धनगढी । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र अविश्वास प्रस्तावले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि दबाब बढाएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध कांग्रेसकै ९ जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेश सरकारको भविष्यलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको थियो। यद्यपि, प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी सांसद डम्मरी महराले अन्तिम समयमा आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेपछि तत्कालका लागि सरकार संकटबाट जोगिएको देखिएको छ।
तर, सरकारमाथिको दबाब भने कायमै रहेको छ। मुख्यमन्त्री शाह यतिबेला पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न निरन्तर छलफलमा जुटिरहेका छन् भने कांग्रेसका केही केन्द्रीय नेताहरू पनि आन्तरिक विवाद मिलाउन धनगढी पुगेका छन्।
मुख्यमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका सांसद दिवानसिंह विष्टले सरकारको कार्यशैली, बजेट वितरण र विकास योजनामा विभेदपूर्ण व्यवहार भएको आरोप लगाएका छन्। उनले सुरुदेखि नै सरकारलाई सुधारका लागि आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ नभएकाले अविश्वास प्रस्तावसम्म पुग्नुपरेको बताएका छन्।
राजनीतिक स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्ट पक्षलाई मन्त्री पदको आश्वासन दिएर समीकरण मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, यसले वर्तमान मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बन्ने जोखिम समेत देखिएको छ।
सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार रहे पनि कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक संघर्षले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठेको छ। यता, कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू असन्तुष्ट सांसद र मुख्यमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै छलफलमा सक्रिय छन्।
प्रदेश सरकारको कार्यकाल अब करिब डेढ वर्ष मात्र बाँकी रहँदा विकास र बजेटभन्दा सत्ता जोगाउने राजनीति प्राथमिकतामा परेको भन्दै स्थानीय तहमा समेत निराशा बढ्दै गएको छ। आम नागरिकहरूले प्रदेश सरकार विकासभन्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
यद्यपि, मुख्यमन्त्री शाहले सबै पक्षलाई समेटेर बजेट ल्याउने दाबी गरिरहेका छन्। तर, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने पक्ष अझै पछि नहटेकाले सुदूरपश्चिमको राजनीति आगामी दिनमा थप रोचक बन्ने संकेत देखिएको छ।
