सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको वृद्धि सकारात्मक दिशामा रहेको सरकारको दाबी छ।
यस वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने तथा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेशगत रूपमा बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने उल्लेख गरिएको छ। बागमती प्रदेशले मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६.७ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान छ।
यद्यपि, धान उत्पादनमा भने गिरावट देखिएको छ। यो वर्ष धान उत्पादन ४.२० प्रतिशतले घटेर ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
राजस्वतर्फ चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको छ भने सरकारी खर्च १०.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तर, पुँजीगत खर्चको अवस्था भने अझै कमजोर रहेको औँल्याइएको छ।
हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत बराबर हो। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ।
बाह्य क्षेत्रतर्फ विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। रेमिट्यान्स ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले १८.५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता रहेको बताइएको छ।
तर, व्यापार घाटा भने ११.२ प्रतिशतले बढ्दै १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।
यसैबीच, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। फागुनसम्म क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।
