काठमाडौं । काठमाडौंको आकाश अझै धुवाँले धमिलिएको छ। सडकमा जलेका टायरका दाग मेटिएका छैनन् भने सिंहदरबार परिसरमा असामान्य सुनसान छ। केही समयअघि यही शहर युवा ऊर्जा, आक्रोश र परिवर्तनको मागले गुञ्जिएको थियो—जेन–जी आन्दोलनका रूपमा।
भदौ २३ र २४ गते सुरु भएको उक्त आन्दोलन केवल विरोधमा सीमित रहेन, बरु व्यवस्थाप्रतिको गहिरो असन्तुष्टिको विस्फोटका रूपमा देखियो। भ्रष्टाचार, कुशासन र पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रतिको वितृष्णाले सडक भरिए। प्रदर्शन चर्किँदै जाँदा अवस्था नियन्त्रण बाहिर गयो, जसको मूल्य देशले ठूलो क्षतिका रूपमा चुकायो। ७२ जनाले ज्यान गुमाए, सयौँ घाइते भए र प्रशासनिक तथा न्यायिक संरचनाहरू आगलागीमा ध्वस्त भए।
यस उथलपुथलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार टिक्न सकेन। सत्ता समीकरण भत्कियो, संसद् विघटनको माग चर्कियो र देश केही समय सरकारविहीन अवस्थाबाट गुज्रियो।
यही संक्रमणकालीन अवस्थामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अप्रत्याशित उदय भयो। भदौ २७ गते उनले नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदै इतिहास रचिन्। ४२औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देश राजनीतिक मात्र होइन, संस्थागत रूपमा पनि गम्भीर संकटमा थियो।
कार्कीको काँधमा दोहोरो जिम्मेवारी थियो—आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको छानबिन गर्दै न्याय सुनिश्चित गर्नु र छ महिनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु। न्यायिक पृष्ठभूमि र ‘बोल्ड’ छविका कारण उनी चुनौती सामना गर्न सक्षम मानिन्थिन्। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा प्राप्त अनुभवले उनलाई निर्णयमा दृढ रहन र दबाबबीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गर्यो।
तर, उनको यात्रा सहज रहेन। मन्त्रिपरिषद् विस्तारै खुम्चिँदै गयो। मन्त्रीहरू राजीनामा दिँदै बाहिरिए वा चुनावी मैदानमा होमिए। अन्त्यतिर उनको साथमा गृहमन्त्री, उद्योगमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री मात्र बाँकी रहे। सिंहदरबारमा चहलपहल घट्यो, प्रशासनिक निर्णयहरू सीमित भए, तर मुख्य लक्ष्य—निर्वाचन सम्पन्न गराउने—स्पष्ट रह्यो।
फागुन २१ गते, अनेक चुनौतीबीच निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो केवल राजनीतिक प्रक्रिया नभई आन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक पुनर्स्थापनाको महत्वपूर्ण कदम थियो। कार्कीले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्दै बालुवाटारबाट बिदा लिइन्—एक सफल संक्रमणकालीन नेताको रूपमा।
उनको कार्यकालमा आन्दोलनका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइयो र ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरियो। यद्यपि, अन्तिम समयमा गरिएका केही नियुक्तिहरू विवादमा तानिए। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको निर्णय विवादित बन्यो। पारिवारिक स्वार्थ र नातावादको आरोप पनि लाग्यो।
यसबीच उनले देशमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न निरन्तर प्रयास गरिन्। हिंसा रोक्न एकता र संयमको अपिल गरिन् र आन्दोलनबाट प्रभावितहरूलाई राहत दिने घोषणा गरिन्।
अब देश नयाँ मोडमा उभिएको छ। निर्वाचन परिणामले नयाँ शक्ति सन्तुलन ल्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको छ र बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ। उनको शपथ ग्रहण १३ गतेका लागि तय भएको छ।
आन्दोलनको धुवाँ विस्तारै हट्दैछ, तर त्यसले उठाएका प्रश्नहरू अझै बाँकी छन्—शासन कस्तो हुनेछ? जनताको अपेक्षा कसरी पूरा गरिनेछ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, के यो परिवर्तन दीर्घकालीन हुनेछ?
सुशीला कार्कीको छोटो तर निर्णायक कार्यकालले एउटा सन्देश भने स्पष्ट दिएको छ—संकटको घडीमा नेतृत्व केवल पद वा राजनीतिक हैसियतले होइन, दृढता, विश्वसनीयता र निर्णय क्षमताले परिभाषित हुन्छ।
