काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय हिमपहिरो तथा बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै स्विडिस जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गले नेपाललाई दिइने आर्थिक सहयोगलाई ‘राहत’ वा ‘सहायता’का रूपमा नभई जलवायु क्षतिपूर्तिका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएकी छन्।
सेप्टेम्बर ४ सम्म नेपालमा १ हजार २८७ जनाको मृत्यु भएको, करिब ५ हजार ८३ जना सम्पर्कविहीन वा बेपत्ता रहेको तथा हजारौँ मानिस घाइते भएको दाबी गर्दै थनबर्गले विपत्तिको स्तर ‘कल्पनाभन्दा बाहिरको’ भएको उल्लेख गरेकी छन्।
उनले यति ठूलो विपत्तिलाई केवल प्राकृतिक घटनाका रूपमा व्याख्या गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताएकी छन्।
थनबर्गले हिमनदी पग्लिने तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जोड्दै त्यसका लागि आर्थिक रूपमा सम्पन्न देश तथा जीवाश्म इन्धन कम्पनीहरूको उच्च कार्बन उत्सर्जन जिम्मेवार रहेको तर्क गरेकी छन्।
उनका अनुसार जीवाश्म इन्धनको उत्खनन र बिक्रीबाट ठूलो नाफा कमाएका कम्पनी तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने विकसित अर्थतन्त्रहरूले जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता कमजोर मुलुकको क्षतिपूर्तिमा योगदान गर्नुपर्छ।
‘सहायता होइन, जलवायु क्षतिपूर्ति’
थनबर्गले जलवायु संकटबाट प्रभावित देशलाई दिइने आर्थिक सहयोगको भाषामै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
उनले नेपाललाई दिइने रकमलाई मानवीय सहायता वा विकसित देशहरूको उदारताका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जलवायु क्षतिपूर्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएकी छन्।
‘नेपालले पाउनुपर्ने कुरा जलवायु ऋण हो । यो कुनै उपहार होइन, जुन तथाकथित विकसित देशहरूले आफूखुसी दिने वा नदिने तथा कति दिने भनेर निर्णय गर्न पाऊन्,’ उनले भनेकी छन्।
उनले जलवायु संकटमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने देश तथा कम्पनीहरूले त्यसबाट प्रभावित मुलुकप्रति जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
नेपालको उद्धार प्रयासको प्रशंसा
थनबर्गले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मागसँगै नेपालले आफ्नै स्रोत र जनशक्तिबाट गरिरहेको उद्धार तथा राहत प्रयासको समेत प्रशंसा गरेकी छन्।
उनका अनुसार विपत्तिपछि २१ हजार ४२१ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको, १३ हजार ९४ जनाको उद्धार गरिएको र ५ हजार ३९७ जना घाइतेको उपचार गरिएको छ। यस्तै, करिब ४ हजार ५२१ जना प्रभावितलाई देशभरका होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय दिइएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
उनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतीक्षा गरिरहेको देशका रूपमा मात्र चित्रण गर्न नहुने बताएकी छन्। नेपालले आफूले सिर्जना नगरेको संकटको ठूलो हिस्सा आफ्नै स्रोत र जनशक्तिबाट व्यवस्थापन गरिरहेको भन्दै बाँकी विश्वले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
जलवायु न्यायको बहस
नेपालमा भएको पछिल्लो विपत्तिले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र त्यसको आर्थिक जिम्मेवारीसम्बन्धी बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर त्यसको असर सबैभन्दा बढी भोगिरहेका विकासशील तथा जोखिममा रहेका देशहरूले क्षतिको भार आफ्नै स्रोतबाट मात्र बेहोर्नुपर्ने अवस्था न्यायसंगत नभएको तर्क हुँदै आएको छ।
थनबर्गले पनि जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका नेपालजस्ता देशलाई केवल राहतको पात्रका रूपमा नभई अधिकार र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्ने पक्षका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।
उनले जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालजस्ता देशको चर्चा हुने भए पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आफ्नै आवाज पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको बताउँदै त्यसमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
थनबर्गले नेपालका लागि ‘न्याय’को माग गर्दै जलवायु संकटबाट भएको क्षतिलाई दान वा उदारताको विषय नभई जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र जलवायु न्यायको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
