काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र निष्क्रिय बनाएको छ।
मन्त्रालयले यो कदम सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न कानुनी बाध्यता स्वरूप लिएको जनाएको छ। बारम्बार समयसीमा तोकेर अनुरोध गर्दा पनि सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल मात्र निष्क्रिय गरिएको सरकारको भनाइ छ।
यस निर्णयले समाजमा मिश्रित प्रतिक्रिया ल्याएको छ। केहीले यसलाई नेपाली समाजलाई अनियन्त्रित प्रयोग, नकारात्मक सोच, भाषा–संस्कृति क्षरणजस्ता समस्याबाट जोगाउने प्रयास भन्दै स्वागत गरेका छन्। अर्कोतर्फ, आलोचकहरूले यो कदमले सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने, नियन्त्रित शासन व्यवस्थालाई मलजल गर्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत रोजगारी तथा आयआर्जन गरिरहेका मानिसलाई प्रभावित पार्ने दाबी गरेका छन्।
सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, “हामीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन, कानुनी दायरामा ल्याएर जवाफदेही बनाउन खोजेका हौं। सूचीकरण भएपछि तत्कालै पुनः सञ्चालन हुन्छ।”
सूचीकरणपछि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता सुरक्षित राख्न, २४ घण्टाभित्र गुनासो समाधान गर्न, प्रचलित कानुन विपरीतका सामग्री रोक्न, र नेपालको सार्वभौमिकता तथा सामाजिक सद्भावमा आघात पुर्याउने सामग्री प्रकाशन नगर्नु पर्ने हुन्छ।
मन्त्रालयले हालसम्म टिकटक, भाइबर र विटकलाई सूचीकृत गरिसकेको छ। फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र युट्युबजस्ता ठूला प्लेटफर्मलाई भने अझै सूचीकरणमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई पूर्णरूपमा बन्द गर्ने नीति नराखेको स्पष्ट गर्दै, यसलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन मात्र सूचीकृत गरिएको दोहोर्याएको छ। सूचीकरण, सरकारका अनुसार, केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई समाज र मुलुककै हितसँग जोडिएको अनिवार्य कदम हो।
