काठमाडौं: नेपाली बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री, म्याद गुज्रिएका सामग्रीको व्यापार, तौलमा ठगी, एमआरपी नदेखिएको समस्या यथावत् रहँदै आएको छ। यस्ता समस्या अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भए पनि बजार अझै पनि अनियन्त्रित अवस्थामा देखिन्छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालका अनुसार बजार अनुगमन भइरहे पनि समस्या समाधानका लागि यो मात्र पर्याप्त छैन। “हाम्रो पकडमा बजार छैन,” दाहालले डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा स्वीकार गरे, “सरकारी नियन्त्रणमा बजार छैन, र हुनु पनि हुँदैन। बजार स्वतन्त्र हुन्छ, डिमान्ड र सप्लाईले चल्छ।”
महानिर्देशक दाहालका अनुसार विभागले पछिल्लो समय उत्पादन र आयातकर्ताका सामग्रीमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) राख्ने अभियान चलाएको छ। “डन्डी, सिमेन्टलगायतका सामग्रीमा एमआरपी लागू गर्ने काम भइरहेको छ,” उनले जानकारी दिए।
तर, डन्डी र सिमेन्टको मूल्य घटबढसम्बन्धी गुनासामा पारदर्शिता अभाव देखिएको उनले बताए। “पहिले कस्ट ट्यान्जेवल थिएन, उपभोक्ताले बिल देख्दैन थिए। अब हामीले फ्याक्ट्री गेट कस्ट र सेल्स कस्ट छुट्याएका छौं,” दाहालले भने, “यो व्यवस्था लागू भइसकेको छ र जिल्लाबाट आएका सबै प्रतिवेदनमा त्यसको उल्लेख भएको छ।”
नेपालको बजार ७० प्रतिशत आयातमा आधारित भएको उल्लेख गर्दै दाहालले खुला सीमाका कारण विकृति नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। “जबसम्म टेरिफ र कस्टम स्पस्ट हुँदैनन्, बजार स्वच्छ हुँदैन,” उनले स्पष्ट पारे।
चाँडपर्व नजिकिँदा मात्र बजार अनुगमन गर्ने र अन्य समय लापरवाही हुने आरोपको खण्डन गर्दै दाहालले वर्षभर नै अनुगमन भइरहेको बताए। “जुत्ता, मेडिसिन, स्पेयर पार्ट्स लगायतका क्षेत्रमा पछिल्लो एक–डेढ महिनामै व्यापक अनुगमन गरेका छौं,” उनले दाबी गरे।
तर, समस्या यथावत् देखिनुका पछाडि सरकारी निकायको कमजोरी मात्र नभई प्रभावशाली व्यापारी र बिचौलियाको दबाब पनि रहेको संकेत गरे। “बजारमा हाम्रो पकड छैन भनेर म स्वीकार्छु,” दाहालले भने, “हामी फ्रि मार्केटको कुरा गर्छौं। यसले कन्ट्रोल होइन, स्वतःसञ्चालित प्रणालीमा चल्नुपर्ने हो।”
उनले नीतिगत सहजीकरणमार्फत बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको पनि स्पष्ट पारे। “मूल्य तोक्ने हैसियतमा हामी छैनौं,” उनले भने, “तर गुणस्तर, मूल्य र लेबलजस्ता विषयमा अनुगमन जारी छ।”
