काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति ले वैशाख ९ गतेदेखि काम सुरु गर्दै सहकारी र बचतकर्ताको विवरण संकलन गरी रकम फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
समितिका अनुसार करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ, जसमा अधिकांश साना बचतकर्ता छन्। पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बचत गर्नेहरूलाई साना र सोभन्दा बढी बचत गर्नेहरूलाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। कुल बचतकर्तामध्ये करिब १८ हजारले पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचत गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल ले बचत फिर्ताका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको र अब कार्यान्वयन सुरु हुने बताइन्। उनका अनुसार साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर रकम फिर्ता गरिनेछ।
समितिले कार्यविधि तय गर्दै बचत फिर्ता कार्य सुरु गर्ने र कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। मागदाबी गरेका बचतकर्तालाई जेठ पहिलो सातादेखि रकम फिर्ता गरिनेछ भने छुट भएका बचतकर्तालाई पुनः मागदाबी गर्ने अवसर साउन पहिलो सातामा खुला गरिनेछ।
समितिले नेपाल सरकारबाट विनियोजित चक्रीय कोष पर्याप्त नभएमा आवश्यक रकम सापटीका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने स्पष्ट पारेको छ।
समितिका सदस्य सचिव रविन ढकाल ले कर्जा असुलीका लागि कानुनअनुसार कडा नीति अपनाइने जानकारी दिएका छन्।
