काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत–चीनबीच पुनः सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने तयारीप्रति एक विद्यार्थी संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संगठनका अध्यक्ष विरेन्द्र शाहद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने संवेदनशील क्षेत्रमा नेपाललाई जानकारी नै नदिई भारत र चीनबीच द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा व्यापार सञ्चालन गर्ने तयारी हुनु नेपालको अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपालको भूमि सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा नेपाललाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी गरिने यस्ता गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मूल्य–मान्यता र पारस्परिक सह–अस्तित्वको सिद्धान्त विपरीत छन्।”
संगठनले छिमेकी मुलुकहरूको उक्त कदमप्रति कडा विरोध जनाएको छ। साथै, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताजस्ता गम्भीर विषयमा सरकार मौन बसेकोप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। वक्तव्यमा सरकारको मौनतालाई “दुःखद र लज्जास्पद” भन्दै त्यसप्रति खेद प्रकट गरिएको छ।
संगठनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले उक्त भूभागमाथि निरन्तर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको स्मरण गराउँदै, त्यहाँ हुने कुनै पनि अतिक्रमण अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ।
साथै, सरकारले यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न, तथा नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गर्न माग गरिएको छ। छिमेकी मुलुकहरूलाई पनि नेपालको संवेदनशील हितमा असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न संगठनले चेतावनी दिएको छ।
