काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएपछि उपभोक्ताले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, पसल–पसलमा ग्यास खोज्दै हिँड्नुपर्ने र कतिपय ठाउँमा तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसकेको विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उद्योगी र सरकारबीच आरोप–प्रत्यारोपसमेत बढेको छ। यहीबीच उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बिहीबार राजीनामा दिएकी छन्।
ग्यास आपूर्तिको अवस्था, अभावका कारण, ढुवानीमा देखिएको समस्या र समाधानका उपायबारे नेपाल न्यूज बैंकले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष देवान चन्दसँग गरेको कुराकानीमा उनले अहिलेको समस्या ग्यास आयात रोकिएका कारण नभएको दाबी गरेका छन्।
चन्दका अनुसार भारतबाट अहिले आवश्यकताभन्दा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढी ग्यास आयात भइरहेको छ। तर देशभर ठूलो संख्यामा खाली सिलिन्डर घरघरमा थुप्रिएका कारण नयाँ ग्यास बजारमा पठाउँदा पनि तत्काल अभाव हट्न नसकेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौंमा दैनिक ५० हजार सिलिन्डर ल्याउने प्रयास
चन्दका अनुसार सामान्य अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर ग्यास खपत हुन्छ। अहिले आपूर्ति बढाएर दैनिक करिब ५० हजार सिलिन्डर काठमाडौं ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।
उनका अनुसार विगतमा नेपालमा मासिक करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास आवश्यक पर्ने गरेकोमा अहिले ६० हजार मेट्रिक टनसम्म आयात भइरहेको छ। तर पहिले नै ठूलो संख्यामा खाली भएका सिलिन्डर भर्नुपर्ने भएकाले आपूर्ति र वितरण प्रणाली सामान्य अवस्थामा फर्किन समय लाग्ने उनले बताए।
‘सामान्यतया ४० हजार सिलिन्डर खपत हुन्छ। अहिले ५० हजार जति आइरहेको छ। तर पहिले खाली भएका सिलिन्डर होल्डिङमा छन्। जबसम्म नेपालका १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर भरिँदैनन्, तबसम्म नेपालमा ग्यास सहज हुँदैन,’ चन्दले भने।
उनका अनुसार अहिले देखिएको समस्या ग्यास आयातमा मात्र नभई आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा आएको अवरोधसँग पनि जोडिएको छ।
वैकल्पिक ढुवानीले बढायो लागत
काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगहरूले अहिले वैकल्पिक ढुवानी प्रणाली अपनाइरहेका छन्।
भारतबाट आउने ग्यासका बुलेटहरू काठमाडौंसम्म ल्याउन नसक्ने अवस्था भएकाले तराईका विभिन्न स्थानमा ग्यास अनलोड गरी त्यहाँबाट सिलिन्डर भरेर सडकमार्फत काठमाडौं ल्याउने गरिएको चन्दले बताए।
उनका अनुसार काठमाडौंसम्म ग्यास ल्याउन अहिले १० चक्के ट्रक प्रयोग भइरहेका छन्। सामान्य अवस्थामा यस्ता ट्रकले करिब २१ टनसम्म सामान बोक्न सक्ने भए पनि सडक र पुराना पुलको अवस्थाका कारण अहिले करिब १५ टन मात्रै बोक्नुपर्ने अवस्था छ।
१२ वा १४ चक्के ठूला ट्रक कतिपय सडकमा सञ्चालन गर्न नसकिने र पुराना पुलले बढी भार धान्न नसक्ने भएकाले १० चक्के ट्रक प्रयोग गर्नुपरेको उनले बताए। यसले ढुवानी लागत बढाएको छ।
काठमाडौंका ग्यास उद्योगसँग ठूला ट्रक नहुनु र सहरभित्र ठूला ट्रक सञ्चालनमा कठिनाइ हुनु पनि अर्को समस्या रहेको चन्दको भनाइ छ। त्यसकारण ग्यास वितरणका लागि साना सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
ग्यासको मूल्य उद्योगीले निर्धारण गर्दैनन्
चन्दले ग्यासको बिक्री मूल्य उद्योगीले निर्धारण नगर्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगमसँग छ।
तर अहिलेको असामान्य परिस्थितिमा वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ढुवानी गर्दा अतिरिक्त खर्च लागेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।
‘हामीले ग्यासको मूल्य बढाएका छैनौँ, ग्यासको मूल्य उद्योगीले बढाउने पनि होइन। आयल निगमले डिटरमाइन गर्ने कुरा हो। तर एक्स्ट्रा ट्रान्सपोर्टेसन लाग्यो, त्यसको कहीँ न कहीँ त पे गर्नुपर्यो नि,’ उनले भने।
उनका अनुसार एउटा सिलिन्डर भरेर बिक्री गर्दा उद्योगीले करिब ३२ रुपैयाँ मात्र पाउने गरेका छन्। त्यही रकमबाट अतिरिक्त ढुवानी खर्चसमेत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आए उद्योगीलाई समस्या पर्ने उनले बताए।
चन्दका अनुसार हेटौँडाबाट काठमाडौंसम्मको करिब १३१ किलोमिटर दूरीमध्ये नेपाल आयल निगमले ५० किलोमिटरसम्मको ढुवानी खर्च समायोजन गरेको छ। बाँकी दूरीका लागि अतिरिक्त ढुवानी लागत लाग्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार ५० किलोमिटरका लागि निगमले ५७ रुपैयाँ ५७ पैसा दिएको आधारमा बाँकी करिब ८१ किलोमिटरको लागत गणना गर्दा भ्याटसहित करिब १०५ रुपैयाँ पुगेको हो।
बढी मूल्यमा बिक्री गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने
ग्यास अभावका बेला कतिपय स्थानमा उपभोक्ताले तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्।
यस विषयमा उद्योग संघले अधिकतम बिक्री मूल्य तोकेर उद्योगी तथा डिलरलाई सोही मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्न निर्देशन दिएको चन्दले बताए।
उनका अनुसार काठमाडौंमा अहिले ग्यासको मूल्य २ हजार १६५ रुपैयाँभन्दा बढी हुन नहुने गरी बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको छ।
‘अहिले काठमाडौंमा ग्यासको मूल्य २१६५ रुपैयाँभन्दा बढी छैन। योभन्दा नबढ्ने गरेर बिक्री वितरण गर्नुपर्छ। आफ्ना डिलरहरूलाई पनि त्यो पत्राचार गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी गर्छ भने कालोबजारी हो,’ उनले भने।
तर बजार अनुगमन, जरिवाना वा कारबाही गर्ने अधिकार उद्योग संघसँग नभएको उनले स्पष्ट पारे। उद्योगहरूले कुन डिलरलाई कति ग्यास बिक्री गरे भन्ने विवरण दैनिक नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उनको भनाइ छ।
डिलरको ठेगाना, फोन नम्बर र भ्याट नम्बरसहितको विवरण सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइने भएकाले ती विवरणका आधारमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने चन्दले बताए।
तराईबाट डिलरले आफैँ ग्यास ल्याउन नपाउने
केही डिलर आफैँ तराईका उद्योगमा पुगेर ग्यास खरिद गरी काठमाडौं ल्याउने गरेको पाइएपछि त्यसलाई रोक्ने निर्णय गरिएको चन्दले बताए।
उद्योग संघले यस्तो कारोबारले बजारमा कालोबजारी बढ्न सक्ने भन्दै आजदेखि त्यस्तो व्यवस्था बन्द गर्न निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार उद्योगबाट बिक्री हुने ग्यासको मूल्यमा ढुवानी खर्चसमेत समावेश हुने भए पनि डिलरले छुट्टै ट्रक खोजेर ग्यास ल्याउँदा आफूखुसी अतिरिक्त भाडा जोड्न सक्ने जोखिम हुन्छ।
‘सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा थुन्ने धम्की दियो’
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन जोखिम मोलेर काम गरिरहेका उद्योगीलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुको सट्टा थुन्ने धम्की दिएको चन्दले आरोप लगाए।
मन्त्रालय र संसदीय समितिमा उद्योगीहरूलाई लाञ्छित गर्ने अभिव्यक्ति आएको भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
‘सोमबारको बैठकमा उहाँ (मन्त्री)ले भेट्नेबित्तिकै ‘तपाईंहरूलाई थुनेर मात्रै ग्यास आउँछ’ भन्नुभयो। मन्त्रालयमा सचिवसहितको उपस्थितिमा उद्योगीहरूलाई थुन्ने कुरा आयो,’ उनले भने।
सरकारले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक सहयोग नगरेपछि उद्योगीहरूले आफैँ ट्रक व्यवसायीसँग सम्झौता गरेर जोखिम मोलेर ग्यास ढुवानी गरिरहेको उनले बताए।
‘हामीले मन्त्रीज्यूहरूलाई भनेका थियौँ— तपाईंहरूलाई दिनको ५० देखि ६० हजार सिलिन्डर हेटौँडा र चितवनमा दिन्छौँ, त्यहाँबाट ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुस्, आफैँ ल्याइदिनुस्। मूल्य पनि बढाउनु परेन, त्यहाँकै दरमा दिन्छौँ। तर उहाँहरूले खाद्य संस्थानको एउटा मात्र ट्रक छ, अरू केही गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो,’ चन्दले भने।
त्यसपछि उद्योगीहरूले ट्रक व्यवसायीसँग सम्झौता गरेर दोहोरो ढुवानी खर्च व्यहोर्दै काठमाडौंमा ग्यास ल्याइरहेको उनको भनाइ छ।
दैनिक ५२ हजार सिलिन्डर काठमाडौं ल्याउने लक्ष्य
चन्दका अनुसार काठमाडौंमा पछिल्लो समय ग्यासको आपूर्ति बढाइएको छ।
अघिल्लो दिन करिब ४४ हजार सिलिन्डर काठमाडौं ल्याइएकोमा आज करिब ५२ हजार सिलिन्डर ल्याउने तयारी रहेको उनले बताए।
ग्यास ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्रकको संख्या पनि बढाइएको छ। हाल करिब १०० वटा ट्रक परिचालन भइरहेको र थप ट्रक परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
हेटौँडाबाट ग्यास बोकेका ट्रक दिनमा एकपटक मात्र पठाउने अवस्थालाई बढाएर दुई–तीनपटकसम्म पठाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको उनले बताए।
खाली सिलिन्डर बोकेर फर्किने ट्रकलाई रातिको समयमा पनि सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने मागसमेत उद्योगीहरूले राखेका छन्।
सरकारको भूमिका ‘म्याक्रो’ तहमा हुनुपर्छ
ग्यास अभाव समाधानका लागि सरकारले उद्योग र डिलरको अनुगमनमा मात्र केन्द्रित नभई भारतबाट थप ग्यास आयातका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने चन्दको सुझाव छ।
उनका अनुसार उद्योगीहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म भारतबाट ग्यास आयात गरिरहेका छन्। तर थप ग्यास आयातका लागि सरकारको उच्च तहबाट पहल आवश्यक छ।
‘मन्त्रीज्यू फ्याक्ट्रीहरूमा घुम्दै जाने, फोन उठाएर ‘आऊ म तिमीलाई ग्यास दिन्छु’ भनेर भन्नु जायज होइन। त्यो गर्नुको सट्टा मन्त्रीले राजदूत वा फस्र्ट सेक्रेटरी, फरेन अफेयर्स मिनिस्ट्रीमर्फत कुरा गरेर ग्यास इम्पोर्ट कसरी गर्ने भनेर म्याक्रो लेभलमा काम गर्ने हो नि, माइक्रो लेभलमा होइन,’ उनले भने।
भारतबाट अहिले आवश्यकताभन्दा १०–१५ प्रतिशत बढी ग्यास आइरहेको दाबी गर्दै चन्दले नेपालमा पहिल्यै खाली भएका सिलिन्डरको संख्या ठूलो भएकाले थप आपूर्ति आवश्यक रहेको बताए।
‘उद्योगी ग्यास ल्याउन तयार छन्’
चन्दले ग्यास उद्योगीले ग्यास ल्याउन नचाहेको, ट्रान्सपोर्टरले ढुवानी गर्न अस्वीकार गरेको वा आयात रोकिएको भन्ने कुरा गलत भएको दाबी गरे।
‘ग्यास ल्याउँदै नल्याएको, ल्याउन नखोजेको, ट्रान्सपोर्टरले हडताल गरेको या ट्रान्सपोर्टर नल्याउनु भनेका छैनौँ,’ उनले भने।
उनका अनुसार अहिले आयात भइरहेको ग्यास बजारमा पठाउने काम भइरहेको छ। तर घरघरमा ठूलो संख्यामा खाली सिलिन्डर रहेका कारण मागअनुसार थप ग्यास आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।
‘अहिले काठमाडौंमा हरेक दिन खपत ४० हजार सिलिन्डर हो। अहिले त एक लाख सिलिन्डर पनि बिक्री हुन्छ। एक महिनाभरि एक–एक लाख सिलिन्डर दिए हुन्छ नि, कसको के जान्छ? तर तपाईं–हामीका घरमा खाली थुप्रिएका सिलिन्डर नभरिन्जेलसम्म यो सहज हुँदैन,’ उनले भने।
एकै दिनमा समस्या समाधान नहुने दाबी
चन्दले ग्यास आपूर्तिमा देखिएको समस्या क्रमशः घट्दै जाने दाबी गरेका छन्।
कृष्णभीरलगायतका क्षेत्रमा सडक अवरोधका कारण ढुवानीमा थप समस्या देखिए पनि वैकल्पिक मार्ग र थप ट्रक परिचालन गरेर आपूर्ति बढाउने काम भइरहेको उनले बताए।
सडकमार्ग पनि एक साताभित्र सहज हुँदै गएमा भारतबाट आउने ग्यास र अन्य मार्गबाट हुने आपूर्ति जोडिँदा बजारको अवस्था थप सुधार हुने उनको अपेक्षा छ।
‘यो समस्या पनि एकैचोटि आएको होइन, समाधान पनि एकैचोटि हुँदैन। तर मिनिमाइज हुँदै जान्छ, असहजता घट्दै जान्छ,’ उनले भने।
चन्दका अनुसार भारतबाट ग्यास आयात अहिले सहज नै रहेको छ। पछिल्लो समय आपूर्तिमा ठूलो अवरोध नरहेको र प्रत्येक महिना आवश्यक परिमाणभन्दा १०–१५ प्रतिशत बढी ग्यास आइरहेको उनको दाबी छ।
उनका अनुसार अहिलेको ग्यास अभावको मुख्य कारण आयात बन्द हुनु वा उद्योगी तथा ट्रान्सपोर्टरले ग्यास ल्याउन अस्वीकार गर्नु नभई पहिले नै खाली भएका सिलिन्डरको ठूलो संख्या, वैकल्पिक ढुवानीको बढेको लागत, सडक तथा यातायातको समस्या, वितरणमा देखिएको असन्तुलन र मागअनुसार थप आयातका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय पहलको अभाव हो।
