काठमाडौं। अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई दिइँदै आएको २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको संघीय कोष रोकेको जनाएको छ। हार्वर्डले यहूदी विरोधी भावना (anti-Semitism) विरुद्ध क्याम्पसमा लड्न भन्दै व्हाइट हाउसले अघि सारेका विभिन्न मागहरू अस्वीकार गरेपछि उक्त निर्णय गरिएको हो।
अमेरिकी शिक्षा विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अभिव्यक्तिले देशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा फैलिँदो अधिनायकवादी सोच र व्यवस्थाको चिन्ताजनक झलक दिन्छ।”
व्हाइट हाउसले हार्वर्डसहित अन्य विश्वविद्यालयलाई यहूदी विद्यार्थीहरू विरुद्ध बढ्दो घृणा, विरोध प्रदर्शन र भेदभावजन्य गतिविधिहरूको सन्दर्भमा कार्य गर्न दबाब दिँदै केही प्रमुख मागहरू अघि सारेको थियो। ती मागहरूमा विश्वविद्यालय प्रशासन, भर्ना नीति, संकाय नियुक्ति प्रक्रिया र आन्तरिक अनुशासन प्रणालीमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव समावेश थियो।
तर हार्वर्डले सोमबार ती मागहरूलाई स्पष्ट शब्दमा अस्वीकार गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्यो, “हामी शैक्षिक स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढ छौं। यो विश्वविद्यालयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम राख्ने हाम्रो ऐतिहासिक प्रतिबद्धता हो। ह्वाइट हाउसले हाम्रो क्याम्पस समुदायलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं।”
पृष्ठभूमि:
गाजा युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र अमेरिकी क्याम्पसहरूमा भइरहेको इजरायलविरोधी तथा प्यालेस्टाइनी समर्थक प्रदर्शनबीच हार्वर्ड लगायत केही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरू विवादमा तानिएका छन्। ट्रम्प प्रशासन र केही सांसदहरूले यस्ता कलेजहरूमा यहूदी विद्यार्थीहरूमाथि असहिष्णु व्यवहार भएको भन्दै ती संस्थानहरूलाई सार्वजनिक अनुदान बन्द गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए।
हालको अवस्था:
यस विवादले अमेरिकामा शिक्षामा स्वतन्त्रता र सरकारी हस्तक्षेपबारे बहस पुनः चर्काएको छ। हार्वर्डसँगै केही अन्य विश्वविद्यालयहरू पनि संघीय दबाबको विरोधमा उभिएका छन् भने केही संस्थाहरूले आन्तरिक अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्।
