काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनलाई सुस्त, सक्षम, र पारदर्शी बनाउने विषयलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
आज सिंहदरबारमा सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनलाई विकासको अनिवार्य शर्त बताउँदै, शासकीय सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पारे।
वन क्षेत्रको भूमिकामा जोड
प्रधानमन्त्रीले वन वातावरण संरक्षणलाई विकासको सहजीकरणका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विकासलाई अवरोध गर्ने वनसम्बन्धी निकायको कामप्रति आपत्ति जनाउँदै अजरबैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले अनावश्यक कर्मचारी पठाएको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान
प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि साहसिक निर्णय लिनुपर्ने बताए। उनले भने, “उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्दै, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न हामीले अग्रसर हुनुपर्छ। सामाजिक अराजकता र विकास अवरोध गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ।”
शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका निर्देशन
प्रधानमन्त्रीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नतिजा सुधारका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई अनलाइन कक्षालगायतका विकल्पहरू विकास गर्न निर्देशन दिए।
ठोस निर्णयका साथ शासकीय सुधार
बैठकमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरियो, जसमा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन, विद्युत महसुल संकलन नियमावली, निःशुल्क शिक्षा, सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नशिप कार्यक्रम, र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषय समावेश थिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको प्रगति, प्रदेशहरूको आर्थिक अवस्था, र अघिल्लो तीनवटा विकास समस्या समाधान समितिका बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थिति प्रस्तुत गरे।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मन्त्रीगण, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।
यो बैठकले विकासलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन र सुशासनमा सुधार ल्याउन सरकारको प्रतिबद्धता थप प्रस्ट्याएको छ।
