काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने र उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले नगद पुरस्कारसहितको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम–२०८३’ लागू गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गरी बिल लिने उपभोक्ता यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्।
व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकायका बिल, टेलिफोन, विद्युत् महसुल, सवारीसाधन तथा हवाई टिकटका बिल भने कार्यक्रममा समावेश हुने छैनन्।
विद्युतीय भुक्तानीमार्फत गरिएको कारोबार स्वतः कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। नगदमा खरिद गरी बिल लिएको अवस्थामा भने उपभोक्ताले आन्तरिक राजस्व विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान, बिल जारी मिति र रकम प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। एउटै बिल वा भुक्तानीलाई एकपटक मात्रै दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते स्वचालित प्रणालीमार्फत विजेता छनोट गरिनेछ। हरेक दिन एक जना विजेताले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रत्येक १५ दिनमा छनोट हुने एक जना बम्पर विजेताले १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। यद्यपि, आयकर ऐनअनुसार पुरस्कार रकममा २५ प्रतिशत कर कट्टी गरी बाँकी रकम मात्र भुक्तानी गरिनेछ।
विजेताको जानकारी मोबाइल वा इमेलमार्फत दिइनेछ र विभागको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक पनि गरिनेछ। पुरस्कार दाबी गर्न विजेताले १५ दिनभित्र सक्कल बिल, परिचयपत्र र बैंक खाताको विवरणसहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
छानबिनका क्रममा बिल नक्कली वा झुटो प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने सरकारले जनाएको छ। साथै, तोकिएको अवधिभित्र पुरस्कार दाबी नभएमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यो कार्यक्रमले उपभोक्तालाई बिल माग्ने बानीको विकास गर्नुका साथै वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरण र आन्तरिक राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिएको छ।
तलको लिंक खोल्नुहोस्:
