमुनि गाडेको पुष्टि भएको खड्काको भनाइ छ । त्यसपछि उनले टुनामुना गर्ने भन्दै विभिन्न गतिविधि गरी त्यही सुन निकालेर देखाएकाले परिवारका सदस्य र आफन्त पनि विश्वासमा परेको पाइएको खड्काको भनाइ छ ।

त्यसका लागि युवतीको थप काम गर्नुपर्ने भन्दै मण्डलले युवतीलाई लिएर हिँडेको पाइएको उनको भनाइ छ ।
‘बिहे नगरेकी युवतीबाट सातवटा खोलाको पानी ल्याएर शुद्ध जलका रुपमा चढाउँदा बहुमूल्य धातु धेरै निकालेर धनी बन्न सकिने सपना देखाएपछि विश्वासमा परेका अभिभावकले मण्डलले भनेअनुसार मानेको देखिन्छ,’ एसपी खड्काले भने, ‘घरबाट हिँडेकी छोरी र उनलाई लिएर गएका मण्डल नफर्किएपछि आफन्त प्रहरीको शरणमा आएका हुन् ।’

खोजतलासको माग राखेर अभिभावक र आफन्तले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले मण्डल र युवतीको खोजी थालेको थियो । भारत लगिएको आशंकामा प्रहरीले आवश्यक समन्वय गर्दै खोजतलासका लागि सहयोग गर्न भारतीय प्रहरीलाई पनि आग्रह गरिएको थियो ।

लामो समयको अध्ययन एवं अनुसन्धानपछि युवतीलाई सकुशल उद्धार गर्न प्रहरी सफल भएको हो । विराटनगर ल्याइएकी युवती भने मानसिक रुपमा विक्षिप्त अवस्थामा छिन् । उनी कसैलाई केही पनि कुरा भन्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले थप ‘काउन्सिलिङ’ गर्दै घटनाका बारेमा बुझ्ने र वास्तविकता पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको जानकारी खड्काले दिए।

प्रहरीले मण्डललाई पनि पक्राउ गरेर हिरासतमा लिँदै घटनाका बारेमा अनुसन्धान थालेको छ । प्रहरीले खोजी गरिरहेको थाहा पाएपछि तीन महिनासम्म आफ्नो कब्जामा राखेर युवतीलाई उनले कञ्चनपुर हुँदै भारतको वनवासातिर पु¥याउन खोजेको पुष्टि भएको एसपी खड्काको भनाइ छ ।

प्रहरीका अनुसार अनुसन्धानबाट मण्डल र युवतीबीच त्यसअघि कुनै पनि सम्पर्क एवं सम्बन्ध स्थापित भएको देखिँदैन ।
परिवार र युवतीसँग पनि चिनजान नभएको पाइएको छ । त्यस कारण बेचबिखन एवं कुनै गलत नियत राखेर युवतीलाई भारत लैजाने प्रयास गरिएको आशंका प्रहरीले गरेको छ । एसपी खड्काले घटनालाई कानुनी रुपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गहिरो ढंगले अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मण्डलले किन लगेका हुन् र यति लामो समयसम्म युवतीमाथि कस्तो व्यवहार गरे भन्ने वास्तविकता घटनाको अनुसन्धानपछि बाहिर आउने छ ।

विराटनगर । विलासिताका गाडी खरिदमा प्रदेश १ सरकार अगाडि देखिएको छ । प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधिमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको गाडी खरिद गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरिदका लागि छुट्याइएको बजेट भने खर्च कटौती गर्ने भन्दै रोक्का गरिएको छ । जबकि अघिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ९१ करोड ८७ लाख २१ हजार मूल्यबराबरको सवारीसाधन खरिद गरिसकेको छ ।

सरकारले यो अवधिमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुका लागि नयाँ गाडी खरिद गरेको छ भने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार, स्वकीय सचिव लगायतका लागि पनि सवारी साधन उपलब्ध गराइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६४ करोड ४६ लाख ४३ हजार मूल्य बराबरको १०९ वटा चारपाङ्ग्रे, ८८ लाखका २ वटा बस, २३ करोड ५४ लाख ६९ हजारको ५ सय ९७ वटा मोटरसाइकल र ९८ लाख ९ हजारको ५२ वटा स्कुटर खरिद गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो प्रयोजनका लागि यो अवधिमा मात्र दुईवटा गाडी खरिद गरेका छन् । उनले ३ करोड १९ लाख ७३ हजार मूल्यको प्राडो र निसान कम्पनीको ३८ लाख २५ हजार मूल्यको कार खरिद गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले सुरुमा प्रयोग गर्दै आएको सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको को १ झ २३५ नम्बरको गाडी भने अहिले मुख्यमन्त्री राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले प्रयोग गदै आएका छन् ।

उनका मुख्य स्वकीय सचिव नवराज राईले ५५ लाख ५० हजारमा खरिद गरेको स्कारपियो गाडी चढ्ने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थप तीनवटा स्कारपियो र एउटा विद्युतीय कार खरिद गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशमा आउने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता अति विशिष्ट पदाधिकारीका लागि २ करोड ७ लाख ५० हजारमा खरिद गरेको को १ झ ५९४ नम्बरको गाडी मुख्यमन्त्री राईले नै केही समय प्रयोग गरेका थिए । उनले त्यसभन्दा महँगो गाडी खरिद गरेपछि सो गाडी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङलाई प्रयोग गर्न दिएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले १ करोड ७९ लाख ५० हजारमा खरिद गरिएको को  १झ ५९३ नम्बरको गाडी प्रयोग गरेका छन् । उनको मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २३ करोड २३ लाख मूल्य बराबरको ५० वटा गाडी खरिद गरेको छ । जसमा सुरक्षा निकायका लागि ५ करोड ८० लाखमा १७ वटा पिकअप, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यकीय सेवा केन्द्रका लागि ५ करोड २८ लाखमा १४ वटा पिकअप गाडी खरिद गरेर वितरण गरिएको छ ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यकीय सेवा केन्द्रका लागि ५ करोड ६७ लाख २० हजारमा ११ वटा वारुणयन्त्र खरिद गरेर वितरण गरिएको छ भने १ करोड ७१ लाखको लागतमा थप तीनवटा खरिद प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यो अवधिमा २१ करोड ८५ लाख ५६ हजारको ५ सय ५ वटा मोटरसाइकल र १९ वटा स्कुटर खरिद गरेर प्रहरीलाई वितरण गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतले टाटाको स्टोरम गाडी छोडेर गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ७ लाखमा निसानको विलासी गाडी किनेर चढ्न थालेका छन् ।

पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफूलाई चढ्नका लागि २ करोड ७ लाख ५० हजारमा निसानको विलासी गाडी खरिद गरेका थिए । उनले मन्त्रालयमा थप एउटा निसानको महँगो गाडी १ करोड १३ लाख ७५ हजारमा खरिद गरेका थिए ।

यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले १८ वटा गाडी खरिद गरेको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले १ करोड ३६ लाख ९० हजारको इसुजु गाडी खरिद गरेर चढिरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, प्रदेश लेखा नियन्त्रण, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोगले समेत नयाँ गाडी खरिद गरेका छन् ।

प्रदेश १ सरकारले सरकार गठनको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ करोड २९ लाख ७९ हजार रूपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको थियो भने ०७५/०७६ मा ५५ करोड ६८ लाख ७२ हजार रूपैयाँ खर्चेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सवारी खरिद बजेट बढाएर ५० करोड र पाँच करोड बढी रकमान्तर गरी गाडी खरिद गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४६ करोड ६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा बजेट छुट्याइएको थियो । तर कोरोनाका कारण यो वर्ष गाडी खरिद गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट रोक्का गरिएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणसँगै सुरु भएको लकडाउनले स्रोत संकुचन भएको भन्दै मुख्यमन्त्री राई र तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट ल्याउनुपूर्व फजुल खर्च घटाउने बताएका थिए ।

सवारी खरिदमा ठूलो बजेट खर्च हुने भएकाले यो आर्थिक वर्षमा सवारीलाई प्राथमिकतामा नराख्ने, भत्ता, परामर्श खर्च, तालिम, गोष्ठी, इन्धन लगायतका क्षेत्रमा पनि बजेट घटाउने बताइएको थियो ।

२०७६/०७७ का लागि ल्याइएको बजेटमा प्रदेश १ सरकारले गाडी, मेसिन तथा औजार खरिदमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । सञ्चालन भइरहेका सवारी थन्क्याउने र नयाँ गाडी चड्ने मोह प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीका लागि गत आर्थिक वर्षमा मात्र ६० करोड मूल्य बराबरका सवारी साधन खरिद गरिएको छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सवारी खरिद गर्दै आएको प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयमा दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२४ प्रतिशतले बढी रकम विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश १ सरकारमा सात मन्त्रालय छन् । जसमा सात मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् ।

प्रदेश सरकारले सवारी खरिदमा बजेट वृद्धि गर्न जोड गरे पनि आफ्नै आम्दानी (राजस्व)को अंश भने त्यति धेरै देखिँदैन । विनियोजन गरिएको क्षेत्रमा स्रोत जुटाउन संघीय सरकारको अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको रकम र ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । प्रदेश सरकारको कोषमा बजेट अभाव हुँदा प्रदेशकै गौरवका आयोजना निर्माणसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ ।

अर्थविद् वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकार गठन भएको यो अवधिसम्म सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा परिर्वतन महशुस गर्ने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेभन्दा पनि प्रदेशमा खर्च बढाउने, महँगा र विलासी गाडी खरिदमा सरकार बढी केन्द्रित देखिएको बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सवारी साधन खरिदमा प्रदेश सरकार निकै हौसिएको बताए । उनले भने, ‘सुख सुविधा, कमिसन र राजनीतिक अभिष्टसमेतको लोभले यति धेरै रकमको गाडी किनमेलमा मरिहत्ते गरेको देखिन्छ ।’

विशेषतः कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य लिएको प्रदेश १ सरकारले सवारी मर्मत र इन्धन खर्चमा पनि ठुलो परिमाणमा रकम खर्चिएको छ ।

इन्धन र मर्मत खर्चमा ५० करोड बढी सकियो

प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधिमा इन्धन र सवारी मर्मतका लागि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्चिएको छ । सवारी साधन खरिदसँगै इन्धन र मर्मतमा पनि सरकारले ठूलो रकम खर्चिदै आएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा इन्धनमा ४० लाख १९ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले सवारी मर्मतमा ५३ लाख ४१ हजार रूपैयाँ खर्चेको थियो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन करोड ५६ लाख ३१ हजार रूपैयाँको इन्धन खरिद गरिएको थियो भने सवारी मर्मतमा तीन करोड ५३ लाख १३ हजार रूपैयाँ खर्चिएको तथ्याङ्क छ ।

मन्त्रालयका अनुसार २०७६/०७७ मा इन्धनमा खरिदमा नौ करोड ५२ लाख १४ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ भने सवारी मर्मतमा पाँच करोड ४३ लाख ९५ हजार रूपैयाँ सकिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिकसम्मको अवधिमा तीन करोड ५६ लाख ३१ हजार रूपैयाँको इन्धन खरिद भएको छ भने सवारी मर्मतमा मात्रै तीन करोड ५३ लाख १३ हजार रूपैयाँ खर्च भईसकेको छ ।

विलासिताको वस्तु भनेर संघीय सरकारले सवारी साधन खरिदलाई कडाई गर्दै बताउँदै आए पनि प्रदेश सरकारको बर्सेनि सवारी साधन खरिद, इन्धन खरिद र मर्मतमा शतप्रतिशत बजेट बढ्दै गएको छ ।

रातोपाटीबाट साभार

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाद्वारा गठित न्यायिक समितिमा परेका मुद्दामध्ये चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ६७  फैसला भएको छ । ती  मुद्दा मिलापत्र मार्फत टुङ्ग्याइएको हो । समितिमा विभिन्न किसिमका १३८  मुद्दा परेको बताइएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फैसला हुन नसकेका १८  गरी सो समितिमा १५६  मुद्दा दर्ता भएका थिए  । तीमध्ये ६७ मुद्दा फैसला भइसकेको सो उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मिना लामाले जानकारी दिए ।

फैसला हुन बाँकी मुद्दामध्ये एउटा मुद्दा समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएको छ भने तीन मुद्दाको सुनवाइका लागि जिल्ला अदालतमा पठाइएको न्यायिक समितिका कर्मचारी डिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिए । समितिमा  दर्ता भएकामध्ये दुई मुद्दा फिर्ता लिइएको छ भने १५  मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसकेको र ६५ मुद्दा  प्रक्रियामा रहेको छ ।

उनका अनुसार समितिमा दर्ता भएका मध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा जग्गाको साँध सीमाना सम्बन्धि   छ । त्यस्तै बाटो , पारिवारिक  र ज्यालासम्बन्धि विवाद  छ । उपमहानगरपालिका-३, १७, १८ र १९ बाट समितिमा बढी मुद्दा दर्ता भएको छ ।

समितिले अर्काको बालीनोक्सान गरेको, चरण, धाँस–दाउरा, ज्याला– मञ्जदुरी नदिएको, नावालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई खानलाउन र शिक्षा नदिएको तथा पतिपत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद, गाली वेइज्जती र कुटपिटलगायतका समस्याको फैसला गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाबाट न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन, २०७४ पारित भएपश्चात् २०७४ फागुन ८ गतेदेखि नगरउपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भएको थियो । उपप्रमुख लामाले स्थानीय समस्या समाधानमा समितिले सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

महोत्तरी। प्रदेश २ सरकारले रामनवमीको अवसरमा भोलि सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रामनवमीको अवसरमा बुधबार सार्वजनिक विदा दिएको जानकारी गराएका छन् ।

नटवरलाल भन्ने नाम प्रायः जनजिब्रोमा प्रचलित नाम नै हो । उक्त व्यक्तिको बारेमा धेरैलाई थाहा नहोला तर हामीकहाँ पनि कोही ठग वा फटाहालाई उपमा दिनुपरेमा नटवरलाल नै भन्ने गरिन्छ । नटवरलाल वास्तवमा भारतको एक महाठगको नाम हो । उसले आफ्नो जिवनमा यतिधेरै चोरी तथा जालसाजी गर्‍यो कि आजपनि उसको नाम ठगी तथा चोरीको प्रतीक बनेको छ ।

प्रकृतिले हरेक मानिसलाई एक न एक प्रतिभा र क्षमता दिएको हुन्छ । त्यस्तै चोरी, ठगी र जालसाजीमा अद्भूत क्षमता भएको मानिस थियो नटवरलाल । उसको जन्म सन् १९१२ मा  बिहारको सिवान जिल्लामा भएको हो ।

चोरी तथा जालसाजी गर्नका लागि नटवरलालले आफ्ना विभिन्न नामहरु राखेको थियो । उसको वास्तविक नाम चाहीँ मिथिलेस कुमार श्रीवास्तव थियो । उसका ५० भन्दा धेरै नाम थिए भनिन्छ । तिनै नक्कली नामहरुको सहयोगमा ऊ अनेकन ठगी धन्दा चलाउँथ्यो ।

नटवरलालले एक हजार भारुबाट चोरीको सुरुवात गरेका थिए । ऊ किर्ते हस्ताक्षर गर्नमा माहिर थियो । कुनैपनि व्यक्तिको हस्ताक्षर हुबहु नक्कल गर्ने क्षमता उसमा थियो । बैंकमा नक्कली हस्ताक्षर गरेर एकजना छिमेकीको खाताबाट उसले त्यो १ हजार भारु निकालेको थियो ।

पढाइ-लेखाई सकेपछि नटवरलाल वकिल बन्यो । उसलाई वकिल पेसा मन परेन । त्यसपछि उसले जालसाजी र ठगीको बाटो समात्यो ।

उसले कैयौँ मानिसको लाखौँ रुपियाँ ठगेको छ । किर्ते हस्ताक्षरमा मात्र होइन फरार हुनमा पनि ऊ पारङ्गत थियो । पुलिसले पक्राउ गरेपछि पुलिस चौकीबाटै पनि ऊ कैयौँ पटक फरार भएको थियो ।

अलिअलि अंग्रेजी पनि बोल्ने र निकै रसिलो कुरा गर्ने नटवरलालसँग कुराकानी गर्दा जो पनि प्रभावित हुन्थ्यो । आफ्ना तिनै गफबाट उसले मानिसहरुलाई झुक्याउँथ्यो । उसले कैयन् ठूला व्यापारीलाई ठगेको थियो ।

व्यक्तिहरुलाई ठग्ने कुरा त सामान्य भयो । नटवरलालले भारतको ताज महल तथा लाल किल्ला र राष्ट्रपति भवन समेत बेचिदिएका थिए ।

तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपतिको किर्ते हस्ताक्षर गरेर उसले ती भवन तथा स्मारकहरु विदेशी नागरिकहरुलाई बिक्रि गरेको थियो ।

चोरी, ठगी, जालसाजी लगायतका अभियोगमा नटवरलालमाथि भारतका विभिन्न ८ राज्यमा गरी १ सय भन्दा धेरै मुद्दा चलेका थिए । ७०, ८० र ९० को दशकमा नटवरलालको नाम पूरै भारतमा चर्चित थियो । सयौँ चोरी तथा ठगीको अभियोगमा नटवरलालले १ सय ११ वर्षको जेल सजायँ पाएका थिए । तर जेलसजायँ पाएता पनि ऊ फरार भयो ।

सन् २००४ मा अन्तिम पटक नटवरलालको नाम सुनियो । नटवरलालले आफुलाई वारेसनामा दिएको भनी एकजना वकिलले सार्वजनिक रुपमा बताएपछि नयाँ पुस्ताले पनि नटवरलालको नाम सुन्ने मौका पायो त्यो बखत ।

तर नटवरलालको मृत्यु कहिले र कसरी भयो ? भन्ने बारेमा अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन । कतिपय मानिसहरु सन् २००९ मा उसको मृत्यु भएको बताउँछन् । नटवरलालका परिवारजनले भने सन् १९९६ मै उसको मृत्यु भएको बताएका छन् ।

अनलाईनखबर बाट साभार