काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालसहित प्रतिवादी रहेको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसअघि अदालतको आदेशअनुसार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित आठ जनालाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराइएको थियो। पूर्वमन्त्रीहरू मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी र महेन्द्रप्रसाद यादव लगायतलाई समेत बकपत्रका लागि उपस्थित हुन भनिएको थियो। अख्तियारमा कागज गर्ने पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई पनि उपस्थित गराउन अदालतले आदेश दिएको थियो।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना तथा सजायको मागदाबी गरेको छ। अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको आरोप छ।
अभियोगपत्रअनुसार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको थियो। त्यस्तै, नेपालले २०६६ माघ १८ गतेको ठाडो आदेशमार्फत पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको अख्तियारको दाबी छ।
कुल ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। उक्त प्रकरणमा अख्तियारले कुल १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
