काठमाडौं: अफगानिस्तानमा तालिबान शासनको डरले अमेरिका लैजान तय गरिएका हजारौं अफगानी शरणार्थी अहिले पाकिस्तानमा अलपत्र परेका छन्।
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शरणार्थी सम्बन्धी जारी गरेको कार्यकारी आदेशका कारण उनीहरूको अमेरिका यात्रा अवरुद्ध भएको हो। उक्त आदेशअनुसार, कुनै पनि देशका शरणार्थीहरू अर्को ९० दिनसम्म अमेरिका जान सक्ने छैनन्।
पाकिस्तानमा अहिले झण्डै १५,००० अफगानी शरणार्थी छन्, जसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले अमेरिका ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। २०२१ मा अफगानिस्तानबाट सेनाहरू फिर्ता गर्दा, अमेरिकाले हजारौं अफगानीलाई सुरक्षित आश्रय दिने वाचा गरेको थियो। तर ट्रम्पको आदेशले उनीहरूको भविष्य अन्योलमा पारिदिएको छ।
यी शरणार्थीहरू अफगानिस्तान फर्किन डराइरहेका छन्, किनभने उनीहरू तालिबानको प्रतिशोधको शिकार हुन सक्ने सम्भावना छ। इस्लामाबाद र रावलपिंडीका सडकहरूमा अहिले असहाय बनेका अफगानी शरणार्थीहरूको भिड देख्न सकिन्छ। उनीहरूले ट्रम्प प्रशासनसँग निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
पाकिस्तानको दबाब र शरणार्थी संकट
यसबीच, पाकिस्तान सरकारले अवैध रूपमा बसेका अफगानी शरणार्थीहरूलाई देश छोड्न आदेश दिएको छ। सरकारले तेस्रो देशमा जान नसक्ने अफगानी शरणार्थीहरूलाई २०२५ को मार्च ३१ सम्म पाकिस्तान छोड्नुपर्ने बताएको छ।
शरणार्थी अधिकार समूहहरूले पाकिस्तान सरकारको यो निर्णयको आलोचना गर्दै यसले हजारौं निर्दोष नागरिकहरूको ज्यान जोखिममा पार्ने बताएका छन्। उनीहरू भन्छन्— “हामीलाई यदि जबरजस्ती अफगानिस्तान फिर्ता पठाइयो भने, तालिबानले मार्न सक्छ।”
अफगान शरणार्थीहरूको उद्धारका लागि काम गरिरहेका ‘अफगान इभ्याक समूह’ का संस्थापक सीन म्याकफेटले यस संकटको समाधान निकाल्न प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
शरणार्थी समस्या र पाकिस्तानको नीति
तालिबान शासन पुनःस्थापना भएपछि लाखौं अफगानी नागरिक छिमेकी देशहरू पाकिस्तान र इरानतर्फ भागेका थिए। पाकिस्तानमा पहिल्यै ३० लाख अफगानी शरणार्थी थिए, जसमध्ये धेरैजसो सन् १९८० को दशकमा सोभियत आक्रमणका बेला भागेका थिए। तालिबान पुनःसत्तामा आएपछि थप ६ लाखभन्दा बढी अफगानी शरणार्थी पाकिस्तान आएका थिए।
पाकिस्तान सरकारले २०२३ को अन्त्यदेखि अवैध रूपमा बसेका अफगानी शरणार्थीहरूलाई फिर्ता पठाउने अभियान थालेको थियो। अहिलेसम्म १५ लाखभन्दा बढी अफगानीहरूलाई पाकिस्तान छोड्न आदेश दिइसकिएको छ।
तर, पाकिस्तानको यस कदममाथि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रश्न उठाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (UNHCR) ले जबरजस्ती प्रत्यर्पण नगर्न पाकिस्तान सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
यसैबीच, तालिबान सरकारले पनि पाकिस्तानको निर्णयको कडा आलोचना गर्दै शरणार्थीहरूलाई फिर्ता पठाउने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ। तर पाकिस्तानले भने आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई मुख्य कारण देखाउँदै यो कारबाहीलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ।
यस घटनाले अफगानी शरणार्थीहरूको भविष्य अनिश्चित बनाइदिएको छ। उनीहरू न अमेरिका जान सक्छन्, न पाकिस्तानमा सुरक्षित छन्, न अफगानिस्तान फर्किन सक्छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्छ, त्यसले नै शरणार्थीहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
